इदलिब या बंडखोरांच्या ताब्यातील शेवटच्या गडाविरुद्ध रशिया, इराणच्या मदतीने संयुक्त लष्करी कारवाईचे रणशिंग फुंकण्याची तयारी सीरियाने चालविली आहे. गेल्या सात वर्षांपासून यादवीत होरपळणाऱ्या सीरियातील ही संभाव्य प्राणहानी टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

गे ल्या दशकाच्या शेवटी पश्‍चिम आशियातील अनेक देशांमध्ये सत्ताधीशांविरुद्ध उठाव झाले. ‘अरब स्प्रिंग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या क्रांतिपर्वाची सुरवात २०१०मध्ये ट्युनिशियामधून झाली. त्यानंतर या क्रांतिलाटेने लीबिया, इजिप्त, येमेन, सीरिया आदी देशांनाही आपल्या कवेत घेतले. सत्तेचे अनेक बुरूज ढासळले. सीरियातील हुकूमशहा बशर-अल-असाद यांची सत्ता उलथविण्यात मात्र आंदोलकांना यश आले नाही. असद यांनी सीरियातील बंडखोरांनी कब्जा केलेला प्रदेश पुन्हा आपल्या वर्चस्वाखाली आणला. आता, सीरियाने वायव्येकडील इदलिब हा बंडखोरांच्या ताब्यातील शेवटचा गड काबीज करण्यासाठी रशिया आणि इराणच्या साथीने कंबर कसली आहे. या मानवी आपत्तीमुळे सीरियात रक्ताचे पाट वाहण्याची भीती वर्तविली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सीरियातील विशेष दूत स्टॅफॉन डी मिस्तुरा यांचे याबाबतचे वक्तव्य संभाव्य मानवी संहाराची ही भीषणताच अधोरेखित करते. मिस्तुरा यांच्या मतानुसार, इदलिब परिसरातील ३० लाखांहून अधिक लोकांमध्ये संभाव्य हल्ल्यामुळे भीतीची लाट पसरली आहे. यातील निम्म्यापेक्षा अधिक लोक सीरिया सरकारने होम्स, अलेप्पो आणि घौटासारख्या बंडखोरांकडून पुन्हा काबीज केलेल्या शहरांमधून विस्थापित झालेले आहेत. अर्थात, सीरियातून सुटकेसाठी इदलिब हाच एकमेव पर्याय दिसत असल्याने लाखोंच्या संख्येने ते या शहरात एकवटले आहेत.
तेहरान येथे नुकतीच रशिया, इराण व तुर्कस्तान यांच्यात त्रिराष्ट्रीय परिषद झाली. मात्र, सीरियातील बंडखोरांविरुद्धच्या शस्त्रसंधीला पाठिंबा देण्याचे तुर्कस्तानचे आवाहन रशिया आणि इराणने साफ धुडकावले. अर्थात, एकीकडे अशा प्रकारे शस्त्रसंधीचे आवाहन करतानाच तुर्कस्तानने दुसरीकडे इदलिबमध्ये २०१६ पासून आपले सैन्य सज्ज ठेवले आहे. इदलिबमधील सहा हजार चौरस मैलांच्या व्यापक क्षेत्रफळावरील बारा निरीक्षण केंद्रांवर तुर्कस्तानने संभाव्य हल्ल्यासाठीही लष्करसज्जता ठेवली आहे. रशियाच्या हवाई दलाने आठ सप्टेंबरपासून या प्रदेशावर बाँबवर्षाव सुरू केला असून, भूमध्य समुद्रातील रशियाचे नौदलही या मोहिमेत मदत करत आहे.  इदलिबच्या सीमेवर सीरियाच्या फौजाही मोठ्या प्रमाणावर एकवटल्या आहेत. रशिया आणि इराणने इदलिबवर ताबा मिळविल्यास चार लाख जणांचे बळी घेणाऱ्या आणि इतर लाखोंना विस्थापित करणाऱ्या सीरियातील यादवीला पूर्णविराम मिळेल. सीरिया सरकार याच दृष्टिकोनातून इदलिबच्या या संभाव्य रक्तरंजित संघर्षाकडे पाहत आहे.

खरेतर, इदलिबवर बंडखोरांबरोबरच जागतिक स्तरावर काळ्या यादीत टाकलेल्या दहशतवाद्यांचे नियंत्रण आहे. तुर्कस्तानबरोबरच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीनेही शस्त्रसंधीचे आवाहन केले आहे. अनमोल मानवी जीवनाची हानी टाळण्याचा हेतू यामागे होता. मात्र, ‘अल-कायदा’शी संलग्न असलेल्या ‘हयात-ताहरिर-अल-शाम’ (एचटीएस) सारख्या दहशतवादी गटांचा बिमोड करण्याच्या निर्णयावर रशिया, इराण ठाम आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘एचटीएस’ला दहशतवादी गट म्हणून घोषित केल्याचा युक्तिवादही हे देश करत आहेत. तुर्कस्तानशेजारच्या सीमेवर ‘एचटीएस’चे नियंत्रण आहे. इदलिबमधील ८० टक्के शांतताप्रेमी जनतेला ‘एचटीएस’सारखे दहशतवादी गट क्रौर्याच्या जोरावर वेठीस धरत आहेत, असे रशियाचे म्हणणे आहे. याशिवाय, इदलिबमधील दहशतवाद्यांच्या अस्तित्वामुळे सीरियाच्या शांतता प्रक्रियेतही अडथळा निर्माण झाला आहे, असाही रशियाचा दावा आहे. दहशतवाद्यांकडून सीरियातील रशियन फौजांवर हल्ला करण्यासाठी इदलिबचा वापर होतो. त्यामुळे इदलिबवर लष्करी कारवाईची तयारी केल्याचा युक्तिवादही रशियाचाच.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार इदलिबमध्ये दहा हजार दहशतवादी आहेत. ही आकडेवारी कितीतरी अधिक असल्याचे रशियाचे मत आहे. डी मिस्तुरा यांच्या मते, इदलिबवरील हल्ल्यामुळे जवळपास आठ लाख लोकांना पुन्हा विस्थापित व्हावे लागेल. ही मानवनिर्मित महाआपत्ती टाळण्यासाठी आठ मदत संस्थांनी जागतिक नेत्यांना आवाहन केले आहे. या प्रकरणावर राजनैतिक तोडगा काढून मानवी जीवनाचे रक्षण व्हावे, हा यामागचा हेतू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटानिओ गुटेरस यांनीही इदलिबमधील नागरिकांचे रक्षण करण्यात कसूर करू नये, असे आवाहन रशिया, इराण आणि तुर्कस्तानला केले आहे. त्याचपमाणे, बंडखोरांचे प्राबल्य असलेल्या या प्रदेशात पूर्ण युद्ध टाळण्याची आत्यंतिक निकडही त्यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या याच वर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या परिषदेत अमेरिकेनेही या आपत्तीबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विटद्वारे, तर राजदूत निकी हेली यांनी सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून या आपत्तीबद्दल सावध केले होते. मात्र, रशिया, इराण आणि सीरियाला या संयुक्त लष्करी कारवाईपासून रोखण्याबद्दलही अमेरिकेची भूमिका तळ्यात-मळ्यात अशीच आहे. या हल्ल्यात रासायनिक अस्त्रांचा वापर केल्यास प्रत्युत्तरादाखल थेट लष्करी कारवाई करण्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. सीरियात सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षात पूर्वीपासूनच अमेरिकेचा मर्यादित प्रभाव असून, मदतनिधी कमी केल्यामुळे तो आणखी ओसरला आहे. सीरियात अमेरिकेचे दोन हजार सैनिक असून, ट्रम्प त्यांना माघारी बोलावतील, याची खात्री कमी आहे. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेची सीरियाबरोबरची वचनबद्धताही कमी होत असून, सीरियातील बंडखोरमुक्त प्रदेशासाठीचा वीस अब्ज डॉलरचा निधीही अमेरिकेने रद्द केला आहे आणि या प्रदेशासाठीच्या निधीसाठी पुढाकार घ्यावा, असा सल्लाही अमेरिकेने इतर देशांना दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दूतांनी १४ सप्टेंबर रोजी सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली आहे. इदलिबरील हल्ला रोखून सीरियात मरणोन्मुख अवस्थेत असलेल्या शांतता प्रक्रियेला पुन्हा जीवदान मिळावे असा या बैठकीचा हेतू आहे. अर्थात, इदलिबमध्ये अंतिम विजय दृष्टिपथात आला, तरी पराभूत विरोधकांना घटनात्मक हमी देण्याबाबत सीरिया सरकारवर कोणताही बाह्यराजकीय दबाव नसेल. अशा प्रकारची हमी देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असाच सीरियाचा दावा असेल. डी मित्सुरा यांच्या ताज्या अंदाजाला यातून दुजोराच मिळेल. तरीसुद्धा, या निमित्ताने आपल्या हेतूची सत्यता पटवून देत सर्व नागरिकांना राजकीय पटावर एकत्र आणण्याची जबाबदारी असद सरकारवर आहे. देशाची पुनर्बांधणी, जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी यादृष्टीने समांतर प्रयत्न करण्याचीही आवश्‍यकताही आहे. सीरियातील बहुसंख्य सुन्नी लोकसंख्येसह इतर धार्मिक, वांशिक अल्पसंख्याकांना यातून घटनात्मक हमी मिळेल.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये सीरियातील यादवीत प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शक्तींची भूमिका अनन्यसाधारण राहिली आहे. सीरियाच्या नागरिकांनी ठरविलेल्या राजकीय व्यवस्थेची हमी देण्यापासून, पश्‍चिम आशियातील या महत्त्वपूर्ण देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी देण्यापर्यंत ही भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. आता, संभाव्य मानवी आपत्ती टाळण्यातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याची गरज आहे.   
(अनुवाद : मयूर जितकर)