महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) जाहीर झालेल्या परीक्षा अचानक रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निराश आणि संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्याचा राज्यभर उद्रेक झाल्याचे आपण पाहिले. हा निर्णय कसा घेतला गेला, त्याचे परिणाम काय आणि सरकारला विद्यार्थ्यांच्या रोषाची दखल घेऊन पुन्हा परीक्षा कशा जाहीर कराव्या लागल्या, या सगळ्या घटनांवर पुरेशी चर्चा झाली आहे. परंतु या उद्रेकाच्या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे राज्याच्या सर्वच भागांतील;विशेषतः ग्रामीण  भागातील विद्यार्थी करीअरची संधी म्हणून या परीक्षांकडे फार मोठ्या अपेक्षेने पाहात असतात. त्यांची सगळी स्वप्ने केंद्रित झालेली असतात, ती या परीक्षांच्या मार्फत सरकारी सेवेत जाण्यावर. उमेदीची महत्त्वाची वर्षे त्यासाठी पणाला लावणे कितपत योग्य, व्यवहार्य आणि हिताचे याची चर्चा होण्याची या घडीला नितांत आवश्यकता आहे. 

दुष्काळी भागातील विद्यार्थी सरकारी अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी पुण्यासारखा शहरांत अभ्यासासाठी येतात. राज्याच्या ज्या भागात कृषी व औद्योगिक विकास कमी आहे, शैक्षणिक सुविधा ज्या भागात कमी आहेत, त्या ठिकाणी बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे.अशाच भागातून  स्पर्धा परीक्षांकडे वळणारा वर्ग मोठा आहे, असे आपल्याला दिसते. या विद्यार्थ्यांशी आपण बोललो तर लक्षात येते, की कित्येक विद्यार्थी शाश्वत रोजगार म्हणून या क्षेत्राकडे पाहतात; तर काही विद्यार्थी वर्दीची आवड असल्याने या क्षेत्रात येण्याची धडपड करतात.  प्रशासनात काम करण्याची इच्छा किंवा समाजसेवा करण्याची प्रेरणा असेही काही उद्देश यामागे असतात. काही विद्यार्थी हे यशस्वी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती पाहून प्रेरित होतात आणि या क्षेत्राकडे वळतात; तर काही विद्यार्थी चक्क अतिशयोक्ती केलेल्या आणि भरमसाठ दावे करणाऱ्या जाहिरातींना भुलून ‘एमपीएससी’साठी धडपड करतात.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चिकित्सकपणे पाहिले, तर लक्षात येते, की एकीकडे विद्यार्थी अभ्यास करतोय खरा; पण दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार खर्च झेपत नाही म्हणून वेळोवेळी नोकरभरती करण्याऐवजी कपात करताना दिसतेय. लाखो विद्यार्थी परीक्षेसाठी अर्ज करतात, मात्र त्यातील पात्र होतात ते मात्र शेकड्यामध्ये...  त्यामध्येदेखील  न्यायालयीन खटले, गैरव्यवहार, परीक्षा वेळेवर न होणे, निकाल वेळेवर न लागणे, अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या न मिळणे, आरक्षण, अशा अनेक गोष्टींना त्यांना सामोरे जावे लागते. या आणि अशा कारणांमुळे विद्यार्थी हैराण झाले आहेत. सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी दोन वर्षांपासून वाट पाहावी लागत आहे. आयुष्याची उमेदीची पाच ते दहा वर्षे हे उमेदवार विद्यार्थी अभ्यास करताना दिसतात. अपवादात्मक दोन-तीन वर्षांमध्ये यश मिळविणारे बोटावर मोजण्याइतकेच असतील.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सोबतच्या तक्त्यात गेल्या पाच  वर्षातील आलेले अर्ज व प्रत्यक्षातील भरती दिली आहे. आत्तापर्यंत पाच वेळा पुढे ढकललेल्या आणि आता २१ मार्च रोजी होणाऱ्या परीक्षेतील दोन लाख ६२हजार परीक्षार्थींमधून २०० जणांची निवड म्हणजे फक्त ०.०८ टक्के विद्यार्थी यशस्वी होतील आणि निवडीची संधी न मिळणाऱ्या दोन लाख ६१ हजार ८००म्हणजे ९९.९२% विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच येणार हे स्पष्ट आहे. त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर आहे. सरकारने दखल घ्यायला हवी ती त्यांच्या भवितव्याचे त्याचवेळी समाजानेही या प्रश्नाची दखल घ्यायला हवी. आता विद्यार्थ्यांना याबाबत वास्तवाची स्पष्ट आणि योग्य जाणीव करून द्यायला हवी. विद्यार्थ्यानी बाजारपेठेत नेमकी कशाला मागणी आहे, याचा अदमास घेतला पाहिजे. त्या निरीक्षणातून असे लक्षात ययेईल, की कितीतरी क्षेत्रे अशी आहेत, की तेथे असलेली मागणी आणि आपली कौशल्ये यांचा मेळ बसेल. ज्ञान- विज्ञान, तंत्रज्ञान. कृषीपुरक उद्योग, औद्योगिक रोजगार, स्वयंरोजगार अशा विविध पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. याकडे या मुलांनी वळावे, यादृष्टीने पालक, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक यांनी समुपदेशन केले पाहिजे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतात. पण त्यात यशाचे प्रमाण अवघे २३ टक्के सांगितले जात आहे. राज्यात अनुसूचित जातीसाठी ‘बार्टी’ अनुसूचित जमातीसाठी ‘टीआरटीआय’ ओबीसींसाठी ‘महाज्योति’ मराठा-कुणबींसाठी ‘सारथी’ व खुल्या प्रवर्गासाठी ‘अमृत’ या संस्था कार्यरत आहेत. त्या त्या प्रवर्गासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम राबविणे हा या संस्थांचा उद्देश आहे.  या संस्थानी पालक व विद्यार्थ्याच्या समुपदेशनचा कार्यक्रम हाती घेऊन स्पर्धा परीक्षाकड़े गेलेला वर्ग इतर क्षेत्रात नेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यादृष्टीने ‘शिवसह्याद्री फाउंडेशन’तर्फे आम्ही एक कार्यक्रम घेत आहोत.

सर्व घटकांचा सहभाग
शेतीव्यवसाय’ हा विषय खूप मोठा व गंभीर असून, स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जाणारे विद्यार्थी हे शेतकरी व शेतीवर आधारित छोट्या मोठ्या उद्योगांवर गुजराण करणारे आहेत. त्यांची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या व्यापक संधी कशा रीतीने उपलब्ध करता येतील, हे पाहायला हवे. सर्व शेतकऱ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारने विविध अशा नवनवीन माध्यमांतून या तरुणाईला वेळीच हात द्यायला हवा.त्याविषयीचे धोरणात्मक निर्णय गतीने घ्यायला हवेत. रोजगार निर्मितीला सरकारने आपल्या प्राधान्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान देणे, ही या घडीची गरज आहे. राज्य सरकारने बेरोजगार विद्यार्थी; तसेच एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींचा ‘डेटाबेस’ तयार करावा. त्यांच्या क्षमता व कौशल्य वृद्धीचा कार्यक्रम मोठया प्रमाणावर हाती घेऊन स्पर्धा परीक्षांकड़े जाणारा लोंढा कमी करता येईल. या निमित्ताने युवकशक्तीचा योग्य वापर महाराष्ट्राला करुन घेण्यासाठी सर्व घटकांनी आपला सहभाग दिला पहिजे.

(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

Edited By - Prashant Patil