लैंगिक छळापासून महिलांना संरक्षण आणि सन्मानाने काम करण्याच्या हक्काला २५ जून १९९३ ला जागतिक मान्यता मिळाली. त्या अनुषंगाने आपल्याकडेही कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम-२०१३ संमत झाला.  

त्याचा भाग म्हणून अंतर्गत समिती बंधनकारक असूनही अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी  होत नाही.  काही ठिकाणी समित्या कागदोपत्री आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘स्थानिक तक्रार समिती’ असावी, व त्या समितीचे अध्यक्षस्थान या क्षेत्रात काम केलेल्या अनुभवी महिला व्यक्तीकडे असावे, असा नियम आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी’ पदसिद्ध सचिव असून तो जिल्ह्यातील ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिती’चा महत्त्वाचा घटक म्हणून काम पाहातो. ही ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिती’ अंतर्गत समितीच्या पातळीवर न सुटलेली प्रकरणे हाताळू शकते; तसेच दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या यंत्रणेतील तक्रारींचे निराकरणही करते. दर तीन वर्षानी या समित्या नव्याने नियुक्त करणे आणि नियमित बैठका घेणे, कायद्याची माहिती देणे, हे समितीचे काम. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याबाबतचा अहवाल दरवर्षी सरकारला सादर करावा लागतो. तपास करणे, पुरावे गोळा करणे, व दोषीला शिक्षा याबाबतची शिफारस त्या त्या विभागाला करणे जिल्हा समित्यांकडून अपेक्षित आहे. दिवाणी न्यायालयाचे आधिकार या समितीला आहेत. तक्रारींची चौकशी तीन महिन्यांत करून संबंधित महिलेला न्याय मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणे समितीवर बंधनकारक आहे. अशा अनेक प्रभावी तरतुदी या कायद्यात आहेत. 

एवढे असूनही काही महिला अधिकारी आपल्या वरिष्ठ पुरुष आधिकाऱ्याच्या मानसिक, शारीरिक छळाला कंटाळून आत्महत्या करतात, ही धक्कादायक बाब आहे.  ही बाब गंभीर असून सर्वच यंत्रणेला आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. ‘राजपत्रित आधिकारी महासंघ’ या संघटनेच्या अंतर्गत ‘दुर्गा महिला मंच’ कार्यरत असून महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्याबाबत तो जागरूक असतो. यापुढे तरी तसे दुर्दैवी प्रकार घडू नयेत, असे वाटत असेल तर समित्यांचे काम प्रभावी होण्याची गरज आहे. या समित्यांबाबत महिला कर्मचाऱ्यांना विश्वास वाटायला हवा. एकट्या-दुकट्या आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी-अधिकारी यांचे मनोबळ वाढविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.  

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निश्चयाने उभ्या राहा
प्रत्येक स्त्रीला कौटुंबिक अडचणीच्या, भावनिक संघर्षांना सामोरे जावे लागते. एखादा पुरुष अधिकारी समंजस असतो. पण तसा नसेल तरी खचून न जाता संयमाने आणि निश्चयाने परिस्थितीला तोंड द्यायला हवे. प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व विभागातील काही धाडसी महिलांनी एकत्र येऊन ‘दुर्गामंच’ प्रबळ करावा. जिल्ह्यातील इतर महिलांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांना वाचा फोडण्याकरीता स्थानिक तक्रारी समिती व अंतर्गत समित्यांबरोबर समन्वयाची भूमिका बजावावी. २०१४च्या महिला धोरणामध्ये, शासकीय कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून कनिष्ठ महिला अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, महिला कर्मचारी-अधिकारी यांना जाणीवपूर्वक अतिरिक्त कार्यभार देणे, असे प्रकार होतात. त्यांना पायबंद घालण्यासाठी नव्याने उपायांची गरज आहे. नोकरीत तीस टक्के आरक्षण मिळाल्यापासून सर्वच शासकीय विभागात महिलांचा सहभाग लक्षणीय दिसून येतो. तरीही बालसंगोपन व इतर कामे यात सवलत नाही. ती आज दुहेरी आघाड्यांवर लढत आहे. समाजव्यवस्था सुरक्षित, सदृढ राखण्यासाठी तिला अजून पर्याय निर्माण झालेला नाही, हे समग्र पुरुष वर्गाने विसरून चालणार नाही.  आत्मघात हा या प्रश्नावरचा मार्ग नाही, हे तमाम भगिनींनी समजून घ्यायला हवे.

कायदा काय सांगतो?

• शासकीय-निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारचे काम करताना शारीरिक, मानसिक, लैंगिक छळ केला असल्यास त्या कार्यालयाच्या, आस्थापनेच्या मालकाविरोधात किंवा शासकीय- निमशासकीय खाजगी यंत्रणेविरोधात दाद मागण्याची तरतूद. 
• प्रत्येक यंत्रणेत ‘अंतर्गत समिती’ स्थापणे बंधनकारक. पाचपेक्षा जास्त महिला कामास आहेत, अशा ठिकाणी त्यातील एका महिलेच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापावी; अन्यथा ५० हजार रुपयांचा दंड.

(लेखिका सांगलीत ‘जिल्हा महिला व बाल विकास आधिकारी’ व ‘राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघा’च्या महिला संघटन सचिवही आहेत)

Edited By - Prashant Patil