चीनमध्ये १८ ऑक्‍टोबरपासून आठवडाभर पंचवार्षिक निवडणुका होणार आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या निवडणुका या पूर्वनियोजित असतात. दोन हजार सदस्यीय परिषद (काँग्रेस), सुमारे अडीचशे सदस्यांची केंद्रीय समिती, पंचवीस सदस्यांचा पॉलिट ब्यूरो आणि सात सदस्यांची स्थायी समिती यांच्या निवडणुकांवर पक्षाने ठरवल्याप्रमाणे शिक्कामोर्तब होईल. प्रथेनुसार विद्यमान अध्यक्ष शी जिनपिंग आणखी पाच वर्षांसाठी नियुक्त केले जातील. गेल्या पाच वर्षांत जिनपिंग यांनी अधिकाधिक सत्ता स्वतःच्या हातात एकवटली आहे आणि आता होणाऱ्या निवडणुकांवर आणि आगामी सरकारवर त्यांचा संपूर्ण ठसा असेल. सर्व आधीपासूनच ठरले असेल, तर चर्चेसाठी काय उरले असावे? परंतु, जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीचे चीनच्या अंतर्गत परिस्थितीवर आणि परराष्ट्र धोरण- संबंधांवर काय परिणाम होतील, हा महत्त्वाचा विषय आहे. चीनमध्ये तीन प्रमुख पदे आहेत, ज्यांच्याकडे सत्तेची सूत्रे असतात; राष्ट्राचे अध्यक्ष, पक्षसचिव व केंद्रीय लष्करी समितीचे अध्यक्ष. जिनपिंग आज या तिन्हीही पदांवर सत्तारूढ आहेत. अध्यक्षपदासाठी दोन पंचवर्षीय मुदतीची प्रथा आहे. परंतु, इतर दोन पदांसाठी वय किंवा मुदत यांचे कोणतेही निर्बंध नाहीत आणि सत्ताबदलाच्या काळात पक्षसचिव सर्वांत श्रेष्ठ असतो. यामुळे जिनपिंग यांनी सत्तेवर पकड कशी घट्ट केली आहे, याची कल्पना येते. शिवाय, या वेळी स्थायी समितीच्या सात सदस्यांपैकी पाच जण निवृत्त होण्याची शक्‍यता आहे, तर जे निवडून येतील ते जिनपिंग यांचे समर्थक असतील, हे निश्‍चित आहे.

सुमारे पाच वर्षांपूर्वी जिनपिंग अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू केली आणि एकापाठोपाठ आपल्या विरोधकांना पदावरून हटवून काहींना तुरुंगात टाकले. यात राजकीय नेते, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. या घडामोडींचा परिणाम सर्वांत अधिक चीनच्या अंतर्गत राजकारणावर होईल. सर्वप्रथम म्हणजे जिनपिंग इतक्‍या सत्तेचा कसा उपयोग करतील? काही अभ्यासकांच्या मते अध्यक्षपदाच्या तिसऱ्या मुदतकाळासाठी ही पूर्वतयारी आहे. त्याचप्रमाणे माओ झेडाँग यांच्या वक्तव्यांचे लाल पुस्तक (रेड बुक) जसे होते, तसे जिनपिंग यांच्या विधानांचे पुस्तक प्रकाशित होणार आहे, असे समजते. स्वतःचा पंथ तयार करावा, यासाठी आपल्या समर्थकांना एकत्र करण्याकरिता जिनपिंग प्रयत्नशील दिसतात. सर्वसामान्य माणसांच्या विचारसरणीवर त्यांना आपली छाप पाडायची आहे. चीनमध्ये ‘गुगल’, ‘अमेझॉन’, ‘फेसबुक’ नाही, त्यांच्या जागी चिनी भाषेचे पर्याय आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला सोपे जाते. चीनची अर्थव्यवस्था डॉलरच्या किमतीप्रमाणे जगात अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांचा राखीव निधी तीन महापद्म डॉलरहून अधिक आहे. चीनला आर्थिक प्रगतीची गती कायम ठेवण्यासाठी निर्यात आणि परदेशी बाजारपेठांची गरज आहे, म्हणून ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) प्रकल्पाची अंतर्गत कारणांसाठी आवश्‍यकता आहे, हे स्पष्ट होते. याचबरोबर जिनपिंग लष्करी व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या मागे लागले आहेत. एकेकाळी चाळीस लाख संख्येचे सैन्य आता सुमारे पंचवीस लाखांवर आले आहे. जिनपिंग यांना ही संख्या पंधरा लाखांपर्यंत कमी करून आधुनिक शस्त्रसामग्री, विशेषतः हवाई दलासाठी विमाने, नौदलात पाणबुड्या आणि विमानवाहू युद्धनौका, अंतराळ क्षेत्र आणि सायबर स्पेस यांच्यामध्ये प्रगती करायची आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत संरक्षण क्षेत्रांत लक्षणीय फरक दिसून येण्याची शक्‍यता आहे.

परराष्ट्र संबंधांच्या क्षेत्रात चीन स्वतःला दुय्यम दर्जाची सत्ता समजत नाही. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर चीनला अमेरिकी धोरणात तडे दिसू लागले आहेत. ट्रम्प यांची अविचारी विधाने, उतावळेपणा चीनच्या पथ्यावर पडत आहे. कारण, अमेरिकेची धोरणे पूर्वीसारखी तर्कशुद्ध आणि सुसंगत राहिलेली नाहीत आणि चीन त्यांना आव्हान द्यायला तयार आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनने अमेरिकेला न जुमानता आपला प्रभाव वाढवणे चालूच ठेवले आहे आणि जपान, दक्षिण कोरिया व व्हिएतनाम यांना अमेरिकेच्या ‘हो-नाही’ धोरणांमुळे चीनचा सामना कसा करावा, असा पेच पडला आहे. हिंद महासागरात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत चीनच्या नौदलाची विशेष उपस्थिती नव्हती. परंतु, आता भारताला वेढणारी बंदरांची त्यांची माळ, आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर जिबुती येथे लष्करी तळ आणि ‘ओबीओआर’ या भव्य व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील ‘चीन- पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ ही सर्व वस्तुस्थिती बदलणारी व सामरिक समीकरणे परत मांडली जाण्याची चिन्हे आहेत. याचा परिणाम भारतावर होईल, यात शंका नाही. परंतु, चीनलासुद्धा त्यात काही अडथळे आहेत. चीनच्या मित्र देशांची यादी अगदी त्रोटक आहे - उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान! हे दोन्ही अण्वस्त्रधारी देश चीनवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत आणि स्वतःच्या कारणांसाठी चीन त्यांचे समर्थन करीत आहे. 

आपला शेजारी पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देत असल्याने तेथील प्रत्येक घडामोड आपल्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची ठरते. ‘ओबीओआर’ प्रकल्पांतर्गत चीनने पाकिस्तानला अर्थसाह्य करण्याची विशाल योजना सुरू केली आहे. लवकरच त्याचे परिणाम दिसू लागतील. तसेच उत्तर कोरियाची माथेफिरू धोरणे आणि वक्तव्यांमुळे अत्यंत अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. थोडक्‍यात, चीनला अमेरिकेच्या विरोधात सत्तेचा ध्रुव बनायचा असेल, तर सर्व देशांबरोबरील आपले संबंध वेगवेगळे सांभाळावे लागतील. आर्थिक क्षमता आणि प्रभाव फक्त एक पैलू आहे. अशावेळी या समीकरणात भारतालाही आपले परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा व्यवस्था आणि मित्र देशांशी संबंध वाढवणे महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.