करमणुकीसाठीचे एक महागडे खोके म्हणून चाळीसेक दशकांपूर्वी मोजक्‍या धनवंत घरातल्या दिवाणखान्यात विराजमान झालेला टीव्ही ही एव्हाना घरगुती गरजेची वस्तू झाली आहे. आकडेवारी सांगते की, ह्या घटकेला भारतात वीस कोटींहून अधिक टीव्ही संच चालू असून हजारो कोटींची उलाढाल ह्या क्षेत्रात अहोरात्र होत असते. आतातर बहुतांश टीव्ही संच हे कुठल्या ना कुठल्या डिजिटल यंत्रणेशी बांधील असतात.

हल्लीच्या काळात तर मोबाइल फोनवर आणि संगणकावरही टीव्हीचे प्रक्षेपण मिळू शकते. त्याचाही विचार केला तर हा "इडियट बॉक्‍स' आता "इसेन्शियल बॉक्‍स' कसा झाला आहे, ह्याचा अंदाज येऊ शकेल. सुरवातीला एकमेव सरकारी चॅनल-दूरदर्शन- पाहायला मिळत असे, त्यामुळे निवडीचा प्रश्‍नच नव्हता. पण जशी अनेक चॅनल्स सुरू झाली, तसा ग्राहकांच्या आवडीनिवडीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आणि नियमनाचाही. आता ते होत असताना ते पारदर्शी, न्याय्य असावे, अशी अपेक्षा आहे; पण सध्या तरी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने जी नवी व्यवस्था लागू केली आहे, त्याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम दिसतो आहे. नव्या व्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे आणि त्याची अंमलबजावणी याविषयी लोकांना स्पष्ट माहिती देण्याची गरज असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. जुनी पॅकेज पूर्णपणे रद्द होतील, असे प्राधिकरणाच्या एका आदेशात म्हटले आहे, तर अन्यत्र याच्याशी नेमकी विसंगत अशी माहिती आहे. या संदिग्धतेचा फायदा संबंधित कंपन्या उठवत आहेत. शिवाय ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची गरजही या निमित्ताने पुढे आली आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांतील ग्राहकांचा विदारक अनुभव लक्षात घेता हे प्रकर्षाने जाणवते. 

टीव्हीवर शेकडो वाहिन्या अहर्निश उपलब्ध होतात. केबलवाला किंवा डिश टीव्हीवाल्या कंपन्या विशिष्ट रक्‍कम घेऊन थेट आपल्या घरी ह्या शेकडो वाहिन्यांचे प्रक्षेपण अबाधित चालू ठेवतात. केबलवाल्याने किंवा डिश कंपनीने महिनाअखेरीला पाठवलेले बिल कुरकुरत भरून पुन्हा टीव्हीसमोर बसणे एवढेच आजवर आपण ग्राहक करीत होतो. परंतु, टीव्हीने बरेचसे अवकाश व्यापल्यानंतर आणि विशेषत: डिजिटल क्रांतीच्या उद्‌भवानंतर ही जुनी व्यवस्था बदलून ग्राहकांना अधिक सोयीची आणि किफायतशीर "नवी व्यवस्था' उभी करण्याचे प्राधिकरणाने मनावर घेतले खरे; पण तसे करताना त्यातून गोंधळाचेच चित्र निर्माण झाले आहे. भारतात ह्या घटकेला हजाराच्या आसपास टीव्ही वाहिन्या अस्तित्वात आहेत, आणि त्यातल्या जवळपास दोनशे वाहिन्या ह्या सशुल्क आहेत. सर्वसामान्यपणे प्रत्येक घरात कितीही वेळ टीव्ही बघितला तरी सरासरी तीसच वाहिन्या वारंवार बघितल्या जातात, असे प्राधिकरणाला पाहणीत आढळले.

मग आपल्याला हवी तीच वाहिनी निवडून फक्‍त तेवढेच शुल्क ग्राहकाला भरता आले तर त्याच्या बिलात घट होईलच, आणि डिश कंपन्या आणि केबलचालकांच्या मनमानीलाही आपापत: आळा बसून एक पारदर्शी नवी व्यवस्था आकार घेईल, अशी प्राधिकरणाची कल्पना आहे. हे काहीसे उपाहारगृहातील मेन्यूकार्डासारखेच आहे... इडली अमूक रुपये, उपीट तमूक रुपये, चटणी, सांबार अलग दाम ह्या चालीवर वाहिन्यांचे हे नवे मेन्यूकार्ड उपलब्ध झाले आहे. अनेक वाहिन्यांनी आपापले आकर्षक आणि "किफायती' गुच्छ तयार करून सध्या विक्रीस ठेवले आहेत. प्रथमदर्शनी हे किफायतशीर दिसत असले तरी त्यात मेख आहे. "जुन्या व्यवस्थे'त ह्याच वाहिन्या महिना दोनशे ते चारशे रुपये भाड्यात बघावयास मिळत होत्या. त्यात आता केबलवाल्यांचे, डिशवाल्यांचे शुल्क अधिक जीएसटी आणि "गुच्छशुल्क' अशा बेरजेसह जादा दाम मोजावे लागणार आहे.

ती रक्‍कम बहुतेक ठिकाणी साडेतीनशे ते साडेपाचशेच्या घरात जाताना दिसते. थोडक्‍यात सांगायचे तर ह्या "नव्या व्यवस्थे'त ग्राहकांना खिशातून थोडे अधिक पैसे काढावे लागण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच ह्या नव्या व्यवस्थेबाबत ना ग्राहक समाधानी, ना केबलवाला, ना वाहिनीचे चालक, अशी स्थिती सध्या दिसते. प्राधिकरणाशी असलेले हे तिहेरी भांडण सुटेल तेव्हा सुटेल; पण संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे. कारण विहीत वेळेत हे शुल्क भरले नाही तर टीव्हीचा पडदा अंधारणार, असे भय मूळ धरते आहे. तसे काहीही होणार नाही, असा निर्वाळा प्राधिकरण आणि वाहिन्यांनी दिला आहे. कुठलीही नवी व्यवस्था रुजवायची असते तेव्हा त्रास होतोच; त्यामुळे विरोधही. पण किफायतशीर दर आणि आवडीची चॅनेल पाहण्याचे स्वातंत्र्य या दोन मुद्यांवर ग्राहकांनी नव्या व्यवस्थेचे परीक्षण करावे. टीव्ही तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होणारा विस्तार पाहता निकटच्या भविष्यात कुठलीच वाहिनी सशुल्क राहणार नाही, असे दिसते. अर्थात, त्या वेळी येणारी "तिसरी व्यवस्था' आणखी काही नवे तिढे घेऊन उभी राहील.