नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सीएबी) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या दोन अस्त्रांद्वारे ध्रुवीकरण करीत विरोधकांना उघडे पाडण्याची भाजपची रणनीती आहे. राम मंदिराच्या मुद्द्याप्रमाणे या मुद्द्यांचा वापर भाजप करतो आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

फाळणीबाबत भारतीय बाजूची सुरवातीपासूनची सातत्याने असलेली भूमिका आहे, की फाळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे काश्‍मीरच्या जखमेवर मीठ चोळणारे एकतर मूर्ख आहेत किंवा आत्मघातकी प्रवृत्तीचे तरी आहेत. सध्या मात्र भारतीय बाजूचे म्हणणे बदलताना दिसते आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे समर्थक थेट फाळणीचा दाखला देताना मागील काही दिवसांत तुम्ही पाहिले असतील. या माध्यमातून पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना दिलेल्या जुन्याच आश्वासनांची पूर्तता केली जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

फाळणीच्या वेळी धर्माच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. त्या प्रक्रियेत रक्त सांडले, कत्तली झाल्या. पुढील काही वर्षांत पश्‍चिम सीमेवरील स्थलांतराची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली. दुसरीकडे, पूर्वेकडील चित्र मात्र पूर्णपणे विरोधाभासी होते. अनेक कारणांमुळे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान आणि भारतातील पश्‍चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा यांच्यातील स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. मोठ्या संख्येने बंगाली मुस्लिमांनी भारतात राहणे पसंत केले, तर दुसरीकडे अनेक हिंदूंनी पूर्व बंगालला (पूर्व पाकिस्तान) पसंती दिली. स्थलांतरितांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत करार झाला. या करारानंतर भारतात १९५१ मध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी करण्यात आली.

‘सीएबी’बाबतच्या युक्तिवादांमध्ये भाजपचे नेते अनेकदा या नेहरू-लियाकत कराराचा उल्लेख करीत असतात. या करारानुसार भारताने आपली आश्वासने पाळली. मात्र, पाकिस्तानने ती पाळली नाहीत, असा दावा केला जातो. अल्पसंख्याक समुदायांनी पाकिस्तान सोडून भारतात स्थायिक होणे पसंत केले. येथून पुढे खरी गुंतागुंत सुरू होते. जिनांचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त आणि धर्मनिरपेक्ष भारताच्या संस्थापकांच्या विचारात जमीन-अस्मानाचे अंतर होते. दुसरा मुद्दा होता तो, जुना इतिहास कुठे संपतो आणि नवा कुठे सुरू होतो? वांशिकता-भाषा आणि धर्माला सारखेच स्थान द्यायचे का, हाही प्रश्न होताच.

यासाठी पूर्वेकडील स्थलांतराचे स्वरूप आणि त्यातील गुंतागुंत समजून घेतली पाहिजे. २०व्या शतकात पूर्व बंगालमधून आसामात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. आर्थिक कारणांमुळे, पोटापाण्यासाठी केलेले हे स्थलांतर होते. त्याला ‘घुसखोरी’ असा शब्दप्रयोग ब्रिटिश अधिकारी सी. एस. मुल्लान यांनी १९३१ मध्ये वापरला होता. पूर्व बंगालमधून आलेल्या या ‘घुसखोरां’मुळे, त्यात मोठ्या संख्येने मुस्लिम होते, आसामी संस्कृती कायमस्वरुपी नष्ट होईल, असे मुल्लान याने म्हटले होते. फाळणीनंतर हिंदू स्थलांतरितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यानंतर आसामातील पूर्ण चित्रच बदलून गेले होते. आसामात फाळणीआधी आलेल्या मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व नाकारता येणार नाही. त्या तुलनेत बंगाली हिंदूंचे स्थलांतर त्यानंतरच्या काळातील आहे. त्यामुळेच आसामात एनआरसीच्या प्रक्रियेतून बाहेर राहिलेल्या १९ लाख नागरिकांत बिगरमुस्लिमांची संख्या ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्याचे दिसते.

‘सीएबी’ आणि ‘एनआरसी’ या आगमनापूर्वीच मृत ठरलेल्या संकल्पना आहेत, हे भाजपला ठावूक आहे. तरीही, ध्रुवीकरण करीत विरोधकांना भूमिका घेण्यास भाग पाडून ते मुस्लिमांचे लांगुनचालन करीत आहेत, हा आरोप त्यांच्यावर लावण्यासाठी ‘सीएबी’ आणि ‘एनआरसी’च्या एकत्रित अस्त्राचा वापर भाजप करतो आहे. थोडक्‍यात, हा मुद्दा भाजपसाठी पुढील तीन दशके ‘राम मंदिर’ किंवा ‘कलम ३७०’ ठरू शकतो.
 

(अनुवाद - अशोक जावळे)