जनमताचा रेटा एखाद्या सरकारी निर्णयाला कसा कारणीभूत होतो, याचा प्रत्यय शाळांच्या बाबतीत आला आहे. राज्य सरकारने येत्या सोमवारपासून (ता.२४ जानेवारी) शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय अखेर घेतला. उशिरा का होईना; पण स्वागतार्ह असे हे पाऊल आहे. मुळात प्रदीर्घ कालावधीनंतर डिसेंबर महिन्यात शाळा सुरू झाल्या होत्या. एकमेकांच्या सहवासाला पारखे झालेले विद्यार्थी थेट पद्धतीने पुन्हा शाळेत वर्गात बसून अभ्यासाचे धडे वर्गात येऊन गिरवू लागले होते. (Sakal Marathi Editorial Article)

त्याला जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा ब्रेक लागला, सरकारने कोरोना महासाथीच्या तिसऱ्या लाटेच्या भयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, कोरोनाची तिसरी लाट आली ती मुळी तुलनेने सौम्य वाटावी अशी. त्यामुळेच सरकारने ‘शाळा बंद’चा निर्णय घेतल्यावर शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही शाळा बंदच्या निर्णयाला विरोध केला होता. काहीही करा, पण शाळा सुरूच ठेवा हा त्यांचा आग्रह होता. ‘आम्ही कोरोनाच्या विषाणूला रोखण्यासाठी हव्या प्रतिबंधक उपाययोजना कार्यवाहीत आणू, सरकारने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करू, पण काहीही करून शाळा काही बंद करू नये, ही भूमिका त्यांनी घेतली. त्याचा पाठपुरावा केला.

खासगी शिक्षण संस्था, क्लासचालकांनीही त्या सुरात सूर मिसळला. शक्य त्या व्यासपीठावर याबाबत पाठपुरावा केला गेला. विषाणूची लाट सौम्य असणे, तो तितकासा जीवघेणा नसणे आणि त्याची काही ठिकाणी ओसरण्याकडे सुरू झालेली वाटचाल, यामुळेच शिक्षण खात्याने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला हे बरे झाले. वीस दिवसांनंतर सोमवारपासून शाळाशाळांमधून पुन्हा किलबिलाट ऐकायला येईल. अर्थात स्थानिक प्रशासन जसे की जिल्हाधिकारी किंवा पालिका आयुक्त स्थानिक परिस्थितीनुसार या निर्णयाची कार्यवाही करतील, शिवाय पालकांचीही पाल्यांना पाठवताना सहमती लागेल.

सरकारने शाळा भरवण्याबाबत सगळे नियम आणि उपचार आधीच निश्चित केले आहेत, मार्गदर्शक प्रतिबंधात्मक सूचनांही दिल्या आहेत. त्यांच्या कार्यवाहीबाबत आग्रही राहावे, तथापि शाळा कोणत्याही परिस्थितीत भविष्यातही बंद राहणार नाहीत, याकडे कटाक्ष ठेवावा. मुळात दोन वर्षे घरात राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक, मानसिक, सामाजिक, आरोग्य विषयक झालेले नुकसान सध्या जाणवत नसले तरी आगामी काळात त्यातील दाहकता अधिक तीव्र होणार आहे.

आर्थिक नुकसानीची आकडेवारी आणि आलेखातून प्रतीत होत असते; मात्र शाळा, महाविद्यालये बंद राहिल्याने झालेले नुकसान हे पिढ्यानपिढ्यांत वेगळे मागासलेपण, वैगुण्य निर्माण करू शकते. विद्यार्थ्यांचे लेखन, वाचन, चिंतन, मनन अशा कौशल्यांवर बंद शाळांमुळे विपरित परिणाम झाला आहे. मुळात, वाढते वजन आणि त्यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाबासह येणारे आजार ही भारतीयांना भेडसावणारी समस्या आहे. घरकोंडीत अडकलेल्या विशेषतः शहरी मुलांत ती डोकावू शकते. सहजीवन, साहचर्यापासून ते सामाजिक भान याला विद्यार्थी पारखे झाले आहेत.

मुळात, कोरोनाचा मुक्काम आगामी काही वर्षे राहू शकतो, हेच वास्तव असेल आणि त्यासोबत जगणेही अपरिहार्य असले तर उगवत्या पिढीमध्येही या भानाची रुजवात करण्यासाठी ही संधी मानली पाहिजे कोरोनासारख्या महासाथीने जगण्याला नवी दिशा दिली आहे. मग उगवती पिढीही त्याला अपवाद कशी ठरू शकते? जर औद्योगिक आस्थापना आणि उद्योगधंदे नुकसान टाळण्यासाठी नियमांच्या अधीन राहून सुरू ठेवले जाऊ शकतात, तर शाळा का नको, असे विचारले जात होते. तो प्रश्न रास्त होता.