अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात "महागठबंधन' उभे करण्याच्या चर्चा सुरू असतानाच, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या हातमिळवणीची बातमी आली आहे. खरे तर या दोन पक्षांनी फूलपूर, तसेच गोरखपूर येथे झालेल्या दोन पोटनिवडणुकीतच आघाडी करून भाजपला धूळ चारली होती. त्यामुळे ही बातमी नवी नसली, तरी त्यातील नावीन्य हे या दोन पक्षांच्या आघाडीत कॉंग्रेसला स्थान नाही, हे आहे! अखिलेश आणि राहुल गांधी यांनी दोन वर्षांपूर्वीच एकत्र येऊन उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवली होती. मात्र, तेव्हा मायावतींनी आपले स्वतंत्र संस्थान अबाधित ठेवले होते. त्यामुळे झालेल्या तिरंगी लढतीत या तीनही विरोधी पक्षांचा पुरता फज्जा उडाला होता. त्या निवडणुकीत भाजपने घसघशीत 39 टक्‍के मते संपादन करून देशातील या सर्वांत मोठ्या राज्यात दोन तृतीयांश बहुमत संपादन केले असले, तरी तेव्हा अखिलेश आणि मायावती यांच्या मतांची बेरीज ही 44 टक्‍के होती.

अखिलेश यांच्या "सायकल'वर बसून नवे राजकीय नेपथ्य उभारू पाहणाऱ्या कॉंग्रेसला तेव्हा दोन आकडी मजलही मारता आली नव्हती आणि त्यांच्या पदरात मतेही जेमतेम सहा टक्‍केच आली होती. त्यामुळेच अखिलेश, तसेच मायावती यांनी हा निर्णय घेतलेला दिसतो. मात्र, तो घेतानाही रायबरेली आणि अमेठी या सोनिया, तसेच राहुल यांच्या जागांवर उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या निर्णयामागील रणनीतीचा विचार करावा लागतो. 

अखिलेश, तसेच मायावती यांनी आपल्या समवेत कॉंग्रेसला न घेतल्यामुळे लगेच "महागठबंधना'त फूट, अशा आरोळ्या "भक्‍त' ठोकू लागले असले, तरी केवळ तेवढ्या एकाच दृष्टिकोनातून याकडे बघता येणार नाही. अखिलेश, तसेच मायावती यांच्या या निर्णयास अनेक पदर आहेत आणि त्यात फूलपूर, तसेच गोरखपूर पोटनिवडणुकांची पार्श्‍वभूमी आहे. एक तर या दोन "बाहुबलीं'बरोबर कॉंग्रेस नसल्यामुळे आता जातीय, तसेच धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप भाजप करू शकणार नाही. शिवाय, कॉंग्रेसचा तिसरा कोन उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांना लाभल्यामुळे भाजपकडे एकगठ्ठा जाणारी ब्राह्मण, तसेच अन्य उच्चवर्णीय मते काही प्रमाणात रोखली जाऊ शकतात. त्याच वेळी अखिलेश यांची यादव-मुस्लिम आणि मायावती यांची दलित "व्होट बॅंक' मात्र कायमच अबाधित राहते आणि एवढेच नव्हे, तर त्यांची मते परस्परांच्या उमेदवारास विनासायास "हस्तांतरित' होतात, असा पूर्वानुभव आहे.

फूलपूर पोटनिवडणुकीत नेमके तेच घडले होते आणि तेथे कॉंग्रेसने ब्राह्मण उमेदवार दिला नसता, तर कॉंग्रेसची काही मते थेट भाजपकडे गेली असती, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे कॉंग्रेसला आपल्या आघाडीत न घेण्याचा सप आणि बसप यांचा निर्णय हा "गठबंधना'तील मतभेदांमुळे आहे की ती जाणीवपूर्वक केलेली खेळी आहे, याचे उत्तर सध्या तरी गुलदस्तातच आहे. त्याशिवाय, उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या किमान डझनभर जागांवर, उदाहरणार्थ कानपूर, कॉंग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे आणि तेथे दुबळा उमेदवार देण्याची वा कॉंग्रेस उमेदवार जिंकण्याची शक्‍यता दिसल्यास आपली हक्‍काची मते "हस्तांतरित' करण्याची अखिलेश व मायावती यांची क्षमता आहे, असेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला बाहेर ठेवण्याची खेळी हा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे, असे अनुमान काढता येऊ शकते. 

त्याशिवाय या निर्णयामागे आणखीही एक विचार असू शकतो. भाजपचा पराभव तर करायचाच; मात्र त्याच वेळी कॉंग्रेसचे पारडेही जड होऊ द्यायचे नाही, असा विचार धूर्त मायावती यांनी केलेला असू शकतो. कॉंग्रेसच्या जागा वारेमाप वाढल्याच, तर मायावतींसह अनेकांचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहू शकते. त्यामुळेदेखील ही रणनीती मायावती आणि अखिलेश यांनी संयुक्‍तपणे आखलेली असू शकते. बाकी अखिलेश आणि मायावती यांच्यातील सध्याच्या तहनाम्यानुसार उत्तर प्रदेशातील 80 लोकसभा जागांपैकी हे दोन पक्ष 34-34 जागा लढवणार आहेत. उर्वरित सहा जागांमध्ये रायबरेली, तसेच अमेठी या दोन वगळून, बाकी चार अजित सिंग यांचे लोकदल, तसेच निषाद पार्टीसारख्या छोट्या पक्षांची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता एक बाब निश्‍चित झालेली दिसते आणि ती म्हणजे हे "गठबंधन' कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली होणार नाही.

ज्या राज्यात जे पक्ष मजबूत असतील, ते तेथे आपले वर्चस्व दाखवणारच. शरद पवारही नेमके हेच सांगत आहेत आणि याचा अर्थ खरे "गठबंधन' हे निकालानंतरच होणार. 2004 मध्येही तेच झाले होते आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या "यूपीए'च्या पर्यायाने पुढे 10 वर्षे देश चालवला होता. आता काय होणार, ते बघावयाचे. घोडामैदान जवळच येऊन ठेपले आहे.