"नोटाबंदी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा शॉक होता,' असे आपल्या ताज्या पुस्तकात नमूद करणाऱ्या अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी यापूर्वीच "वैयक्तिक' कारणांसाठी मुख्य आर्थिक सल्लागार या पदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्र सरकारमधील या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त करण्यात आलेले कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम्‌ हे तरुण अर्थतज्ज्ञ हे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या नोटाबंदीच्या उपाययोजनेचे समर्थक मानले जातात. हा योगायोग खचितच नाही.

विविध लेखांमधून त्यांनी यासंबंधीचे आपले मत व्यक्त केले होते. मात्र, कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम्‌ यांची नियुक्ती केवळ एवढ्या कारणासाठी झाली, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. त्यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कारकीर्द लखलखीत म्हणावी अशी आहे. आय.आय.टी आणि आय.आय.एम.मधील शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले, ते उत्तम गुणांनी. शिकागो येथे त्यांनी पीएच.डी. केली. मूळ शिक्षण अभियांत्रिकीतील असले, तरी अल्पावधीत त्यांनी वित्त आणि उद्योग या क्षेत्रातील ज्ञान संपादन केले. एवढेच नाही, तर या विषयांवर प्रभुत्व मिळविले. या क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे चालत आल्या. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, शेअर बाजार आणि त्यांचे नियमन, बॅंकिंग, वित्तव्यवस्थापन हे त्यांचे आवडीचे विषय. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या नियतकालिकांमधून त्यांचे अनेक संशोधनपर निबंध प्रसिद्ध झाले आहेत.

रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्याकडे शिकण्याचीही त्यांना संधी मिळाली होती. सध्या "इंडियन बिझिनेस स्कूल' या प्रख्यात संस्थेते अध्यापन करतात आणि "सेंटर फॉर ऍनॅलिटिकल गव्हर्नन्स' या केंद्राचे कार्यकारी संचालक आहेत. प्रखर ज्ञानलालसा, बहुभाषिकत्व, उत्कृष्ट संस्थात्मक नेतृत्व, अशी बहुपदरी ओळख असलेल्या कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांच्याकडे आता देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाची महत्त्वाची जबाबदारी येत आहे.

दोन महिन्यांतच केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडेल. आर्थिक आघाडीवर देशातच नव्हे, तर जगात निर्माण झालेली अनिश्‍चिततेची परिस्थिती आणि भारतातही या क्षेत्रात जाणवणारी मरगळ या पार्श्‍वभूमीवर मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. त्यांना तोंड देण्यात सुब्रह्मण्यम्‌ यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाही.