भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजनैतिक संबंध सध्या थंड पडले आहेत. जम्मू - काश्‍मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर कटुता वाढली असून, उभय देशांतील व्यापार, रेल्वेसेवा, टपाल सेवाही ठप्प झाली आहे. ‘पाकपुरस्कृत दहशतवाद संपेपर्यंत चर्चा नाही,’ असा केंद्र सरकारचा पवित्रा आहे. अशा परिस्थितीत कर्तारपूर मार्गिकेबाबत (कॉरिडॉर) करार होणे ही आश्‍चर्याची बाब ठरते. राजकारण रेटण्यासाठी धार्मिक श्रद्धांचा वापर ही जगभर आढळणारी बाब आहे. सध्या पाकिस्तानात असलेले दरबार साहिब कर्तारपूर हे शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक देव यांचे समाधिस्थळ. भारताच्या गुरुदासपूर जिल्ह्यातील डेराबाबानानक गुरुद्वाराशी त्याला जोडणारी सुमारे चार किलोमीटरची मार्गिका अस्तित्वात आल्यानंतर भारतातील शिखांची मागणी पूर्ण होणार असली, तरी या प्रकल्पाद्वारे ‘खलिस्तान’च्या मृतवत चळवळीला खतपाणी घालण्याचा पाकिस्तानचा इरादा आहे.

इम्रान खान यांच्या ऑगस्ट २०१८ मधील शपथविधीप्रसंगी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी पंजाबचे मंत्री नवज्योतसिंग सिद्धू यांना आलिंगन देत असताना कर्तारपूर कॉरिडॉरचा उल्लेख केला होता. राजकीय नेत्याऐवजी लष्करप्रमुख हा विषय काढतो, तेव्हा त्याला वेगळा संदर्भ असतो. १९७१ मध्ये भारताने पूर्व पाकिस्तान तोडल्याचा बदला म्हणून जनरल झिया यांनी ‘खलिस्तान’ चळवळीस खतपाणी घातले होते. अमेरिकेसह अन्य पाश्‍चात्त्य देशांचीही त्यांना मूक संमती होती. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात धार्मिक अल्पसंख्याकांना त्रास दिल्याच्या घटना घडल्या. या परिस्थितीचा लाभ घेऊन शिखांना पुन्हा चिथावणी देण्यासाठी कर्तारपूर कॉरिडॉरचा वापर करण्याचा पाकिस्तानचा डाव आहे. 

‘शीख फॉर जस्टिस’ ही संघटना अमेरिकेत स्थापन झाली असली, तरी वीस देशांत ती सक्रिय आहे. २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेला पाकिस्तानी लष्कराची गुप्तचर संघटना- ‘आयएसआय’ची रसद आहे. गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचे निमित्त साधून लंडनमधील ट्रफलगार स्क्वेअरमध्ये पाकिस्तानी, ब्रिटिश मुस्लिम, ब्रिटिश शीख व काश्‍मिरींचा मेळावा झाला. त्या वेळी भारतातील पंजाबच्या मुक्तीसाठी ‘लंडन जाहीरनामा’ जारी करण्यात आला. गुरू नानक देव यांची ५५० वी जयंती येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी साजरी होणार आहे. त्यानिमित्त  कर्तारपूरमध्ये येणाऱ्या जगभरच्या शिखांमधून ‘सार्वमत २०२०’ घेण्याचा ‘शीख फॉर जस्टिस’चा मनसुबा आहे. त्यातून ‘खलिस्तान’च्या चळवळीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न आहे.

ब्रिटिश इंडियाची हिंदू आणि मुस्लिम आधारावर फाळणी होत असताना शिखांनाही स्वतंत्र अस्तित्वाची आस होती. मास्टर तारासिंग वगैरेंनी ती मागणी लावून धरली होती. तेव्हाच्या ४० कोटी लोकसंख्येत शिखांची संख्या अत्यल्प होती. मात्र गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली झालेले असहकार आंदोलन, सविनय कायदेभंग व ‘भारत छोडो’ या तिन्ही आंदोलनांत शिखांची संख्या मोठी होती. स्वातंत्र्यचळवळीत शिखांचाही मोठा त्याग होता. लॉर्ड डलहौसीने पंजाब गिळंकृत केला; परंतु फाळणीच्यावेळी त्याची भरपाई म्हणून ‘खलिस्तान’साठी शीख नेतृत्व आग्रही राहिले. पतियाळाच्या महाराजांनी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची भेट घेऊन ‘पंजाबची फाळणी शिखांना हवी त्याप्रमाणे झाली नाही तर ते लढतील’, असा इशारा दिला होता. त्यावर माऊंटबॅटन यांनी या प्रकारे शीख लढतील तर त्यांच्यावर रणगाडे घालण्याची, विमानातून बाँबवर्षाव करण्याची धमकी दिली होती. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने मास्टर तारासिंग, सरदार बलदेवसिंग आदींचे मन वळवून त्यांना ‘खलिस्तान’च्या मागणीपासून परावृत्त केले. फाळणीची योजना अलीकडे आणल्याने भारत- पाकिस्तान सीमानिश्‍चितीत अनेक त्रुटी राहिल्या. भारतातील धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितीची पुरेशी माहिती नसलेल्या सर सिरिल रॅडक्‍लिफ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडे सीमा आखणीचे काम सोपविण्यात आले. शीख संघटनांनी लाहोर परिषदेद्वारे पंजाब विभाजनाचे स्वागत करतानाच शीख समाजाचे ऐक्‍य बिघडविणारी योजना मान्य होणार नाही, असा ठराव केला. मात्र जातीय दंगलींचा वणवा, ५५० हून अधिक संस्थानांबरोबरच्या कस पाहणाऱ्या वाटाघाटी, ब्रिटिशांबरोबरच मोहंमद अली जीनांचे डावपेच या सगळ्यांचा मुकाबला करण्यात काँग्रेस नेतृत्व गुंतल्याने सीमा निश्‍चितीत दोष राहिले. सर रॅडक्‍लिफ यांनी गुरुदासपूर जिल्हा पाकिस्तानला दिला असता, तर जम्मू - काश्‍मीरशी भारताचा संपर्कच राहिला नसता. या गडबडीत गुरू नानक देव यांचे निर्वाणस्थान असलेले कर्तारपूर पाकिस्तानात राहिले. शिखांसाठी पवित्र अशी अन्य १४ ठिकाणेही पाकिस्तानात गेली. या ठिकाणांना भेटी देणाऱ्या शीख भाविकांमध्ये ‘खलिस्तान’चे बीज पेरण्याचे प्रयत्न तीन दशके सुरू आहेत. आता त्याला वेग आणण्यासाठीच जनरल बाजवा यांनी कर्तारपूरसाहिब कॉरिडॉरचा मुद्दा पुढे आणला.

नवज्योतसिंग सिद्धू - जनरल बाजवांच्या आलिंगनावर मोदी समर्थकांनी रान पेटविले. मात्र नंतर या प्रस्तावावर वाटाघाटी करून करार करण्यामागेही मोदी सरकारचे राजकीय हिशेब आहेत. पंजाबात अकाली दल - भाजपचे आघाडी सरकार दहा वर्षांनंतर गेले आणि काँग्रेसची सत्ता आली. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत पंजाबमधील १३ पैकी नऊ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. ‘खलिस्तान’ चळवळीचे सक्रिय समर्थक असणाऱ्या अमेरिका, कॅनडामधील शीख नेत्यांना भारतात प्रवेशबंदी होती. मोदींच्या सप्टेंबर २०१९ मधील अमेरिका दौऱ्यात तेथील शिखांच्या शिष्टमंडळाशी भेट झाल्यानंतर ती उठविण्यात आली. पंजाबचे दिवंगत मुख्यमंत्री सरदार बेअंतसिंग यांचा मारेकरी राजौना याच्या फाशीचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये झालेल्या शीख हत्याकांडाचा मुद्दा पंजाब आणि दिल्लीतील निवडणुकीत अनेकदा वापरण्यात आला. पंजाबात भाजपचे बळ मर्यादित असून, अकाली दलाच्या आधारेच तेथे सत्ता मिळत आली आहे. कर्तारपूर कॉरिडॉरचा आधार घेत पंजाबमधील शिखांचा गमविलेला पाठिंबा मिळविण्याचे डावपेच आहेत, परंतु त्यात अडचण आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांची हिंदू धर्माची सर्वसमावेशक व्याख्या शिखांना आक्षेपार्ह वाटल्याने अकाल तख्ताच्या मुख्य सुभेदारांनी संघावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. शीख, जैन, बौद्ध यांना स्वतंत्र धर्म मानण्यास संघ मनोमन तयार नाही. हिंदू धर्माच्याच त्या शाखा आहेत, असे आडवळणाने बिंबविण्याचा प्रयत्न आहे. 

कर्तारपूर साहिबला जाण्याऱ्या शीख भाविकांमध्ये विभाजनाचा प्रचार करण्याची संधी पाकिस्तान सोडणार नाही. नानकाना साहिब व अन्य तीर्थक्षेत्री जाणाऱ्या भारतीय शीख यात्रेकरूंबरोबर भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पाकिस्तान परवानगी देत नाही. संबंधित ठिकाणी ‘खलिस्तानी’ प्रचारसाहित्य वाटले जाते. गुरू नानक देव यांच्या ५५० व्या जयंतीच्या सोहळ्यास जगभरचे शीख येतील, तेव्हा ‘सार्वमत २०२०’चे आयोजन करून ‘खलिस्तान’बाबत ठराव संमत करण्याचे डावपेच असतील. पंजाबात गेल्या काही महिन्यांत ड्रोनद्वारे शस्त्रास्त्रे आली. पठाणकोट हवाई तळावरील हल्ल्यामागे काश्‍मिरी वा ‘खलिस्तान’वादी गट होते, याचा खुलासा सरकारने अजून केलेला नाही. भिंद्रनवालेला हाताशी धरून काँग्रेसने घोडचूक केली. त्याबद्दल ठपका ठेवणारे तशाच चुकांची पुनरावृत्ती करणार नाहीत, याची दक्षता सुरक्षा दले, गुप्तचर संस्था, प्रसारमाध्यमांबरोबरच पंजाबमधील जनतेलाही घ्यावी लागेल.