हिंसाचाराच्या ताज्या घटनांमुळे लक्ष वेधून घेणारे मणिपूर आणखी एका घटनेमुळे नुकतेच चर्चेत आले होते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ची सुरुवात करण्यासाठी मणिपूरचीच निवड केली. त्यामुळे बऱ्याच महिन्यांनी मणिपूरच्या जनतेने हिंसाचार, बंद, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त याशिवाय वेगळे, राजकीय वातावरण अनुभवले.

माणिपूरमध्ये गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यापासून, म्हणजे नऊ महिन्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. संघर्षाची केंद्रे निवडक असली तरी परिणाम व्यापक आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष तातडीने आणि नागरिकांना विश्वासात घेऊनच सोडवणे आवश्यक आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.

या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही मणिपूरमधल्या परिस्थितीकडे पाहायला हवे. मणिपूरमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राजकीय पक्षांचे चांगलेच अस्तित्व आहे. सध्याचे सरकार भाजपचे असून ही त्यांची दुसरी टर्म आहे. त्याआधी सलग तीन वेळा आणि त्याहीआधी बऱ्याच वेळा काँग्रेसचे सरकार होते.

पण तरीही, राष्ट्रीय राजकारणात मणिपूरला महत्त्व मिळालेले नाही. कदाचित या राज्याकडे पाहिले की या दोन्ही पक्षांना - राज्यसभेची एक जागा आणि लोकसभेच्या दोन, एवढेच दिसत असावे.

दिल्लीकडून आलेली कोणत्याही प्रकारची राजकीय लाट ईशान्येतल्या दऱ्याखोऱ्यांत विरून जाते. प्रचंड हिंसाचार होऊनही पंतप्रधानांचे या प्रश्नावरचे मौन आणि यात्रेसाठी जाणीवपूर्वक मणिपूरची निवड करूनही राहुल गांधी यांना मूळ प्रश्नांपेक्षा 'मोदी इकडे आलेच नाहीत' या एकाच मुद्द्यावर भर द्यावासा वाटणे, यातूनच या दोन्ही पक्षांची मणिपूरच्या संघर्षाबाबतची चिंता दिसून येते. दोन राष्ट्रीय पक्ष असूनही या राज्याचे प्रश्न सुटत नसतील, तर हे या दोन्ही पक्षांचे अपयश आहे.

आर्थिक फटका

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५१ टक्के असलेल्या मैतेई आणि ४० टक्के लोकसंख्या कुकी या आदिवासी समुदायात नऊ महिन्यांपासून वाद चिघळलेला आहे. बहुसंख्य आणि राजकारणात वर्चस्व असलेल्या मैतेई समुदायाला 'आदिवासी' हा दर्जा देण्याच्या आणि त्या माध्यमातून आरक्षणाचे लाभ देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध म्हणून सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून आत्तापर्यंत झालेल्या संघर्षात १८० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

सातत्याने संचारबंदी, बंद, इंटरनेट बंद असल्यामुळं छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांचा अक्षरशः बाजार उठला आहे. जे फळविक्रते महिन्याकाठी ४०-४५ हजारांचा व्यवसाय करत होते, त्यांच्या हातात कसेबसे ४-५ हजार पडत आहेत. महागाईत साडेअकरा टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

बहुतांश मणिपूर शांतच आहे, असे सरकार सांगत असले तरी वातावरणाचा पर्यटकांच्या संख्येवरही परिणाम झाला आहेच. जी-२० च्या बैठका झाल्यानं पर्यटकसंख्येत वाढ होण्याची आशा निर्माण झाली असतानाच संघर्ष निर्माण झाला आणि आधीच्या वर्षी असलेली एक लाख साठ हजार ही पर्यटकसंख्या थेट वीस हजारांवरच आली आहे.

म्यानमारमधून होणारी घुसखोरी

राज्यातल्या हिंसाचारात शेकडो घरे, दुकाने आणि प्रार्थनास्थळे जाळली गेल्यामुळे हजारो जण बेघर होऊन त्यांना आसाम, मेघालय आणि मिझोराम या शेजारच्या राज्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. त्याचवेळी मणिपूरच्या पलिकडे असलेल्या म्यानमारमधून मात्र तिकडच्या सशस्त्र गटांमधल्या काही टोळ्या आणि नागरिक व सैनिकही मणिपूरमध्ये आले आहेत.

नागरिक व सैनिकांना माघारी पाठवले जात असले तरी सशस्त्र गटांची कुकींशी वांशिक जवळीक असल्याने त्यांना गुप्तपणे आश्रय दिला जात असल्याचा मैतेईंचा आरोप आहे. या घुसखोरांनी एका ग्रामरक्षकाची केलेली हत्या, हेच चार दिवसांपूर्वी हिंसाचार उसळण्याचे कारण होते. त्यामुळेच, म्यानमारबरोबर २०१८ मध्ये केलेला मुक्तसंचार करार रद्द करण्याचा भारत सरकार विचार करत आहे.

सीमाभागातील लोकांचे समान सांस्कृतिक बंध असल्यानं व्यापाराला चालना देण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. मात्र, अमली पदार्थांची तस्करी, घुसखोरी आणि म्यानमारमधील सशस्त्र गटांना लपण्याची सोय यासाठीच त्याचा अधिक वापर होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे.

दुर्लक्षित केले गेल्याची भावना ईशान्येतल्या नागरिकांमध्ये आहे. ती दूर करण्याचे प्रयत्न होणे आवश्यक असताना त्यांच्या प्रश्नांवर, वेदनेवर मौनमुद्रा धारण करणे किंवा तात्पुरती 'मोहब्बत' दाखवणे, यातून ते आणखीनच दुखावले जातात. संघर्षामुळे सीमेवरील या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्याचा आर्थिक गाड्याचे चाक रुतले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे 'लुक ईस्ट' किंवा 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणाच्या कोणत्या तरतुदीत बसते?

इथल्या प्रश्नावर राजकारण बाजूला ठेवून राजकीय तोडगा काढायला हवा. निवडणुकीसाठी एखाद्या राज्यात दिवस दिवस ठाण मांडून बसणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांनी मणिपूरमध्ये चकरा मारायला हव्यात. छोट्या दुकानदारांना बळ आणि अभय देऊन त्यांचे व्यवसाय सुरू करून द्यायला हवेत. भौगोलिक सीमा संरक्षित करतानाच या राज्याशी भावनिक बंधही बळकट करायला हवेत.

म्यानमारबरोबर झालेला मुक्त संचार करार रद्द करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. बांगलादेश सीमेप्रमाणेच या सीमेवरही तारांचे कुंपण घातले जाईल.

- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री

मूळ प्रश्नांवर उत्तर हवे

मणिपूर इतका अस्वस्थ का आहे, या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेण्यासाठी काही मुद्द्यांवर लक्ष द्यावं लागेल. या राज्यात सध्या दोन कारणांमुळे हिंसाचार होत आहे. एक म्हणजे कुकी आणि मैतेई या समुदायांमधील वांशिक संघर्ष आणि दुसरं म्हणजे म्यानमारमधून होणारी घुसखोरी.

अमली पदार्थांची तस्करी हे हिंसाचाराचे थेट कारण नसले, तरी त्या हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यास पुरेसे आहे. या सर्व समस्या जुन्याच असल्या तरी त्यावर कधी तोडगा काढला न गेल्याने त्या वारंवार डोके वर काढतात. यावेळी या समस्यांचे डोके वर असण्याचा काळ लांबला आहे.