‘वर्दी‘तल्या लोकांची दंडेली हा कायमच बातमीचा विषय असतो; पण या वर्दीतल्या अधिकाऱ्यांनाही वरिष्ठांची वा सत्ताधारी राजकारण्यांची मर्जी सांभाळत काम करताना कसा मानसिक ताण सहन करावा लागतो, तेच कर्नाटकातील दोन पोलिस अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांच्या अंतराने केलेल्या आत्महत्यांमुळे अधोरेखित झाले आहे. यापैकी एका अधिकाऱ्याने आत्महत्येपूर्वी कर्नाटकाचे नगरनियोजन मंत्री के. जे. जॉर्ज हेच या घटनेस जबाबदार असल्याचे नमूद करून ठेवल्यामुळे या प्रकरणातील गूढ तर वाढले आहेच; शिवाय त्या राज्यातील कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या हाती आयतेच कोलित आले आहे. 

या दु:खद मालिकेची सुरवात खंडणीसाठी एका व्यक्तीचे अपहरण करून थेट पोलिस अधिकाऱ्यांनीच ओलिस ठेवल्याच्या प्रकरणातून झाली. हे अपहरण जिल्हा पोलिस उपअधीक्षक कल्लाप्पा हंडीबाग यांनी केल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळे कर्नाटक पोलिसांच्या दंडेलशाहीवर प्रकाश पडला होता. पण त्यानंतर लगेचच हंडीबाग यांनी आत्महत्या केली आणि पुढच्या 48 तासांत आणखी एक जिल्हा पोलिस उपअधीक्षक एम. के. गणपती यांनीही जीवनाचा त्याग केला. त्यामुळे या दोन घटनांमध्ये काही दुवा आहे काय, याचा शोध घेणे जरुरीचे झाले आहे. मात्र असा काही दुवा नसला, तरी या आत्महत्यांमागील कारणे शोधून त्यासंबंधात काही ठोस उपाय करणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, लागोपाठ झालेल्या या दोन आत्महत्यांमुळे संपूर्ण पोलिस दलाचे आणि विशेषत: दलातील सर्वसामान्य शिपायांचे नीतिधैर्य खचू शकते. कर्नाटकातच जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुपमा शेणॉय यांनी गेल्याच महिन्यात, एक मंत्री कामकाजात करत असलेल्या हस्तक्षेपाला कंटाळून राजीनामा दिला होता, हेही यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. 

या साऱ्या घटना राजकारणी मंडळी पोलिस दलाचा वापर कसा करून घेतात, याच्याच निदर्शक आहेत. मात्र अशा स्वरूपाच्या घटना फक्‍त कर्नाटकातील कॉंग्रेस राजवटीतच घडतात, असे नाही. देशभरात वर्दीतील माणसांचा हा असा वापर गेली अनेक वर्षे करून घेतला जात आहे. पोलिसांवर आपल्या कामाच्या वेळा आणि अन्य अनेक कारणांमुळे आधीच मोठा ताण असतो. त्यामुळे कर्नाटकातील या दोन आत्महत्यांच्या निमित्ताने देशभरातील अशा घटनांची मुळे तपासतानाच, पोलिस दलाच्या कामकाजात कमीत कमी राजकीय हस्तक्षेप होईल, अशी व्यवस्था करायला हवी.