देशाच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर असणारा तरुणवर्ग लोकशाहीकडे कसं बघतो? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्रजासत्ताकदिनी तर याची चर्चा व्हायलाच हवी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचं एक महत्त्वाचं अंग असून सोशल मीडियाच्या जमान्यात अभिव्यक्त होणं तुलनेने खूपच सोप्पं झालंय. विविध आर्थिक-सामाजिक स्तरांमधले, विविध अस्मितांचे, चेहऱ्यांचे/ बिनचेहऱ्यांचे आवाज यांना एक प्लॅटफॉर्म मिळालाय; पण अनेकदा युवावर्गाची अभिव्यक्ती मर्यादा ओलांडून दादागिरीमध्ये बदलते. तेव्हा ही मर्यादा काय, हे जाणून घ्यायला हवं.
आपल्या मनातील लोकशाहीविषयीच्या कल्पनाही तपासून घ्यायला हव्यात असं मला मनापासून वाटतं. याचं कारण अनेकदा चुकीचे समज कवटाळून आपण बसलेलो असतो. एकदा माझ्या एका मित्राला मी म्हटलं, की देशाच्या कारभारात लोकशाही स्वीकारली असली तरी कुटुंबाच्या पातळीवर ती अजूनही रुजलेली नाही, किंबहुना स्वीकारलेलीच नाही. त्यावर चटकन त्याने प्रश्‍न विचारला, की मग काय घरातही निवडणुका घ्यायच्या म्हणतोस की काय? त्या एकट्यालाच नव्हे तर अनेकांना असे वाटते, की निवडणुका म्हणजेच लोकशाही. खरं म्हणजे निवडणुका हा लोकशाहीचा केवळ एक भाग आहे.

ग्रामपंचायत ते संसद अशा विविध टप्प्यांवर आपलं मत मांडण्यासाठी आपण आपले प्रतिनिधी निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून देतो. हे लोकप्रतिनिधी नागरिक म्हणून आपल्या गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवतात आणि त्यानुसार निर्णय घेतात. अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत आपण सहभागी होत असतो; पण हीच वेळ कुटुंबाच्या पातळीवर येते तेव्हा कुटुंबासाठीचे प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि निर्णय घेणे यात सर्वांनाच आपलं मत व्यक्त करण्याची संधी मिळते का? कुटुंबातल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये आणि विशेषतः जोडीदार निवडीच्या संदर्भात घरातील महिला आणि मुलींची इच्छा आणि निर्णय यांचा विचार होतो का? याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.

लोकशाहीचा फायदा काय? हे स्वतःला विचारून बघितल्यावर काय उत्तर येतं बरं? अनेकांकडे काही उत्तर नसतंच. अनेकांना ही व्यवस्थाच पटलेली नसते. जरा विचार करून बघा, देशात राजेशाही किंवा हुकूमशाही असती तर? देशाचा सर्वोच्च नेता म्हणेल ती पूर्व दिशा, त्याला वाटेल तशी करप्रणाली आणि त्याला वाटेल तितक्‍याच सोयी-सुविधा, त्याला व त्याच्या हुजऱ्यांना सोयीचे असणारेच नियम आणि कायदे अशी अवस्था झाली असती. ज्यांना नेत्याचे वागणे पटणार नाही, त्यांना त्याबद्दल तक्रार करायला कुठे जागा नसेल. एखाद्याने प्रयत्न केलाच तर त्याला देशद्रोही ठरवायला तो नेता आणि हुजरे अजिबात कमी पडणार नाहीत. एखाद्याला ही अतिशयोक्ती वाटेल; पण हिटलरचं उदाहरण जगासमोर आहेच. लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च नेता हा देशाचा मालक नसतो, सर्व जनतेपैकीच एक असतो. त्याचा एखादा निर्णय भल्याचा नाही असं जनतेला वाटलं तर जनता त्याविरोधात आवाज उठवू शकते. जनतेच्या कल्याणाची मोठमोठी, अशक्‍यप्राय आश्वासनं देऊन एखादा जनतेच्या नजरेत हिरो झालाच तरी तो पुढच्या निवडणुकांपर्यंत जनतेच्या गळ्यातील ताईत म्हणून टिकतोच असं नाही. लोकशाहीत जनता जाब विचारू शकते, आपल्या हक्कांसाठी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करू शकते.

अनेकजण ‘राजकारण वाईट’ म्हणत जबाबदारीपासून पळ काढतात, तर काहींना आपले दादा-भाई-आप्पा ग्रेट आहेत आणि त्यांना निवडून दिलं की सगळे प्रश्न ‘छू मंतर’ होणार असे वाटते. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, शेतमालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, महिलांची सुरक्षितता, प्रेम करण्याचा आणि जोडीदार निवडीचा अधिकार, कायदा आणि सुव्यवस्था, इत्यादींचे काय? असं विचारलं तर प्रश्न विचारणाऱ्याची लायकी काढली जाते. उमेदवार माझ्या गावातला, तालुक्‍यातला आहे, माझ्या जाती-धर्माचा आहे, भरपूर पैसे देतो, यासाठी अनेक जण मतदान करतात. ते टाळायला हवे. उमेदवार कोणत्या पक्षात आहे? त्याला जनतेची काळजी आहे का? त्याचा पक्ष इतर जाती/धर्मांचा द्वेष करतो का किंवा दंगली घडतील असं वातावरण निर्माण करतो का? किंवा घडून गेलेल्या दंगलींचं समर्थन करतो का? विकासासाठीची त्या उमेदवाराची आणि त्याच्या पक्षाची नेमकी धोरणं काय? याचा विचार करण्याची गरज आहे. सर्वांना ताठ मानेनं, निर्भयपणे, सन्मानाने जगता यावं यासाठी देशात आणि घरातही लोकशाही टिकली पाहिजे. विषमता दूर झाली पाहिजे. लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी पुण्यात गेली अनेक वर्षे ‘लोकशाही उत्सव’ साजरा केला जातो, इतरही अनेक ठिकाणी याला सुरवात झाली आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्वांनीच असे प्रयत्न ठिकठिकाणी करत राहणे गरजेचे आहे.