महाराष्ट्रात तूर खरेदीच्या प्रश्‍नाने गंभीर वळण घेतले आहे ते सरकारच्या धरसोडीच्या कारभारामुळे. राज्य सरकारने ‘नाफेड’मार्फत राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये ५ हजार ५० रुपये प्रतिक्विंटल या हमीभावाने आतापर्यंत ३५ लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केलेली आहे; मात्र दोन दिवसांपूर्वी अचानक ती बंद झाली. बाजारात गेल्या आठवड्यात तुरीचा भाव चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल होता. हमीभावाने खरेदी बंद होताच हे भाव आणखी कोसळून तीन ते साडेतीन हजार रुपये क्विंटलपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त होते आहे. अजून किमान १० लाख क्विंटल तूर शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. सरकारकडे तूर भरायला पोती (बारदाना) शिल्लक नाही. सर्व गोदामे भरलेली असल्याने साठवायला जागा नाही. सर्वांत महत्त्वाचे हमीभावाने खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे द्यायचे तर या पैशांचे नियोजन केलेले नाही. तूर खरेदी करताना देखील नियोजन आणि पूर्वतयारीचा अभाव असल्याने कधी गोदामाअभावी, तर कधी बारदान्याअभावी खरेदी केंद्रे बंद पडत होती; मात्र ‘प्रत्येक शेतकऱ्याकडील तूर खरेदी झाल्याशिवाय खरेदी केंद्र बंद करणार नाही’, अशी घोषणा सरकारने केलेली असल्याने, शेतकरी ‘आज नाही तर उद्या, आपली तूर घेतली जाईल’ या भरवशावर होता. आता अचानक खरेदी बंद झाल्याने शेतकरी संतप्त झाला आहे. अकोला, नांदेड, यवतमाळ, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, पैठण अशा अनेक गावांमध्ये बाजार समितीबाहेर शेतकऱ्यांचे शेकडो ट्रॅक्‍टर तुरी घेऊन उभे आहेत. जालना जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. राज्यात ठिकठिकाणांहून शेतकरी असंतोषाच्या बातम्या येऊन थडकत आहेत. परिस्थिती स्फोटक आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर भडका उडून परिस्थिती चिघळू शकते. तूर खरेदीबाबत दिलेला शब्द पाळण्यात कुचराई झाली तर शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्‍वास निश्‍चितच कमी होणार आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी राखायला हवे.

तुरीच्या भावाचा प्रश्‍न काही अचानक निर्माण झालेला नाही. २०१५ आणि २०१६ मध्ये तुरीचे चांगले उत्पादन येणाऱ्या राज्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती होती, त्यामुळे देशातील तुरीचे उत्पादन घटले. बाजारात तूर कडाडली. तुरीचे भाव दोनशे रुपये किलोवर गेल्यावर सरकार कामाला लागले. केंद्र सरकारने तुरीचे साठे करण्यावर निर्बंध आणले. तुरीची निर्यात बंद केली. तुरीची मोठ्या प्रमाणावर आयात सुरू केली. परिणामी तुरीचे दर १०० रुपये किलोच्या आसपास आले. दरम्यान, २०१६ मध्ये देशात चांगला पाऊस पडणार, असा अंदाज हवामान खात्याने एप्रिलमध्येच वर्तविला होता. पावसाळ्यात चांगला पाऊस सुरू झाल्यावर ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्येच यंदा तुरीचे विक्रमी पीक येणार याचा अंदाज कृषितज्ज्ञांना आलेला होता. 

केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्येच या गोष्टीची दखल घेऊन तुरीची आयात थांबवायला हवी होती. किमान आयातीवर शुल्क आकारायला हवे होते. तातडीने तुरीची निर्यात देखील सुरू करायला हवी होती. त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांवर तूर साठ्याबाबतचे लादलेले सर्व निर्बंध रद्द करायला हवे होते. केंद्र सरकारने यापैकी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे यंदाचा हंगाम सुरू होताच तुरीचे दर कोसळले. तूर उत्पादक शेतकरी हा प्रामुख्याने अल्पभूधारक आहे. पावसाच्या पाण्यावर किंवा सहामाही विहिरीच्या सिंचनावर उत्पादन घेणारा लहान शेतकरी आहे. गेल्यावर्षी कापसाचे दर कोसळले म्हणून यंदा तुरीचे क्षेत्र शेतकऱ्यांनी वाढविले होते. तुरीचे उत्पन्न यंदा चांगले आल्याने जुने कर्ज फेडून संसाराचा गाडा ओढण्यास सज्ज झालेला शेतकरी दर कोसळल्याने संकटात सापडला आहे. हमीभावाने तुरीची खरेदी सुरू झाली नाही तर अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येणार नाही. तुरीचे भाव दोनशे रुपयांवर गेल्यानंतर केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांना महागाईची झळ बसू नये म्हणून ज्या वेगाने निर्णय घेतले, ती तत्परता तुरीचे भाव कोसळू लागल्यानंतर दाखविली नाही. 

शेतमालाच्या भावाबाबत केंद्राचे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचेही असायला हवे. ग्राहकाला संरक्षण देताना उत्पादकाला वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात शेतमालाचे भावदेखील जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेलेले आहेत. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवायचे तर शेतमालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे. शेतमालाची आणि फळफळावळांची निर्यात करण्याचे एकीकडे आवाहन करायचे आणि दुसरीकडे निर्यातबंदी करायची, अशी दुटप्पी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांचे कल्याण कसे होणार? साखर, कांदा, तांदूळ, सोयाबीन, कापूस आणि तुरीला जागतिक बाजारपेठेत तेजी असताना भारतातून बाहेर निर्यात करण्यास निर्बंध लादले जातात. देशांतर्गत महागाई रोखण्यासाठी ही उपाययोजना सरकार करते. त्यासाठी जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्याचा आधार घेतला जातो; पण या शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या जीवनाची आणि कल्याणाची जबाबदारी कोणी घ्यायची? याचा विचार गांभीर्याने करून केंद्राने शेतमालाची आयात-निर्यात करताना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे.