पाकिस्तानात कसलं कायद्याचं राज्य? तिथं तर सारी बजबजपुरी, असं म्हणता म्हणता पनामा पेपर्स प्रकरणात तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानं चक्क शक्‍तिशाली पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनाच बरखास्त केलं. काहीजण असंही म्हणताहेत, ""जिथं लोकनियुक्‍त सरकार कार्यकाळ पूर्ण करीत नाही अन्‌ सरकारनियुक्‍त लष्करप्रमुख ठरलेल्या तारखेला अपवादानंच निवृत्त होतो, ती कसली लोकशाही?'' असो. आइसलॅंडचे पंतप्रधान सिगमुंदुर डेव्हिड गुन्नलॉगसन यांच्यानंतर "पनामा गेट'च्या कारणानं पायउतार होणारे शरीफ दुसरे नेते ठरले. हुसेन, हसन ही त्यांची मुलं, कन्या मरियम, जावई वगैरेंवर आता भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल होतील. 

जग हादरवणारं पनामा पेपर्स प्रकरण भ्रष्टाचाराचा महाकाय व वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकार आहे. महाकाय किती; तर संगणकीय भाषेत सांगायचे तर विकिलिक्‍सच्या सगळ्या गौप्यस्फोटांचा डाटा होता 1.7 गिगाबाइट म्हणजे जीबी, अकराशे भारतीयांसह स्वीस बॅंकांमधल्या काळ्या पैशांची खाती उघड झाली त्या लुटीचा डाटा होता 3.3 जीबी अन्‌ आयसीआयजे (इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट) या 65 देशांमधील शेकडो पत्रकारांच्या समूहाने जमा केलेला पनामा पेपर्सचा, 1 कोटी 15 लाखांवर कागदपत्रांचा डाटा आहे तब्बल 2600 जीबी. "मोझॅक फोन्सेका' नावाच्या पनामातल्या लॉ फर्मच्या माध्यमातून जगभरातल्या सत्ताधीशांनी, तारे-तारका, उद्योजकांनी कर चुकवून, यंत्रणांना गुंगारा देऊन अरबो-खरबो डॉलर्स त्यांच्या देशाबाहेर काढले. त्यासाठी कागदोपत्री खोट्या कंपन्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, पनामा, बहामा, सेशेल्स, निऊ, सामोआ, नेवाडा, हॉंगकॉंग, इंग्लंडमध्ये वगैरे नोंदवल्या. किरकोळ भांडवलाच्या कंपन्यांमध्ये अब्जावधीचे व्यवहार दाखवले. त्याचा ठपका जवळपास बारा आजी-माजी राष्ट्रप्रमुख, त्यांच्या नातेवाइकांवर आहे. आइसलॅंड व पाकिस्तानच्या पदच्युत पंतप्रधानांशिवाय चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, युक्रेनचे अध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को, अर्जेंटिनाचे मॉरिसिओ मॅक्री, ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरूनचे दिवंगत वडील, जुआन पेड्रो डॅमियानी हे जागतिक फुटबॉल संघटनेचे उरुग्वेनिवासी पदाधिकारी, अशा कितीतरी बड्यांची नावे यात आहेत. 

आता काळा पैसा देशाबाहेर नेण्याचं इतकं भयंकर प्रकरण असेल अन्‌ त्यात भारतीय नसतील, असं कसं होईल? भारतात तर या मुद्द्यावर सत्तांतर घडलंय! "आयसीआयजे'मध्ये सहभागी इंडियन एक्‍सप्रेस समूहानं प्रकाशित केलेल्या संबंधितांमध्ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, त्यांची अभिनेत्री सून ऐश्‍वर्या राय, "डीएलएफ'चे के. पी. सिंग, गॅंगस्टर इक्‍बाल मिर्ची, अदानी समूहातील विनोद अदानी, "इंडियाबुल्स'चे समीर गहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचे पुत्र अभिजित वगैरे पाचशेवर भारतीय आहेत. 36 हजारांहून अधिक फाइल्समध्ये 234 पासपोर्टची माहिती आहे. त्यामुळंच नवाझ शरीफांना पाक सर्वोच्च न्यायालयानं दणका देताच भारतातला सोशल मीडिया "पनामा'बद्दल बोलू लागला. काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रश्‍न विचारले जाऊ लागले. ही बडी मंडळी सतत सत्तावर्तुळात वावरतात. असली प्रकरणं भारतात केवळ भाषण व प्रचारासाठी वापरली जातात, प्रत्यक्ष कृती होत नाही, अशी जोरदार टीका सुरू आहे. लालूप्रसाद यादवांच्या कुटुंबीयांचा भ्रष्टाचार सहन न झाल्याने अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून राजीनामा दिला म्हणून नितीशकुमार यांचं मोदींना मोठं कौतुक वाटलं. असं वाटणं चांगलंच आहे; पण काळ्या पैशाचं काय झालं अन्‌ पनामा पेपर्स प्रकरणात अडकलेल्यांवर कारवाईचं काय, असे प्रश्‍न मोदींना सोशल मीडियावर विचारले जाताहेत. 

सासऱ्यानं तारलं, जावयानं मारलं! 
चोवीस वर्षांपूर्वी, 15 जून 1993 रोजी पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयात नवाझ शरीफ यांच्या कारकिर्दीचा असाच एक फैसला झाला होता. तत्कालीन अध्यक्ष गुलाम इसहाक खान यांनी शरीफ मंत्रिमंडळ बरखास्त केले होते. शरीफ सर्वोच्च न्यायालयात गेले अन्‌ सरन्यायाधीश नसीम हसन शाह यांनी ते सरकार बहाल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्या निकालाची आठवण यासाठी, की शरीफ यांना पदच्युत करणारा निकाल न्या. एजाज अफझल खान, न्या. गुलजार अहमद, न्या. शेख अजमत सईद व न्या. इजाझ उल हसन यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. त्याचे प्रमुख होते न्या. आसिफ सईद खान खोसा अन्‌ ते आहेत नसीम शाह यांचे जावई. दोन तपांपूर्वी सासऱ्याने शरीफ यांचे सरकार वाचवले होते, तर आता जावयाने घालवले.