राजकीय प्रक्रियेतून आल्यानंतर भूमिकेत येणारी समावेशकता इस्राईलच्या पंतप्रधानांकडे नसल्याने त्यांचे धोरण एकारलेले राहिले. नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. तरीही सर्व शक्ती एकवटून नवे सरकार स्थापन होण्याच्या मार्गात ते अडथळे आणणार अशीच शक्यता दिसते आहे.

इस्राईलमधील सत्तांतर शांततेत होण्याची लक्षणे नाहीत. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू १५ वर्षांची सत्ता (३ व सलग १२ वर्षे) सहजासहजी हातून जाऊ देणार नाहीत. भ्रष्टाचार, विश्‍वासघात आदी गंभीर आरोपांखाली त्यांच्यावर उच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. आरोप सिद्ध झाले तर त्यांना तुरुंगवास अटळ आहे. तसे झाले तर त्यांची राजकीय कारकीर्द तर संपेलच, शिवाय कायमची बदनामी. अशा परिस्थितीत सर्व शक्ती एकवटून ते विरोधी आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ नये, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारच.

अमेरिकेचे याआधीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी नेतान्याहू यांचे विशेष सख्य होते. नोव्हेंबर २०२०मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत (२० जानेवारी २०२१) स्वीकारला नाही. ज्यो बायडन यांनी ‘पॉप्युलर मते’ व ‘इलेक्‍टोरल व्होट’ या दोन्हींमध्ये मोठ्या फरकाने मात देऊनही ट्रम्प आपणच जिंकलो, असे तुणतुणे वाजवीत राहिले. वॉशिंग्टनमधील ‘कॅपिटॉल हिल’ या ऐतिहासिक वास्तूत ६ जानेवारी २०२१ रोजी ‘इलेक्‍टोरल व्होट’ची अंतिम मोजणी उधळून लावण्यासाठी त्यांनी आपल्या हजारो समर्थकांना चिथावले. अभूतपूर्व हिंसाचार झाला. अमेरिकी संसदेच्या सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाच्या बहुमतामुळे ट्रम्प दोनदा महाभियोगाच्या नामुष्कीपासून बचावले होते, तरी त्यांचा ताठा कमी झाला नाही. बेंजामिन नेतान्याहू त्याच वाटेने निघाले आहेत. आठ विरोधी पक्षांची संभाव्य सत्तारूढ आघाडी म्हणजे ‘द फ्रॉड ऑफ द सेंच्युरी’ अशी त्यांनी संभावना केली आहे. नफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारच्या विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन करूनच नेतान्याहू थांबलेले नाहीत. त्यांनी व्यापक मोहीमच उघडली आहे. नेतान्याहू यांचा ‘कल्ट’ निर्माण झाला असून, त्यांचे अनुयायी ट्रम्प समर्थकांनी जो प्रकार केला त्याचेच अनुकरण करण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जाते.

इस्राईलच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे (शिन बेट) नदाब अर्थासन यांनी संभाव्य धोका लक्षात घेऊन नव्या आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या सुरक्षेत मोठी वाढ केली आहे. नेतान्याहू यांचे समर्थक कडवे ज्यू नव्या आघाडीत पॅलेस्टिनी अरबांच्या सहभागामुळे अधिकच चवताळले आहेत. चार खासदार असलेल्या या पॅलेस्टिनी अरबांच्या पक्षाला मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्‍यता नाही. परंतु त्यांच्या सरकारमधील सहभागामुळे ज्यूंच्या एकतर्फी वर्चस्वाला तडा जाईल व पश्‍चिम किनारा टापूतील ज्यू स्थलांतरितांच्या वसाहतींच्या विस्तारात खंड पडेल, अशी त्यांना शक्‍यता वाटते. त्यामुळेच नफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारचा शपथविधी कोणत्याही परिस्थितीत उधळून लावण्याचा नेतान्याहू समर्थकांचा इरादा आहे. नेतान्याहू यांच्यावरील खटल्यातील न्यायाधीश, वकील यांनाही लक्ष्य केले जाईल, ही शक्‍यता लक्षात घेऊन त्यांच्याही संरक्षणात वाढ करण्यात आली आहे.

ट्रम्प यांनी समर्थकांना चिथावण्यासाठी सोशल मीडियाचा सढळ वापर केला. नेतान्याहू यांनीही तेच तंत्र वापरले आहे. आपण कोणतीही हिंसा व चिथावणीखोर कृतीचा निषेध करतो, असे ते संभावितपणे म्हणतात; परंतु त्यांचा खरा हेतू स्पष्ट आहे. संसदेत विरोधी आघाडी सरकारने बहुमत सिद्ध केले, तर आपण पराभव मान्य करू, असे म्हणत असतानाच संसदेचे सभापती व नेतान्याहू यांच्या लिकूड पार्टीचे यारिब लेबिन यांच्याकरवी विश्‍वासदर्शक ठराव लांबणीवर टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. नव्या आघाडीने हा डाव ओळखला आहे. गेल्या वर्षी नेतान्याहू यांच्याविरुद्धच्या खटल्याचे कामकाज सुरू झाल्यावर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. तेव्हा ‘कोविड-१९’चे निमित्त साधून सभापतींनी संसदेचे कामकाज स्थगित केले, तर कायदा मंत्र्याने न्यायालयांना सुटी जाहीर केली होती. सभापती लेविन यांच्याविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव संमत करून नंतर आघाडीच्या सभापतीची निवड करून नव्या सरकारचा शपथविधी अशी आखणी केलेली दिसते.

देशापेक्षा स्वतः श्रेष्ठ

विकसित लोकशाही देशांमधील सध्याच्या नेत्यांमध्ये नेतान्याहू यांच्याइतके प्रदीर्घ काळ सत्तेवर राहिलेले कोणी दिसत नाही. १५ वर्षे देशाचे नेतृत्व केल्यानंतरही नेतान्याहू यांना सत्ता सोडवत नाही, याचे कारण लक्षात घेतले पाहिजे. नव्या आघाडीतील एकतृतीयांश नेते यापूर्वी नेतान्याहू यांचेच सहकारी राहिले आहेत. नेतान्याहू देश, पक्ष व जनतेपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजत आले आहेत. अन्य देशातील राजकीय नेतृत्वाची जडणघडण काही अपवाद वगळता प्रदीर्घ राजकीय प्रक्रियेतून, अगदी तळापासूनही होत असते. इस्राईलमध्ये बेन गुरियन ते मोशे दायान ते नेतान्याहू या सर्वांना लष्कर, गुप्तचर वा तत्सम सेवांची पार्श्‍वभूमी आहे. नेतान्याहू व नव्या आघाडीचे संभाव्य पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट हे लष्कराच्या एकाच कमांडो पथकाचे सहकारी. अमेरिकेतील धनाढ्य ज्यू लॉबी, अमेरिकी संरक्षण खाते (पेन्टॅगॉन) व अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र उत्पादक यांच्या ‘भरीव’ पाठिंब्यावर इस्राईली नेतृत्व आकार घेत आले आहे. राजकीय प्रक्रियेतून निर्माण न झाल्यामुळे त्यातील बहुतेक नेत्यांमध्ये एकारलेपण दिसते. आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अशी सर्वसमावेशक भूमिकाच त्यांच्यात अभावाने दिसली. नेतान्याहू सर्व शक्ती एकवटून नवे सरकार स्थापन होऊ देणार नाहीत, याचे कारण नव्या आघाडीने सरकार स्थापनेनंतर संसदेत काही प्रस्ताव आणण्याचे ठरविले आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदी सलग दोनदाच राहता येते.

इस्राईलमध्येही पंतप्रधानपदासाठी कालमर्यादा आणण्याचा विचार आहे. सलग सत्तेवरील वर्षे तसेच एकूण सत्तेची वर्षे अशा दोन्ही अंगाने ही मर्यादा येणार आहे. त्याचबरोबर गंभीर फौजदारी गुन्ह्याखाली खटला भरण्यात आलेल्या व्यक्तीस निवडणुकीस वा कोणत्याही सत्तेच्या पदासाठी अपात्र ठरविणारा प्रस्तावही आणण्यात येणार आहे. पहिला अडथळा नेतान्याहू समर्थक सभापतींची उचलबांगडी, नव्या सरकारचा शपथविधी व नंतर नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्द पूर्णपणे संपविणारे प्रस्ताव संमत करणे या क्रमाने विरोधी आघाडी जाऊ इच्छिते.

नव्या आघाडीत पॅलेस्टिनींचा पक्ष सहभागी झाला म्हणून ज्यूंचे संपूर्ण वर्चस्व संपणार नाही, याची पॅलेस्टिनींनाही कल्पना आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांना जसे चिथावले, तोच खेळ नेतान्याहू इस्राईलमध्ये खेळत आहेत. नव्या आघाडीतील आठही पक्ष टोकाच्या मतभिन्नतेचे आहेत. मात्र एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२१ या दोन वर्षांत चार निवडणुका झाल्या. दोन वर्षांत अर्थसंकल्प सादर होऊ शकला नाही. ‘कोविड-१९’चे संकट अजून संपलेले नाही. त्यात पाचव्यांदा निवडणुकीचे ओझे असह्य ठरेल, या जाणिवेतून नवी आघाडी टिकविण्याचा प्रयत्न होईल.