एस. टी. एक जून १९४८ ला सुरू झाली. ती आज ७४ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. राज्याच्या आजवरच्या वाटचालीशी एकरूप झालेल्या आणि लाल परी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एस. टी. पुढे आज अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यांकडे लक्ष वेधणारा लेख.

सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान मिळवून राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एस.टीने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा उचलणारी ही एस.टी. आहे. अनेक संकटांत जनतेच्या हाकेला सर्वप्रथम ती धावून गेली आहे. किल्लारी भूकंप असो, माळीण दुर्घटना असो, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर परिस्थिती असो, वा आताची कोविड-१९ ची आपत्ती असो. एस.टी.ने व एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिवाजी बाजी लावून प्रवाशी सेवेत खंड पडू दिला नाही.राज्यकर्त्यांच्या उदासीन धोरणामुळे एस.टी आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.

‘लालपरी’ची वाटचाल

१९६८ ते १९८८ हा सुवर्णकाळ होता. प्रवासी वाहतुकीची संपूर्ण जबाबदारी व मक्तेदारी एस.टी. महामंडळाची होती. त्यातून बराच विस्तार झाला; परंतु काळाची पावले ओळखून योग्य ते निर्णय घेऊन एस.टी.ला वेगाने पुढे न्यायला हवे होते. तसे न झाल्याने तिची ‘गती’ मंदावली आणि आर्थिक गर्तेत सापडली. महामंडळाच्या संचालक मंडळात कामगारांना प्रतिनिधित्व न दिल्याने धोरणात्मक निर्णय एकतर्फी झाले. त्याचा फटका एस.टी.ला बसला. लालपरीचे चाक आर्थिक तोट्याच्या गर्तेत अडकले. हे निर्णय लालपरीच्या इतके अंगलट आले की, सन २०१४ ला १६८५ कोटीचा संचित तोटा सन २०२० च्या सुरुवातीला रुपये सहा हजार कोटींवर पोहोचला आणि तो वाढतच चाललाय.

आधीच तोट्यात असलेल्या लालपरीची चाके कोरोनामुळे आगारात रुतून बसली. त्यामुळे संचित तोट्यात साधारण आणखी तीन हजार कोटींची वाढ होण्याची चिन्हे दिसताहेत. कोरोनाच्या संकटात २७५ कर्मचाऱ्यांनी प्राणाची आहुती दिली आहे, तर अनेक कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत. महासाथीच्या काळात ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून महामंडळाने इतर राज्यांतील मजूर /विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे काम केले. तसेच मुंबईसारख्या हॉटस्पॉट अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक एस.टी. महामंडळाचे कर्मचारी करीत आहेत. इतरत्र काही प्रमाणात सुरू झालेल्या वाहतुकीतून डिझेलचा खर्चही निघत नाही. महामंडळ अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झालेला आहे.

महागाई भत्ता व त्याचा फरक, मान्य केलेला शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरभाडे भत्ता, वेतनवाढीचा दर व एकतर्फी जाहीर केलेल्या रू. ४८४९ कोटींमधील उर्वरीत रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मुळातच अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा एस.टी.कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून मजूर, विद्यार्थी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच बिगर रेड झोनमध्ये वाहतूक सुरू ठेवल्याने एस.टी.ऩे पुन्हा एकदा जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केलेले आहे. परंतु सरकारचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. प्राधान्याने लस मिळावी म्हणून खूप प्रयत्न झाले; पण तीही दिली गेली नाही. ५० लाखाचा विमा गेल्या वर्धापनदिनी जाहीर केला; पण जाचक अटींमुळे केवळ १०-१२ कामगारांच्या वारसांनाच लाभ मिळाला. मालवाहतूक चालू केली; पण चालकांच्या अडचणी तशाच आहेत. अशातच आता ५०० गाड्या भाड्याने घेऊन त्या खाजगी मालकांना वर्कशॅापदेखील देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, असे कळते. ही खाजगीकरणाचीच सुरूवात आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेची एस.टी.जगली पाहिजे, ती दुसऱ्या कुणाच्या हातात जाता कामा नये.

एस.टी. नसेल तर अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका उद्भवू शकतो. ज्या देशाची दळणवळण यंत्रणा सक्षम असते, त्या देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान असते. या विकसनशील देशास सुंदर रस्ते बनवताना मोठा निधी त्यासाठी खर्ची घालावा लागत आहे. इतके करूनही ते पुन्हा अपुरे पडत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर बळकट/भक्कम बनवली, तर या दळणवळण यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन ते अधिक सुलभ होईल. त्यासाठी गरज आहे ती सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची.

प्रमुख प्रश्न

१) संचित तोटा २०२०मध्ये सहा हजार कोटींवर

२) खासगीकरणाच्या दिशेने पावले.

३) केंद्राच्या ‘कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स’च्या यादीत एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही.

४) कोरोनामुळे चाके थबकल्याने रोज २२ कोटींचे नुकसान.

५) वेतन थकबाकीच्या प्रतीक्षेत कामगार.

प्रमुख मागण्या

१) एस.टी.चे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे.

२) विलीनीकरण होईपर्यंत तातडीची मदत म्हणून २००० कोटी रुपयांचे साहाय्य द्यावे.

३) विविध प्रकारच्या करांमधून एस.टी.ला सवलत मिळावी. पथकर, प्रवाशी कर, मोटार वाहन कर, डिझेलवरील विविध करांतून मुक्तता मिळावी.

- संदीप शिंदे

(लेखक ‘महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटने’चे अध्यक्ष आहेत.)