‘तोंडी तलाक’विरोधी कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर असे दिसते, की मुस्लिम महिलेला न्याय देण्यापेक्षा तिच्या पतीला शिक्षा देण्यावर भर दिला आहे. खरे म्हणजे, वेगळा कायदा न करता कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात तोंडी तलाकचा समावेश करून समान नागरी कायद्याकडे पुढचे पाऊल टाकता आले असते. पण, सरकारने ती संधी गमावली आहे. 

गेल्या दोन वर्षांपासून गाजत असलेले तोंडी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत अखेर मंजूर झाले. मुस्लिम महिलांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्‍न ऐरणीवर येणे हे स्वागतार्हच आहे. परंतु त्यासाठी कायदा ज्या प्रकारे बनविण्यात आला, त्याची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त आहे. ‘मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण कायदा २०१९’ या नावाने झालेल्या कायद्याची पार्श्‍वभूमी म्हणजे उत्तराखंडमधील शायराबानो आणि अन्य चार मुस्लिम महिलांनी जुबानी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलाला या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बाबींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक पद्धत घटनाविरोधी असल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे पतीने दिलेला असा तलाक बेकायदा ठरतो. या निकालानुसार त्याला कायद्याचे अधिष्ठान उरलेले नाही. या निकालानुसार मुस्लिम महिलेला सरकारने कायद्याचे संरक्षण द्यावे, हे अभिप्रेत होते. शिवाय, या निकालातील ज्या मुद्द्याची चर्चा फारशी झाली नाही, तो म्हणजे मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटाचे नियमन करणारा कायदा सरकारने बनवावा. परंतु, असा सर्वसमावेशक कायदा करण्याऐवजी सरकारने पतीने ‘तलाक’ हा शब्द नुसता उच्चारला (जो सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच बेकायदा ठरवला आहे.) तरी त्याची शिक्षा म्हणून तो तीन वर्षे तुरुंगात जाईल, अशी तरतूद केली आहे. मुख्य म्हणजे, हा न घडलेला गुन्हा या कायद्यानुसार अजामीनपात्र आहे.

या कायद्यातील काही तरतुदी पाहिल्या तर दिसून येते, की या कायद्यात न्यायापेक्षा शिक्षेवर जास्त भर दिला गेला आहे. या कायद्याचा उद्देश मुस्लिम महिलेला न्याय देण्यापेक्षा तिच्या पतीला शिक्षा देणे, हाच आहे की काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. या कायद्यातील पहिली तरतूद अशी आहे, ‘कुठल्याही प्रकारे पतीने पत्नीसाठी ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारून वा लिखित स्वरूपात किंवा कुठल्याही इलेक्‍ट्रॉनिक, जसे मोबाईल, फोन, मेल याद्वारे अथवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून दिलेला ‘तलाक’ हा निष्प्रभ अथवा बेकायदा ठरेल. खरे म्हणजे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच नमूद केले आहे. त्यामुळे तलाक तर झालेला नाही, पण स्त्रीचा मानसिक छळ झाला आहे आणि अशा प्रकारे झालेला छळ हा कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यान्वये हाताळता येतो. तेव्हा यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज नव्हती. शिवाय, कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा सर्व भारतीय स्त्रियांसाठी आहे, धर्मनिरपेक्ष आहे, तेव्हा ते सयुक्तिक ठरले असते. या कायद्यातील दुसरी तरतूद म्हणजे तुरुंगात गेलेल्या पतीने पत्नीला निर्वाहभत्ता द्यावा. तुरुंगात राहून तो हे कसे करू शकेल? मुलांचा ताबा या काळात पत्नीकडे असेल, असेही हा कायदा म्हणतो. पण, मुलांच्या भरणपोषणाचे काय? हा गंभीर प्रश्‍न उरतोच.

या कायद्यातील तिसरी तरतूद म्हणजे पतीने ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारल्याची तक्रार स्वतः पत्नी आणि तिचे रक्ताचे नातेवाईक करू शकतील. पण सुडासाठी ही तरतूद वापरली जाणार नाही कशावरून? शिवाय, न घडलेल्या गुन्ह्यासाठी अजामीनपात्र आणि तीन वर्षे तुरुंगवास, अशी अजब शिक्षा यात आहेच. आणखी एक मुद्दा म्हणजे पतीला जामीन द्यायचा झाल्यास न्यायदंडाधिकारी संबंधित पत्नीचे म्हणणे ऐकून ते समाधानकारक वाटल्यास जामीन मंजूर करतील. म्हणजे, स्वतः आरोपीला स्वतःच्या जामिनासाठी काहीच बोलता येणार नाही. हा अन्याय नाही काय? 

खरे म्हणजे, कोणत्याही स्त्रीला आपला संसार मोडू द्यायचा नसतो, तो वाचवायचाच असतो. पतीवर सूड उगवणे हा तिचा हेतू नसतो, तर आपल्याला न्याय मिळावा, हा असतो. पण, या कायद्यानुसार तडजोडीची शक्‍यताच धूसर बनते. विचार करा, पतीने ‘तलाक’ शब्द उच्चारला, अशी तक्रार घेऊन मुस्लिम स्त्री पोलिसांकडे गेली, की ते त्याला अटक करणार. पुढे त्या महिलेचे काय होणार, हे आपली समाजव्यवस्था कशी आहे, हे माहिती असणाऱ्यांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तिला आर्थिक आधार कसा मिळणार, हेही स्पष्ट नाही. पतीला तुरुंगात पाठविणाऱ्या महिलेला नातेवाईक आणि समाज कसा वागवणार, हे उघडच आहे. शिवाय तलाक तर झालेलाच नाही, त्यामुळे तिला दुसरे लग्नही करता येणार नाही. हा न्याय आहे काय? केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणतात, ‘हम मुस्लिम महिलाओंकी गरिमा (सम्मान) बढाना चाहते है’ हाच का तो सन्मान?

या कायद्याचा हेतू मुस्लिम स्त्रीला न्याय देणे, तिला सन्मान आणि समानता देणे हा आहे, की मुस्लिम पुरुषावर सूड उगवणे हा आहे? अशी शंका मनात येते. मुस्लिम स्त्रीला न्यायच द्यायचा असेल, तर जमावाने केलेल्या हत्या, ‘जय श्रीराम’ म्हणून मुस्लिमांवर केलेले हल्ले, याबाबत सरकार ठोस असे काहीच का करीत नाही? या गुन्ह्याबाबत तातडीने शिक्षा का केली जात नाही? कायदे कठोर का केले जात नाहीत? हाही गंभीर आणि मुस्लिम समाजात भय निर्माण करणारा प्रश्‍न आहे. त्यातच आता न झालेल्या तलाकच्या अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे शिक्षा, या सर्व गोष्टी मुस्लिम समाजाच्या मनात भीती निर्माण करणाऱ्या आहेत. मुख्य म्हणजे, संपूर्ण जगभर कुठेही घटस्फोटाच्या कायद्याला ‘फौजदारी’च्या कक्षेत आणण्यात आलेले नाही. हिंदू पुरुषाला घटस्फोटासाठी तुरुंगवास होत नाही. मुस्लिम पुरुषासाठी मात्र ही शिक्षा आहे.

या कायद्यामुळे आणखी काही प्रश्‍न उपस्थित होतात; ते म्हणजे समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी संधी मिळताच शरियतवर आधारित कायदा कसा केला? या विधेयकाच्या समर्थनार्थ भाजप खासदारांनी ‘अमूक खलिफांपासून तमूक शरियत’पर्यंतचे दाखले दिले. त्यांनी हे करावे, हा काव्यगत न्याय नाही काय? खरे म्हणजे, वेगळा कायदा न करता कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात ‘जुबानी तलाक’चा समावेश कौटुंबिक हिंसा म्हणून करून समान नागरी कायद्याकडे पुढचे पाऊल टाकता आले असते. पण, सरकारने ती संधी गमावली आहे. राष्ट्रभक्तीचा उद्‌घोष करणाऱ्या सरकारने हा कायदा करताना शरियत आणि मुस्लिम देश यांची अगणित उदाहरणे दिली. मुस्लिम देश हा सरकारचा ‘बेंचमार्क’ आहे काय? आणि राज्यघटनेऐवजी शरियत महत्त्वाची आहे काय? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. यापुढे इस्लामी कायद्याचे संहितीकरण ही मागणी काही मुस्लिम संघटनांची असेल, हे सरकार त्यालाही बळी पडणार काय? हा प्रश्‍न आहेच. कोणत्याही पुरुषप्रधान व्यवस्थेत सर्वच स्त्रिया भरडल्या जातात, तेव्हा भारतातील सर्व स्त्रियांना एकसारखा न्याय मिळेल, असे कायदे केले गेले; तरच देशाच्या राज्यघटनेतील समान नागरी कायदा आपण अस्तित्वात आणू शकू.