भाजपप्रेमी उत्तरेतील राज्ये व त्यांना नाकारणारी दक्षिणेतील राज्ये या भोवती भारतीय राजकारण फिरत आहे, हा युक्तिवाद आळशीपणाचा व गांभीर्याचा अभाव असलेला आहे. भाजप हार्टलँड आणि इतर अशी लढत २०२४मध्ये होईल.

चार प्रमुख राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालानंतर आपल्याकडील राजकीय चर्चेत उत्तर-दक्षिण असा लक्षवेधी भेदाभेद उदयाला आला. भाजपची उत्तरेतील सत्ता आणि त्यांना नाकारणारी दक्षिणेतील राज्ये आणि त्यातूनच विंध्य पर्वताच्या परिसरापासूनच आडवी विभाजनरेषा तयार झाली आहे, हा युक्तिवाद ठोस आहे, असे वाटू शकते. आळशीपणाचा व गांभीर्याचा अभाव असलेला हा सिद्धांत आहे हे ठसविण्यासाठी लक्षवेधी हा शब्दप्रयोग वापरला आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपच्या वर्चस्वाला आव्हान फक्त दक्षिणेपुरते मर्यादित नाही. भारताच्या राजकीय नकाशावर एक झटकन नजर टाकल्यास हे दिसून येईल की भाजप हा उत्तर-केंद्रित पक्ष नसून स्वतःच्या `हार्टलँड` पुरताच पक्ष आहे.

जर भाजप संपूर्ण दक्षिणेत सत्तेबाहेर असेल, तर पूर्वेकडील किनारपट्टीच्या प्रदेशातही त्याचे अस्तित्व अगदी किरकोळ आहे. त्यात पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि नंतर आंध्र प्रदेश व दक्षिणेकडील तमिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे.

आता आपण पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यांकडे नजर टाकली तर गुजरात आणि गोव्यात भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात त्यांची युती आहे. आणि तेथे त्यांना मुख्यमंत्रिपद आपल्या मित्रपक्षाला द्यावे लागले आहे. उर्वरित पश्चिम किनारपट्टीवरील कर्नाटक आणि केरळ ही राज्ये विरोधी पक्षांकडे आहेत.

अशी परिस्थिती असताना याला तुम्ही याला उत्तर-दक्षिण विभाजन म्हणाल का? उलटपक्षी, सीमेवरील आणि किनारपट्टीच्या राज्यांपर्यंत पोहोचण्यात भाजपला मर्यादा आहे. उलट ते स्वतःच्या राजकीय `हार्टलँड`मधील लोकसभेच्या पुरेशा जागा जिंकण्यात सक्षम आहे. पुन्हा, जर आपण आपला युक्तिवाद उत्तर-दक्षिण विभाजनापुरता मर्यादित ठेवला तर ईशान्येचा समावेश कशात कराल?

महत्त्वाची वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजप, बलाढ्य आणि सर्व-विजयी दिसत असला तरी, इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसला मिळालेल्या अखिल भारतीय पूर्ववैभवाच्या जवळपासही तो पोहोचलेला नाही. यात राजीव गांधींनी १९८४ मध्ये लोकसभेच्या ४१४ जागा जिंकल्याची घटना अपवाद गृहित धरलेली नाही.

आव्हान ३५० जागांचे

१९७१ पासूनच्या इंदिरा युगात काँग्रेसला देशभरातून जागा मिळाल्या आणि साधारणपणे ३५० जागांच्या आसपास ही संख्या राहिली. २०१९ मध्ये, मोदी-शहांच्या भाजपने महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकासह सर्व हिंदी राज्यांमध्ये विरोधकांना नेस्तनाबूत करून ३०३ जागा मिळवत त्यांची आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या गाठली. त्यांच्या प्रचारकांच्या वल्गना बाजूला ठेवत भारताच्या राजकीय नकाशावर नजर टाकल्यास ३५० जागांचा आकडा गाठण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे, हे अधोरेखित होईल.

आता आपण उत्तर-दक्षिण विभाजनाबरोबरच उत्तर-पूर्व विभाजन देखील आहे असे म्हणू शकतो का? किंवा आपण असे म्हणू शकतो की ज्या राज्यांमध्ये हिंदीचे प्राबल्य आहे आणि भाजप तेथील अग्रगण्य पक्ष आहे, आणि ही राज्ये उत्तरेकडील आहेत.

मध्य प्रदेश हे उत्तरेकडील राज्य आहे का? बिहारच्या सीमा नेपाळपर्यंत पोहोचतात, त्यामुळे त्यांना उत्तरेकडील राज्य म्हणता येईल, पण छत्तीसगड? झारखंड? हे मध्य भारतातील किंवा पूर्व-मध्य भारतातील राज्ये आहेत. थोडक्यात मुद्दा असा की, भारतीय राजकारणाचे प्रादेशिक किंवा भौगोलिक विभाजनाच्या रेषेने विश्लेषण करणे अशक्य आहे.

आम्ही उत्तर-दक्षिण विभाजनाच्या कल्पनेवर तथ्यांच्या आधारे प्रश्न विचारत असताना, या युक्तिवादातील तत्त्व तपासणेही अगत्याचे आहे. सध्या, असा युक्तिवाद केला जात आहे की कमी प्रगत, सुशिक्षित, पुरोगामी आणि अन्वयार्थाने अधिक धर्मांध असा उत्तर भारत निर्विवादपणे नरेंद्र मोदींच्या भाजपला मतदान करतो.

तर अधिक समजूतदार दक्षिण भारत त्यांच्यापासून दूर राहतो. भारताला मोदींपासून वाचवण्यासाठी दक्षिणेकडे संख्याबळ नाही, असाही एक युक्तिवाद केला जातो. आता पुढील जनगणनेनंतर मतदारसंघांची फेररचना केली जाईल, तेव्हा कदाचित `सुसंस्कृत दक्षिण` अधिक मर्यादित होऊन जाईल.

दृष्टिकोनाचा फरक

अशा प्रकारे सामान्यीकरण करणे धोकादायक आहे. भाजपचे खरे आव्हान उत्तर विरुद्ध दक्षिण असे नाही, तर ‘हार्टलँड’ विरुद्ध त्याच्या परिघावरील आजूबाजूची राज्ये असे आहे, हे भौगोलिकदृष्ट्या आपण वर बघितलेच आहे. आपल्या केंद्रस्थानातून भाजप आता बाहेर पडत आहे. (मध्य प्रदेश हा त्यांचा भक्कम आधार आहे) परंतु, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिमेकडील किनारपट्टीच्या प्रदेशातील राज्यांत त्यांना पाय रोवता आलेले नाहीत.

पुढे जाऊन जर आपण जर गुणात्मक युक्तिवाद करायचा झाला तर १९७७मधील निवडणुकीच्या निकालाचे स्पष्टीकरण कसे देता येईल? आता ज्यांना अनवधानाने ‘उत्तर’ म्हटले जाते किंवा जी प्रमुख हिंदी भाषिक राज्ये आहेत, त्या राज्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसला नाकारले, आणीबाणी लादल्याबद्दलची शिक्षा त्यांना दिली.

दक्षिणेकडील राज्यांनी मात्र याच्या पूर्णपणे उलट प्रतिसाद दिला. काँग्रेसने त्यांच्या १५४ जागांपैकी सर्वाधिक जागा दक्षिणेकडील राज्यांतून जिंकल्या. भाजपने आता ज्या राज्यांत दणदणीत विजय मिळविला, त्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार (तत्कालीन अविभाजित), राजस्थान आणि हरियाना या राज्यांमध्ये काँग्रेसला फक्त दोन जागा मिळविता आल्या. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी या दोघांनीही रायबरेली आणि अमेठीच्या जागा गमावल्या.

गेल्या निवडणुकीच्यावेळी म्हणजे २०१९मधील परिस्थिती फारशी काही वेगळी नव्हती. त्यामुळे आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की १९७७ मध्ये, उत्तरेकडील राज्ये राजकीयदृष्ट्या अधिक विकसित आणि जागरूक होती, तर दक्षिणेकडील राज्ये इंदिरा गांधींचे आंधळेपणाने अनुसरण करत होती किंवा उत्तरेकडील राज्यांनी आपल्या स्वातंत्र्याची अधिक काळजी घेतली आणि आणीबाणी नाकारली, तर दक्षिणेतील राज्ये उदारमतवादी व असंवेदनशील होती का?

अशा पद्धतीने मांडणी करणे चुकीचे आहे हे मला माहीत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांना आता भाजपला नाकारले, त्यामुळे ही राज्ये ‘हुशार’ आहेत, असे म्हणणे जितके चुकीचे आहे, तितकीच आधीची मांडणी चुकीची आहे.

भाजपचे टीकाकार जेव्हा उत्तर-दक्षिण अशी विभाजनाची भाषा करतात तेव्हा ते स्वतःचे अवमूल्यन करतात. भाजपची ताकद आणि कच्चे दुवे काय आहेत हे आमच्या वस्तुनिष्ठ राजकीय विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या आव्हानकर्त्यांनी याकडे लक्ष दिले तर चित्र एवढे निराशाजनक दिसणार नाही. ही वस्तुस्थिती भाजपलाच अधिक चांगल्या पद्धतीने कळते. अतिआत्मविश्वासाऐवजी त्या कणखर वास्तववादामुळेच पक्ष जिंकत राहतो.

भाजपने सर्व प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध बाजी मारल्यासारखे वाटत असले तरी, त्यांच्या भौगोलिक मर्यादा अगदी स्पष्ट आहेत. पक्षाने आपल्या प्रमुख राज्यांमध्ये आधीच सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. या राज्यांतील लोकसभेतील विजयांच्या फरकानेही त्यांचे वर्चस्व दिसले आहे.

टक्केवारीचे गणित

उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये २२४ जागांवर ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक मते मिळविली. यापैकी बहुतांश जागा भाजपच्या ‘हार्टलँड’ राज्यांमधील (यामध्ये कर्नाटकातील २२ देखील समाविष्ट आहेत) होत्या. उर्वरित देशामधील म्हणजे, उर्वरित ३१९ जागांपैकी, त्यांनी केवळ ७९ जागा जिंकल्या आणि त्यांची संख्या ३०३ वर नेली.

बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या २७२ या आकड्यांपेक्षा फक्त ३१ जागा आहेत. भाजपच्या थिंक टँकला याची जाणीव आणि काळजी आहे. ज्या मतदारसंघात त्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळविली आहेत, तेथे त्यांनी ६०, ७० किंवा अगदी १०० टक्के मते मिळविली, तरी त्यांच्या जागांची संख्या २२४ एवढीच असेल.

त्यामुळे भाजपला महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगण आणि पश्चिम बंगालमध्ये जिंकलेल्या सर्व जागांची पुन्हा गरज लागेल. नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर त्यांनी या राज्यात ७९ जागा मिळविल्या. त्यामुळेच त्यांच्या जागांची एकूण संख्या ३०३वर गेली. या राज्यांमध्ये `इंडिया` आघाडीने थोडा जोर लावला तर त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकते. याच कारणामुळे ‘इंडिया’ आघाडीवर हल्लाबोल करण्यावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे.

लोकसभेची २०२४मध्ये होणारी निवडणूक भाजप ‘हार्टलँड’ विरुद्ध इतर राज्ये अशी होणार आहे. ती केवळ उत्तर विरुद्ध भारत अशी नसेल. कारण भाजपने आपल्या टीकाकारांना कामगिरीतून उत्तर दिले आहे.