भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याविषयी बरेच बोलले जात असले तरी, राजनैतिक संबंधांमध्ये निर्माण झालेली कोंडी इतक्‍या सहजासहजी फुटेल, अशी चिन्हे नाहीत. हे ढळढळीत वास्तव समोर दिसत असूनही आपल्याकडील काहींना दिवसाउजेडीही दोन्ही देशांत मैत्रीचे पूल उभारले जात असल्याची स्वप्ने पडतात. चांगली स्वप्ने पाहण्यात वाईट काही नाही; पण तेच खरे समजून चालण्यात धोका असतो. शीख धर्माचे संस्थापक गुरुनानक यांच्या समाधीस्थळापर्यंत म्हणजेच पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील कर्तारपूरसाहिब गुरुद्वारा येथे शीख बांधवांना जाता यावे, म्हणून ‘कॉरिडॉर’ विकसित करण्यात येणार आहे. गुरदासपूर जिल्ह्यातील डेराबाबा नानकपासून सरहद्दीपर्यंतचा मार्ग भारताकडून; तिथून पुढचा मार्ग पाकिस्तानकडून बांधला जाईल. दोन्ही देशांचे यावर मतैक्‍य झाले असून भारतातून तेथे जाणाऱ्या शीख भाविकांना व्हिसा लागणार नाही.

१९८८मध्ये मांडला गेलेला हा प्रस्ताव ३० वर्षांनंतर प्रत्यक्षात येऊ घातला आहे. एकूणच ही घटना आनंददायक आहे, यात शंका नाही; परंतु या सदिच्छा कृतीच्या सुतावरून भारत-पाकिस्तान तणावाची कोंडी फुटण्याचा स्वर्ग गाठला जाईल, असे मानणे कितपत योग्य आहे? माजी क्रिकेटपटू आणि पंजाबचे मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू हे पाकिस्तानातील संबंधित कार्यक्रमाला उपस्थित होते. भारत व पाकिस्तान दरम्यान शांततेचा नवा मार्ग तयार होत असल्याचे त्यांनी उत्साहाच्या भरात सांगितले. अशा अचानक उदय पावणाऱ्या विचारवंतांची आपल्याकडे वानवा नाही; परंतु मूळ प्रश्‍न पाकिस्तानच्या धोरणांत, तेथील रचनेत काही मूलभूत बदल झाला आहे काय, हा आहे. लाहोर बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर कारगिल घडले होते, हा अनुभव भारताने घेतला, त्याला दोन दशके उलटून गेली, हे खरे आहे; पण भारताबरोबरच्या संबंधांबाबत पाकिस्तानच्या बाजूने काही बदल झाल्याचे दिसलेले नाही. सतत भारतद्वेषाचा नकारात्मक सूर आळवत देश म्हणून पाकिस्तानची वाटचाल झाल्याने प्रगतीच्या शक्‍यताच खुंटल्या. किंबहुना तशी प्रेरणाच कधी निर्माण झाली नाही. एवढेच नव्हे, तर आज पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती एवढी डबघाईला आलेली आहे, की अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आदींकडे याचना करणे हाच सध्या पंतप्रधान इम्रान खान यांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. या परिस्थितीत जगापुढे स्वीकारार्ह असा आपला उजळ चेहरा आणणे ही त्या देशाची गरज आहे. त्यामुळेच भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी आपण कसे प्रयत्न करीत आहोत, हे दाखविण्याचा अट्टहास चालला आहे. दक्षिण आशियाई विभागीय सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) अधिवेशनासाठी पाकिस्तानात येण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेले निमंत्रण हाही त्याचाच भाग. वास्तविक ‘सार्क’च्या सर्व सदस्यराष्ट्रांनी मिळून परिषदेच्या बैठकीचा निर्णय घ्यायचा असतो. पाकिस्तानने परस्पर पाठविलेल्या निमंत्रणाला त्यामुळेच अर्थ नव्हता. भारताने त्याला प्रतिसाद दिला नाही, यात काही विशेष नाही; परंतु भारताच्या ताठरपणामुळे ‘सार्क’ बैठक बारगळत असल्याच्या बातम्या पाकिस्तानातील वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना तेच जगाला दाखवायचे आहे.

द्विपक्षीय चर्चा सुरू होण्यातील मुख्य अडथळा आहे पाकिस्तानचे दहशतवादाला चिथावणी देण्याचे धोरण. त्याची झळ भारताने दीर्घकाळ सोसली आहे. पण दहशतवादाचा मुद्दा पुढे करून चर्चाच नको, ही भूमिका मात्र योग्य नाही. मुद्दा फक्त टाळी एका हाताने वाजत नाही हा आहे.  दहशतवादाचे चटके खुद्द पाकिस्तानला बसू लागले असूनही भारताच्या विरोधात दहशतवादाचा अस्त्र म्हणून वापर करण्याच्या धोरणात बदल झालेला नाही. ‘गुड तालिबान, बॅड तालिबान,’ असा शब्दच्छल करून पूर्वापार चालत आलेले धोरणच कायम आहे. ना मुंबई बाँबस्फोटातील आरोपींना वेसण घालण्याचा प्रयत्न झाला, ना दहशतवाद्यांना फूस देणे पाकिस्तानने थांबविले. चर्चेची कोंडी फोडण्याबाबत आम्ही प्रामाणिक आहोत, असे दाखविणारे एकही ठोस पाऊल पाकिस्तानने टाकलेले नाही. तेथील मुलकी सरकारची अधिमान्यता हाच मुळातला प्रश्‍न आहे. लष्कराची शासनव्यवस्थेवरील पकड जराही ढिली झालेली नाही. त्यात इम्रान खान यांच्यासारखा अननुभवी पंतप्रधान तेथे सत्तेवर आहे. अशा परिस्थितीत चर्चा कशी आणि कोणासाठी, हा प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. दोन्ही बाहू उंचावून पाकिस्तानचे नेते भारताला आवाहन करीत आहेत; पण भारत मात्र आपल्या कोशातून बाहेर पडायला तयार नाही, असा देखावा करणे ही पाकिस्तानच्या नेत्यांची गरज असली तरी भारताने सावधच राहायला हवे. राजनैतिक प्रयत्न आणि चर्चा हाच दोन्ही देशांदरम्यानची कोंडी फोडण्याचा योग्य मार्ग आहे, या भूमिकेविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही; परंतु त्यासाठी किमान प्राथमिक तयारी करायला हवी. ती न करताच मोठमोठ्या बाता मारणे ही शुद्ध धूळफेक आहे.