राज्यात एकीकडे दुष्काळाच्या झळांची तीव्रता वाढत असताना सरकारने दुधासाठी प्लॅस्टिकबंदीचे घोडे पुढे दामटल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी होणार आहे. सध्या सगळ्या प्रमुख शेतमालांचे दर पडले आहेत. खरीप हंगाम हातचा गेला आणि रब्बी हंगामात तर पेरणीच नाही, अशी बिकट स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. आगामी खरिपातील पिकांची काढणी पुढच्या सप्टेंबरपासून सुरू होईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे साधनच नाही. अशा स्थितीत केवळ दुधाचा जोडधंदा असा आहे की ज्यातून शेतकऱ्यांना दर दहा दिवसाला हक्काचे पैसे मिळतात. त्यामुळे दुष्काळात शेतकऱ्यांकडची दुभती जनावरे कशी टिकतील, यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला पाहिजेत. पण सरकारची चाल नेमकी उलटी आहे. एकट्या मराठवाड्यात सुमारे 17 लाख टन चारा कमी पडेल, असा पशुसंवर्धन विभागाचा अंदाज आहे.

चारा-पाण्याअभावी जनावरे विकून टाकण्यासाठी शेतकरी बाजारात गर्दी करत आहेत. जनावरांचे दर 30 ते 35 टक्के पडले आहेत. परिस्थिती भीषण आहे. सरकार मात्र प्रत्यक्ष कृती करण्याऐवजी चारा दावणीला द्यायचा की छावणीला की थेट शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचे यावर केवळ "अभ्यास' करत बसले आहे. सरकारमधील एक विद्वान मंत्री चारा नसेल तर जनावरे पाहुण्यांच्या घरी नेऊन घाला, असा अजब सल्ला देऊन मोकळे झाले. दुसरीकडे दुधाच्या दराचा प्रश्न किचकट झाला आहे. राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये तीन महिन्यांसाठी दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु प्रत्यक्षात त्यातील सुमारे 225 कोटी रुपये थकविले. आता मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी या तीन महिन्यांसाठी अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु सरकारचे अनुदान हातात पडेपर्यंत दूध उत्पादकांना लिटरमागे पाच रुपये कमी देण्याचा निर्णय डेअरी चालकांच्या संघटनेने घेतला आहे. अशा रीतीने दुधाचा धंदा कोलमडलेला असतानाच प्लॅस्टिकबंदीचे सुलतानी संकट शेतकऱ्यांच्या पुढे दत्त म्हणून उभे आहे. 

प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हा प्रश्न सोडवायलाच हवा, याविषयी दुमत नाही. पण त्यावर प्लॅस्टिकबंदी हा खरोखर प्रभावी उपाय आहे का, याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करायला हवे. शिवाय सरकारने पुरेशी पूर्वतयारी न करताच घाईघाईत आणि प्रचारकी थाटात अंमलबजावणी सुरू केली. त्याच्या वरवंट्याखाली डेअरी उद्योग भरडून निघाला. 50 मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडी असलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीतून दूध विकायला परवानगी आहे; पण त्या पिशव्या गोळा करून त्यांचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांकडून पिशव्या गोळा करण्याची जबाबदारी सरकारने दूध संघांच्या गळ्यात मारली. वास्तविक सरकारनेच पुढाकार घेऊन दररोज एक कोटी दुधाच्या रिकाम्या पिशव्या गोळा करून त्या पुनर्वापरासाठी विविक्षित ठिकाणी पोचविण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. त्यासाठी लहान स्तरावर कचरावेचकांच्या धर्तीवर पथदर्शक प्रकल्प राबविणे कठीण नव्हते. तसेच प्लॅस्टिक पिशवीला बाटली किंवा जैवविघटनशील पिशवीचा पर्याय शोधण्याची जबाबदारी सरकारनेच पार पाडायला हवी.

प्लॅस्टिकच्या पिशवीऐवजी बाटलीतून दूध विकणे बंधनकारक केले तर ग्राहकांना प्रतिलिटर 10 ते 15 रुपयांचा भुर्दंड बसू शकतो. त्यामुळे दुधाची मागणी, खरेदी कमी होईल आणि त्याचा थेट फटका दूध उत्पादकांना बसेल. या प्रश्नांवर तोडगे काढण्याऐवजी पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यातील खासगी पॉलिथिन फिल्म उत्पादक कंपन्यांवर नोटिसा बजावणे, युनिट सील करणे वगैरे कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिक कंपन्यांनी 15 डिसेंबरपासून बंद पुकारला आहे. त्यांना पाठिंबा म्हणून राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांनी दूध संकलन बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. 

एखाद्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम काय होतील, त्याची झळ कोणकोणत्या घटकांना बसू शकेल, याचा सारासार विचार न करता सरकार विशिष्ट हितसंबंध साधण्यासाठी आटापिटा करत असते. आज व्यवहारात शेती वगळता इतर क्षेत्रांत प्लॅस्टिकबंदीचा पूर्णतः फज्जा उडाला आहे. मुळातच पर्यावरण मंत्रालयाने वेळोवेळी तडजोडी करून प्लॅस्टिकबंदी होता होईल तेवढी पातळ करून टाकली; पण शेती आणि दूध धंद्यासाठी मात्र सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली आहे. यात खरोखरच पर्यावरणाचे प्रेम किती आणि वसुली व खंडणीखोरीची वृत्ती किती, असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारने कोडगेपणा न करता जमिनीवरचे वास्तव समजून घेत दुधासाठी प्लॅस्टिकबंदीचा तुघलकी निर्णय त्वरित मागे घेणे हाच शहाणपणा ठरेल.