बहुतांश एकल स्त्रिया आणि मातांचा प्रश्न आर्थिक पातळीवरची दुर्बलता हा आहेच; पण याबरोबरच एकल स्त्रियांचे मानसिक प्रश्न, एकल मातांचे पोषणाचे प्रश्न, मालमत्तेबाबत होणारे वाद, फसवणूक, लैंगिक छळ, शोषण हेदेखील तितकेच गंभीर प्रश्न आहेत. धोरण ठरविताना प्रश्नाचे हे स्वरूप नीट समजावून घेतले पाहिजे.

सध्याच्या मालिकांमध्ये ‘सिंगल मॉम’, ‘सिंगल मदर’, ‘घटस्फोटित नायिका’, विधवा नायिकेशी लग्न करणारा नायक हे सगळे कथावस्तूमध्ये वरचेवर पाहायला मिळतात. हे बघून समाज कसा बदलतो आहे, आता एकल महिला, एकल माता यांना कसे सामावून घेतले जात आहे, याची चर्चा होते. मात्र एक नागरिक म्हणून आपल्याला राज्यात अंदाजे किती एकल महिला असतील याचा साधा अंदाजसुद्धा वर्तवता येणार नाही. मालिकांच्या विश्वात झाला असेल एकल महिला नायिकांचा प्रवेश मात्र खऱ्या आयुष्यात, धोरण पातळीवर, आरोग्यसेवा, आर्थिक संधी या सर्व पातळीवर एकल महिलांना अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

याची चर्चा करायचे कारण म्हणजे नुकतीच नगर जिल्हा परिषदेने जाहीर केलेली आकडेवारी. नगर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील एकल महिलांना विविध योजना देण्यासाठी ग्रामपंचायत व अंगणवाडीमार्फत गावपातळीवर एकल महिलांचे सर्वेक्षण केले. जिल्ह्यातील एकल महिलांचा इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करणारा नगर हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला. सर्व ग्रामपंचायतींना गावातील विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्ता व स्वेच्छेने अविवाहित राहिलेल्या महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात ८७,२८७ विधवा महिला, ५६४९ घटस्फोटित महिला ,६४९२ परित्यक्ता महिला, १२९८ अविवाहित मोठ्या वयाच्या महिला आहेत. अशा एकूण एक लाख ७२६ एकल महिला आहेत. घटस्फोटित व परित्यक्ता यांची संख्या अकोले तालुक्यात सर्वात जास्त आहे. या आकडेवारीवर आधारित कृती आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे.

एक वाचक आणि संशोधक म्हणून मला या सर्वेक्षणाबद्दल काही प्रश्न आणि शंका आहेत. एकट्या नगर जिल्ह्याच्या मानाने विचार केला तर मला ही आकडेवारी बुचकळ्यात टाकते. यासाठी कोणते निकष ठरवण्यात आले, कोणाला समोर ठेऊन सर्वेक्षण प्रश्नावली तयार करण्यात आली, कोणती संशोधनात्मक चौकट वापरण्यात आली, याबद्दलची माहिती मिळायला हवी. सध्या तरी त्याविषयीची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे केवळ ‘बातमी’रुपात आलेल्या या आकडेवारीने मनात अनेक प्रश्न निर्माण केले, हे निश्चित. अर्थात शासकीय धोरणांची संशोधक या नात्याने मला ‘सर्वेक्षण’ महत्त्वाची पायरी आहे, असे वाटते.

राज्यव्यवस्थेने ठरवले तर आपल्याकडे उपलब्ध संसाधने वापरून काय काय करता येते, हे या उदाहरणावरून सिद्ध होते. आज सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांना धोरण पातळीवर कोणताही बदल घडवून आणायचा असेल, तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लागते ती म्हणजे ‘आकडेवारी’. याशिवाय धोरण पातळीवरील बदल अवघड आणि प्रसंगी अशक्य होऊन बसतो. सरकारने अशाप्रकारे सर्वेक्षणे केली, त्याची आकडेवारी जाहीर केली तर बदलाचा प्रवास सुरु होतो. आज या सर्वेक्षणाने प्रश्न सुटणार नाही, मात्र तो सुटण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, हे निश्चित.

एकल महिलांचे प्रश्न म्हटले की, डोळ्यासमोर येतात दोन मुख्य घटना. समाजसेविका विजया चौक यांनी मुंबईत एकल महिलांचा काढलेला मोठा मोर्चा आणि १९९४-९५ मध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एकल महिलांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी बोलावलेली बैठक. म्हणजे प्रश्न जुना आहे, तरीही त्याची तीव्रता आजही तशीच आहे हे जाणवते. एकल महिला म्हणजे काय? ती एक एकसंध अशी गटवारी आहे का? त्यांचे प्रश्न समान असतात का? त्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यावर तोडगा निघू शकतो का, असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. या सर्वांची उत्तरे अर्थातच खूप गुंतागुंतीची आहेत.

एकल महिला ही वर्गवारी मुळात ‘एकसंध’ नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामध्ये जातीचे, वर्गाचे, शोषणाचे अनेक पदर अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे एका गटासाठी आखलेली योजना, शोधलेले उत्तर सगळ्या एकल महिलांना लागू पडेल, असे मानणे हास्यास्पद ठरेल. त्यात विधवा, घटस्फोटित,एकल माता, शिक्षित एकल महिला आणि अशिक्षित एकल महिला, शहरी एकल महिला आणि ग्रामीण एकल महिला, उच्चजातीय शिक्षित एकल महिला आणि निम्नजातीय अशिक्षित एकल महिला असे अनेक प्रकार अस्तित्वात आहेत. यातील प्रत्येक गटाचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत, त्यांच्या सरकार आणि समाजाकडून असलेल्या अपेक्षाही साहजिकच वेगवेगळ्या आहेत.

शर्मिला रेगे यांनी ‘दलित स्त्रीवादाची’ मांडणी केली. त्यांनी मांडणी केल्याप्रमाणे दलित महिलांना वेगळे प्रश्न आणि अडचणी यांना सामोरे जावे लागते. त्यांची शोषणाची पातळी वेगळी असते, अधिक गंभीर असते. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांचा वेगळा अभ्यास व्हायला हवा, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. निम्नस्तरातील विधवा, एकल माता, परित्यक्ता यांच्याबाबतही हाच विचार लागू होतो. तसेच कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकल महिलांच्या प्रश्नांचा वेगळा अभ्यास होणे आणि त्यांच्या प्रश्नांना वेगळ्याप्रकारे हाताळले जाणे गरजेचे आहे.

आज अंदाजे ६५ टक्के ग्रामीण स्त्रिया शेतात राबतात; मात्र देशातील जेमतेम १२ टक्के स्त्रिया भूधारक आहेत. माती आणि नांगराची मालकी पुरुषाने स्वतःकडे ठेवली; आणि मग उरलेली अंगमेहनतीची, आणि नियमितपणे करावी लागणारी, थेट बाजारपेठेशी, रोखीच्या व्यवहारांशी संबंधित नसलेली कामे, घरकाम-बालसंगोपन, शेतमजुरी आणि स्वतःच्या शेतातील कामे अशी तिहेरी जबाबदारी शेतकरी स्त्रियांच्या माथी मारण्यात आली. स्त्रियांच्या श्रमांची पुरेशी दखल घेतली जात नाही. अशावेळी एकल ग्रामीण महिला आणि माता यांच्या प्रश्नांना वेगळ्याप्रकारे हाताळणे का गरजेचे आहे हे समजते.

आर्थिक पातळीवरची दुर्बलता हा एक मुख्य कंगोरा बहुतांश एकल स्त्रिया आणि मातांचा प्रश्न आहेच; पण याबरोबरच एकल स्त्रियांचे मानसिक प्रश्न, एकल मातांचे पोषणाचे प्रश्न, मालमत्तेबाबत होणारे वाद, फसवणूक, लैंगिक छळ, शोषणाचे प्रश्न हेदेखील तितकेच गंभीर प्रश्न आहेत. मानसिक आणि आर्थिक स्वास्थ्य मिळवणे आणि त्यासाठी होणारी धडपड यावर चर्चा व्हायला हवी. कोणताही प्रश्न सोडवणे ही केवळ राज्यव्यवस्था अथवा सरकार यांची जबाबदारी नसते. त्यामध्ये अनेक भागीदार असतात. शासन, पीडित गट (यामध्ये एकल महिला), स्वयंसेवी संस्था आणि समाज. या सर्व सक्रिय घटकांच्या एकत्रित येण्याने, संवादाने, वैचारिक घुसळणीतून बदल घडतात आणि ते टिकतात.

आज एकल महिलांच्या प्रश्नाला सरकारने हात घातला आहे. आज आपल्या हातात एका भागाची आकडेवारी आली आहे. त्याआधाराने स्वयंसेवी संस्थांचे काम सुरु होणे अपेक्षित आहे. सरसकट आर्थिक मदत हे यावरचे उत्तर असू शकत नाही. बहुतेक वेळा जो लाभार्थी गट आहे, त्यालाच आपल्यासाठी आखलेल्या योजनांची माहिती नसते. अशावेळी सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था यांना दुप्पट कष्ट घ्यावे लागतात. आता यामध्ये सरकार काम करते आहे, स्वयंसेवी संस्था सजग आहेत, लाभार्थी असलेल्या महिलांनादेखील त्यांच्यासाठीच्या योजना आणि त्यांचे हक्क याची जाणीव आहे, तरी यामध्ये सर्वात कळीची भूमिका बजावतो समाज. समाज म्हणून या योजना, या जाणीवा आणि या प्रयत्नांना आपण कशाप्रकारे प्रतिसाद देतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याशिवाय नजीकच्या भविष्यात ठोस असा बदल दिसून येणार नाही.

(लेखिका ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’च्या संचालक आहेत.)