राज्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक ताळेबंद या आठवड्यात समोर येईल. कोण कोण कुणाला तुरुंगात घालणार अन किती किती दिवस तेथे खितपत ठेवणार, याचे हिशोब जाहीरपणे चर्चेत येत आहेत खरे; पण या टोळीयुद्धापेक्षा महत्वाचे आहे ते राज्याचे अर्थकारण. महाराष्ट्र अत्यंत सशक्त राज्य मानले जाते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत येथे होणाऱ्या परकी गुंतवणुकीचा, रोजगारनिर्मितीचा वेग कौतुकास्पद मानला जातो. महाविकास आघाडीचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी ताकदीने सादर केला होता. त्यात नव्या कल्पना होत्या. राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याचे संकल्प होते. त्या प्रस्तावातील तरतुदींशी संबंधितांचा परिचय झाला तो कोविडच्या सावटात. नंतर तर सगळेच ठप्प झाले.

अर्थव्यवस्था,नागरिक कोविडच्या चटक्यांनी भाजून निघाले. स्थिती काहीशी स्थिरस्थावर होत असतानाच युक्रेनच्या निमित्ताने जग युद्धाच्या खाईत लोटले गेले आहे. तेल महागणार आहे आणि त्यामुळे महागाई निर्देशांकाचे चटके सर्वसामान्यांना भाजून काढणार आहेत. कोरोना काय किंवा युद्ध काय, दोन्ही घटना जगाच्या, भारताच्या अन पर्यायाने महाराष्ट्राच्याही आवाक्याबाहेरच्या. संकटे कोसळतात तेव्हा हाती उरते ती केवळ उत्तर देण्याची क्षमता. ती क्षमताही राज्यांच्या हाती उरलेल्या अधिकारांमुळे मर्यादित. वस्तू व सेवाकरामुळे आर्थिक ढाचा बदलला आहे. गणिताची कोष्टकेच वेगळी आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातल्या महाविकास आघाडी सरकारला मर्यादित संधीत षटकार मारायचे आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काहीशा उशीराने का होईना; पण लवकरच होतील. त्या एका अर्थाने मिनी विधानसभा निवडणुका असतील. त्या जिंकण्याचे जे कसब दाखवावे लागेल. त्यासाठी अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असेल.

उत्पन्नस्रोतांची वानवा

राज्याच्या हातातील उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी. कर लावण्याचा अधिकार जेमतेम उत्पादनशुल्कापुरता. दारु महाग करणे हा तिजोरीवरचा ताण कमी करण्याचा खरे तर एकच मार्ग. दारुविक्री वाढवायचे प्रयत्न सुरु झाले, तर विरोधक तलवारी परजणार. सत्तेची फळे चाखण्याच्या प्रयत्नातले सत्ताधाऱ्यांच्या आजुबाजूचे लोक उत्पादनशुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरणार. मुद्रांक शुल्क हा आणखी एक महत्त्वाचा उत्पन्नमार्ग. हे शुल्क वाढवले तर घरांची विक्री कमी होणार. बांधकामउदीमात नाराजी पसरणार. जमेच्या बाबी अशा; तर खर्चासाठी हजारो मागण्या. मुळात राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांव्या वेतनावरील खर्च अवाढव्य. ४०- ४२ टक्के आवक वेतनदेयकांवर खर्च होते. सिंचन, रस्ते हे दोन खर्चाचे अन्य मोठे विषय.वेतनातून काही निर्मिती होत नाही; पण सिंचन, रस्ते, वीज, भांडवली गुंतवणूक. तिन्ही विषय मतदारांवर थेट परिणाम करणारे.त्यावर कितीही रक्कम खर्च केली तरी अपेक्षा प्रचंड. वीजदेयके भरण्याबाबत अनेक लाभार्थी अनुत्सूक. एकीकडे मोफत सुविधा मिळाव्यात ही अपेक्षा सवंग राजकारणाने गळी उतरवलेली, तर दुसरीकडे नापिकी ,अतिवृष्टीने शेतकरी पार गांजलेला.

महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा रेटा प्रचंड. नव्याचे वेड. चांगल्या जगण्याची ओढ. राज्याचा विकास म्हणजे तेथील पायाभूत सुविधात वाढ. तेथे खाजगीकरणाची कास धरणे आता सर्वमान्य झाले आहे. महाराष्ट्राची दोन टोके जोडणारा समृद्धी महामार्ग लवकरच तयार होईल. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणारे देवेंद्र फडणवीस आता विरोधी बाकांवर आहेत. पण योजनेचा प्रारंभ झाला तेंव्हाचे सहकारी एकनाथ शिंदे आजही त्या खात्याचे मंत्री आहेत. अशा मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा, अंमलबजावणी सरकारला लोकप्रियता मिळवून देते. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसला हे भान नक्कीच असणार. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात कसे पडते ते बघायचे. शिवसेना आणि कॉंग्रेसचे मंत्री आमदार आम्हाला मिळणारा निधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तुलनेत कमी आहे, अशी खंत व्यक्त करीत आहेतच. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे कसब महाविकास आघाडीला दाखवायचे आहे.

कोरोनानंतर व्हिएतनामसारख्या देशाने गुंतवणूक खेचली. महाराष्ट्र हे राज्य; पण भारतातील अन्य राज्यांमधले पुढारपण अद्याप कायम आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर वारंवार देण्याची गरज राजकीय परिस्थितीने निर्माण केली आहे. कोविडच्या लाटेत जीव तर गेलेच; पण असंघटित क्षेत्रातल्या रोजगारानेही मान टाकली आहे. अशा वेळी वर्षातील आर्थिक स्थितीची माहिती देतानाच नव्या दिशा धुंडाळण्याची जबाबदारी अर्थसंकल्पाला पेलायची असते. खचलेल्या मनांना आधार देत नवी स्वप्ने दाखवायची असतात. विकासाची गंगा केवळ मुंबई- पुणे- नाशिकच्या त्रिभुजात खेळती न ठेवता संपूर्ण राज्याला सिंचित करायचे असते. आरोप खूप झाले. होत रहातील. ‘खेला होबे’चा महाराष्ट्र राग आळवला जात राहील. या धुळवडीपेक्षा अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. याचे भान ठेवले जाईल, ही अपेक्षा !