आपल्या परदेश दौऱ्यात राहुल गांधी यांनी अनेक मुद्द्यांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले. हे करताना अतिउत्साहातून केलेली काही विधाने त्यांना व पक्षाला अडचणीत आणणारी ठरली, हेही तितकेच खरे.

लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम आठ-नऊ महिने राहिले असताना, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचाराचे रणशिंग फुंकणे, यात नवल ते काहीच नसले, तरी राहुल यांनी प्रचाराचा नारळ हा भारताऐवजी युरोपात वाढवला आहे! आपल्या युरोप दौऱ्यात राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर घणाघाती टीका करून केवळ देशाचेच नव्हे, तर जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. परदेशात जाऊन आपल्या देशातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करावे की करू नये, हा औचित्याचा प्रश्‍न आहे. मात्र, दस्तुरखुद्द मोदी यांनीही आपल्या अनेक परदेश दौऱ्यांमध्ये काँग्रेस, तसेच आधीच्या सर्व सरकारांना लक्ष्य केलेच होते. त्यामुळे भाजपला त्यासंबंधात आक्षेप घेता येणार नाही. राहुल यांनी या दौऱ्यात केलेली भाषणे, तसेच पत्रकार परिषदांमध्ये दिलेली उत्तरे मोदी सरकारचे वाभाडे काढणारी होती. या दौऱ्यात मोदी यांना धारेवर धरताना राहुल यांनी त्यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयापासून प्रसारमाध्यमांवरील अप्रत्यक्ष निर्बंधांपर्यंत अनेक विषय हाताळले. त्याच वेळी त्यांनी देशातील न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बॅंक आदी घटनात्मक संस्थांचे विद्यमान सरकार खच्चीकरण करत असल्याचाही आरोप केला.

राहुल यांचा सारा रोख हा सत्तेचे केंद्रीकरण आणि लोकशाहीवर घाला यावर आहे आणि नेमक्‍या त्याच मुहूर्तावर प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनीही तोच मुद्दा घेऊन मोदी सरकारवर तोफ डागली आहे. ‘देशातील लोकशाही धोक्‍यात आहे आणि त्याविरोधात सर्व सेक्‍युलर पक्षांनी एकत्र यायला हवे,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. शिवाय मोदी सरकारने केलेली नोटाबंदी ‘मानवी’ नव्हती, अशीही टीका त्यांनी केली. राहुल गांधी यांच्या टीकेला पुष्टी देणारी ही विधाने आहेत. ‘मी पंतप्रधानपदाचा हव्यास धरू इच्छित नाही!’ या राहुल गांधी यांच्या विधानाकडे या पार्श्‍वभूमीवर बघायला हवे. राहुल यांना वस्तुस्थितीचे भान आले आहे, याचे हे निदर्शक आहे. शिवाय राजकीयदृष्ट्या ही भूमिका जास्त शहाणपणाची आहे. पंतप्रधानपदाचा मुद्दा आत्ताच उपस्थित करणे म्हणजे जी विरोधी फळी अद्याप साकारायची आहे, तिच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेवरच घाव घालण्यासारखे आहे, याचे भान राहुल यांना आलेले दिसते. त्यामुळेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी ‘मी पंतप्रधान होऊ शकतो!’ असा राग आळवणाऱ्या या नेत्याने पवित्रा बदलला आहे.  इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उफाळलेल्या शीखविरोधी भीषण दंगलीशी काँग्रेसचा संबंध नाही, हे त्यांचे विधान त्यांना ‘स्वयंचित’ करून गेले! या दंगलीच्या चौकशीचा नानावटी अहवाल २००५ मध्ये जाहीर झाला होता आणि त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तत्काळ काँग्रेसच्या वतीने माफीनामा सादर केला होता; एवढेच काय, पण २०१४ मध्ये एका मुलाखतीत राहुल यांनी स्वत:च ‘या दंगलीमध्ये काही काँग्रेसजनांचा सहभाग असू शकतो,’ असे म्हटले होते. युरोपात मात्र राहुल यांना या साऱ्याचे विस्मरण झाले आणि त्यामुळेच लगोलग पी. चिदंबरम यांना त्यांच्या मदतीला धावून यावे लागले. २०१४ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या पराभवाचेही आपल्या परीने विश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्न राहुल यांनी केला आणि पक्षांतर्गत ज्येष्ठ व कनिष्ठ यांच्यातील दुराव्यामुळेच हा पराभव झाल्याचे मत व्यक्‍त केले. स्वपक्षावर टीका केल्यामुळे त्यांचा प्रांजळ स्वभाव भले पुढे आला असेल; पण निवडणुकीच्या तोंडावर असली विधाने प्रतिपक्षाच्या हातात कोलीत देणारी ठरू शकतात, याचे भान मात्र त्यांना राहिले नाही.
मोदी यांना लक्ष्य करतानाच राहुल यांनी रा. स्व. संघाची तुलना इजिप्तमधील ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ संघटनेशी करून काँग्रेस पक्षाचे धर्मनिरपेक्षत्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. पण धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही, हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात यायला हवे होते. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीचा नारळ वाढवण्यासाठीच हा सारा खटाटोप होता, हे स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसने आगामी निवडणुकीसाठी नऊ सदस्यांच्या समन्वय समितीबरोबरच जाहीरनामा समितीही स्थापन केली आहे. एकंदरीत राहुल यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने दंड तर थोपटले आहेत! आता पुढची खेळी भाजप कशी करते, यावर प्रचारमोहिमेचा बाज कसा असेल ते अवलंबून आहे.