सार्वजनिक सुरक्षितता हे सरकारचे आद्यकर्तव्य असते.

— अरनॉल्ड श्‍वार्त्झनेगर, अभिनेता, राजकीय नेता

भा रतीय रेल्वे हा देशभरातील कोट्यवधी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा आणि आत्मीयतेचा विषय आहे. रस्ते वाहतुकीत कितीही गतिमान सुधारणा झाल्या आणि विमानप्रवास कितीही स्वस्त झाला, तरी बहुसंख्य जनता आजही रेल्वेनेच प्रवास करू पाहते; कारण या अवाढव्य यंत्रणेवर लोकांचा कमालीचा विश्वास आहे.

ती किफायतशीर अशी सार्वजनिक वाहतूकसेवा आहे. मात्र, ओडिशातील बालासोर जिल्ह्यात शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या भीषण अपघातामुळे या यंत्रणेवरील ‘आम आदमी’चा विश्वास उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे आणि ती या अपघातापेक्षाही अधिक गंभीर बाब आहे.

एक मालगाडी आणि दोन प्रवासी वेगवान एक्सप्रेस गाड्या या अपघातात सापडल्या आणि फार मोठी जीवितहानी झाली. या अपघातास सिग्नल यंत्रणेतील बिघाड कारणीभूत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.

अन्यथा, ‘लूप लाइन’वर उभ्या असलेल्या मालगाडीवर कोरोमंडल एक्सप्रेस जाऊन धडकणे केवळ अशक्य होते, असे आता हाती आलेल्या माहितीवरून दिसत आहे. यातील नेमके वास्तव चौकशीनंतरच बाहेर येईल.

अपघाताला कोणाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत होता, कोणता तांत्रिक बिघाड झाला, सिग्नल व्यवस्थापनात नेमकी कोणती चूक झाली, अशा विविध मानवी व तांत्रिक पैलूंवर या चौकशीतून प्रकाश पडेल. घातपाताची शक्यताही तपासली जाईल.

परंतु प्रत्येकाच्या मनातला मुख्य सवाल हा आहे की, हे अमूल्य जीव आपण वाचवू शकलो नसतो का? भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील हा एक फार मोठा अपघात आहे. अशा दुर्घटना होणार नाहीत, याबद्दल सरकारने, रेल्वेखात्याने जनतेला विश्वास देणे, ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.

अपघातानंतर ज्या पद्धतीने वेगाने मदतकार्य सुरू झाले, जखमींचे प्राण वाचवण्याचे प्रयत्न झाले आणि अपघातग्रस्त जागीची परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी परिश्रम घेतले गेले, ते कौतुकास्पद आहेत.

परंतु तरीही अशी तत्परता, कार्यक्षमता हा आपल्या व्यवस्था नि यंत्रणांचा अविभाज्य भाग का बनत नाही, तो नेहेमीच्या कार्यसंस्कृतीचा भाग का बनत नाही, हा मूलभूत प्रश्न आहे. या अपघातात सापडलेली एक गाडी अडीच तास उशिराने धावत होती, असे आढळले आहे. पण असा उशीर होणे हे अपवादात्मक नाही, ही खेदाची बाब आहे.

रेल्वे अपघातानंतर जे काही घडते, तेच या वेळी पुन्हा एकदा घडू पाहत आहे आणि ते आता देशवासीयांना तोंडपाठ झाले आहे. चौकशी समिती नेमणे, विरोधकांनी रेल्वेमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे, हा आता परिपाठ होऊन गेला आहे.

परंतु यापूर्वी झालेल्या अनेक रेल्वे अपघातांनंतर नेमलेल्या चौकशी समितींच्या अहवालाचे काय झाले आणि पुढे काळजी घेण्यासाठी काय पावले उचलली गेली, हे जनतेसमोर आलेले नाही. त्यामुळेच निदान या वेळी तरी कसोशीने पाठपुरावा करून सरकार सुरक्षिततेचा काही ठोस कार्यक्रम आखेल, अशी अपेक्षा आहे.

या घटनेचे राजकारण करू नका, असे आता सरकारतर्फे वारंवार सांगितले जात आहे. पण प्रश्न विचारून शंकानिरसन करून घेणे, हा केवळ विरोधकांचाच नव्हे तर जनतेचाही हक्क आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘कवच’ ही रेल्वेची स्वयंचलित रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा या विभागात का बसवली गेली नव्हती, असा प्रश्न उपस्थित केला.

ममतादीदींनी रेल्वेमंत्री म्हणून काम केलेले असल्याने त्यांना रेल्वे प्रशासन तसेच सुरक्षा यंत्रणा यांची माहिती असणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. ही यंत्रणा दोन वर्षांपूर्वी रेल्वेने अन्य खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने जवळपास १७ कोटी रुपये खर्चून विकसित केली असून, या ‘कवच’ यंत्रणेचा बराच गाजावाजा केला गेला होता. आता ममता बॅनर्जी यांचा हा प्रश्न म्हणजे राजकारण कसे काय ठरू शकते?

गेल्या काही दिवसांत पंतप्रधान धडाधड एकामागून एक या पद्धतीने देशभरात ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ची उद्‍घाटने करत आहेत. वेगवान तसेच अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या गाड्या या रुळांवर यायलाच हव्यात. मात्र, त्या गाड्यांचा प्रवास महागडा असल्याने त्या पुरेशा क्षमतेविना चालवाव्या लागत आहेत.

लोकांची खरी गरज ही साध्या; पण किमान सुविधा असलेल्या वेगवान गाड्यांची आहे. त्यामुळे ‘जनता गाड्यां’च्या आणि एकूणच रेल्वे वाहतुकीच्या सुरक्षिततेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज या भीषण अपघातामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून रेल्वेमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे तर काहीच साध्य होणार नाही; कारण नैतिकता नावाचा शब्दच सध्याच्या राजकारणातून हद्दपार झाला आहे.

आता चौकशीचे कर्मकांड विधिवत पार पाडले जाईल आणि काही अधिकारी वा कर्मचारी यांचे निलंबन वा बदल्याही होऊ शकतील. परंतु या तात्कालिक प्रतिसादाच्या पलीकडे जाऊन काही मूलभूत व्यवस्थात्मक बदल घडविले जाणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी पायाशुद्ध अग्रक्रम ठरवावे लागतील आणि सर्व पातळ्यांवर सुरक्षिततेला महत्त्व दिले जाईल, हे पाहिले पाहिजे.