काश्‍मीर खोऱ्याच्या सद्यःस्थितीची हृदयविदारक दृश्‍ये गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या माध्यमांतून पाहिल्यानंतर अनेक विचारांनी आपल्या मनांमध्ये थैमान घातले आहे. काश्‍मीरमधील दहशतखोरांना आणि दगडफेक्‍यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, असेच सगळ्या वाचकांचे मत विविध प्रकारे व्यक्त होत आहे. थोडा खोलवर विचार केला असता असे लक्षात येईल, की कठोर कारवाई सध्यादेखील होतच आहे. मग अशा घटनांना आळा घालण्यात म्हणावे तसे यश येत नाही. याचा अर्थ कदाचित आपला वार योग्य ठिकाणी होत नसावा. या खोऱ्यांत अनेक वर्षे लष्करी कारवाईच्या वैयक्तिक अनुभवानंतर मला असे वाटते, की त्या घटनांच्या मुळाशी जाऊन आपल्या प्रयत्नांना पूर्ण यश का मिळत नाही, याचा विचार करायला हवा.

दहशतखोरांच्या आणि दगडफेक्‍यांच्या कारवायांसोबत ‘आझादी’च्या घोषणाही दिल्या जातात; मग ‘आझादी’ हेच दहशतवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे का? सुशिक्षित शहरी नागरिकांशी, लहान गावांतील लोकांशी, विद्यार्थ्यांशी ‘आझादी’बद्दल अनेकवेळा विविध समित्यांनी आणि शिष्टमंडळांनी जेव्हा चर्चा केली, तेव्हा ‘आझादी’बद्दल अनेक मतप्रवाह समोर आले; परंतु ‘आझादी’ म्हणजे नेमके काय हवे, ह्याबद्दल एका सुरात आवाज आजतागायत कधीच ऐकू आला नाही. सर्व मतांचे अध्ययन केल्यावर एक गोष्ट मात्र समोर आली, ती म्हणजे ‘कुशासनापासून मुक्ती’ किंवा ‘आझादी’ सर्वांनाच हवी आहे. दुसरी अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे पाकिस्तानशी विलयाची भाषा कुठेच ऐकू आली नाही. म्हणजे आझादीवरचा पर्याय काश्‍मीरमध्येच आहे हे नक्की.

दगडफेक्‍यांपैकी अनेकांनी असे सांगितले, की रोजगार किंवा उद्योगधंदा नसल्यामुळे आणि शिकूनसुद्धा पुढे नोकऱ्या न मिळाल्यामुळे नुसते घरी बसण्यापेक्षा दगड फेकून आपला राग व्यक्त करावा आणि पर्यायाने चार पैसेही मिळवावेत, अशा विचारांनी ते सहभागी झाले होते. २०१४ मधील महापुरानंतर सरकारकडून आर्थिक मदत किंवा पुनर्वसन या बाबतीत काही कार्यवाही न झाल्याचा रागही काहींनी बोलून दाखवला. याउप्पर सध्याच्या नेत्यांवर विश्वास नाही आणि त्यांना पर्याय ठरू शकेल, असे नेतृत्व नाही, हाही मनात जळफळाट आहे. मग आता हे असेच चालू द्यायचे, की काही विधायक कार्यक्रम हाती घेऊन ह्याला आळा घालायचा, हाच मुख्य प्रश्न आहे.

आतापावेतो जे धोरण राबविले त्यात म्हणावे तसे यश मिळाले नाही, तेव्हा काश्‍मीर समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा हे उघड आहे. सर्वप्रथम केवळ जिथे घातक कारवाया आणि असंतोष पसरला आहे, त्यांच्याच नव्हे तर त्यांच्याव्यतिरिक्त काश्‍मीरच्या जम्मू, कश्‍मीर आणि लडाख या तिन्ही विभागांच्या विकासाचे धोरण ठरवायला हवे. नाही तर हरताळ, दगडफेक आणि दहशतखोरी केल्याशिवाय काहीच मिळत नाही, असा गैरसमज निर्माण होईल. ध्यानांत घ्यायला हवे, की जम्मू-काश्‍मीरच्या २२ जिल्ह्यांपैकी केवळ चार ते सहा जिल्ह्यांतच दहशवादी कारवाया होत आहेत. तेव्हा सर्व कार्यक्रम सर्वांगीण विकासाकरिता असणे महत्त्वाचे आहे. बंडखोरी आणि दहशतवादाने ग्रस्त चार- सहा जिल्ह्यांतदेखील संपूर्ण जनता दहशतखोर नाही, हे लक्षात ठेवून सुरवातीला कितीही मनस्ताप झाला तरी ‘ते शत्रू नाहीत’ ही खूणगाठ मनाशी पक्की बांधून सहनशील आणि संयमी भूमिका घ्यायला हवी. सरकारने तातडीचा; तसेच द्विवर्षीय आणि पंचवर्षीय अशा तीन टप्प्यांचा कार्यक्रम निश्‍चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वप्रथम लोकांचा गमावलेला विश्‍वास व पाठिंबा पुन्हा मिळवण्यासाठी त्यांना विश्वासात घेणे आणि त्यांना केवळ सुप्रशासनाचा लाभ मिळवून देणेच नव्हे, तर त्यांना प्रशासनामध्ये समाविष्ट करून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर तळागाळापासून नेतृत्व आणि पुढाकार निर्माण करायला हवा. त्याकरिता सर्वात चांगला आणि त्वरित उपाय म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करणे निकडीचे आहे. याचे दोन प्रमुख फायदे असे की लोकांना आपला विकास करण्याची संधी पार खेड्यापाड्यांपर्यंत मिळेल आणि एक नवीन नेतृत्व राज्याच्या सर्व भागांतून पुढे येईल.

त्वरित हाती घेण्याच्या उपक्रमांमध्ये पूरग्रस्तांचे; तसेच पाकिस्तानी हल्ल्यात सीमाक्षेत्राजवळच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन, २०१०पासून दगडफेकीविरुद्ध पोलिसांनी केलेल्या कारवायांमध्ये जखमी झालेल्यांना किंवा मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई, ज्यांच्याविरुद्ध केवळ किरकोळ गुन्ह्यांचा आरोप आहे अशांची तुरुंगातून सुटका, दूरगामी प्रदेशांत हेलिकॉप्टरने रुग्णवाहक सेवा सुरू करणे आणि राज्यामध्ये अनेक जागी ‘एफएम रेडियो केंद्रे’ सुरू करणे, अशा गोष्टींचा समावेश असावा. तसेच काश्‍मिरी पंडितांशी संवाद साधून त्यांनाही त्यांच्या परतण्याच्या प्रक्रियेत सामील करून घ्यायला हवे. सुरक्षा दलांची उपस्थिती जेणेकरून कमी दिसेल, अशीही पावले टाकायला हवीत. ही सगळी जबाबदारी केवळ राज्य सरकारनेच निभावयाला हवी असे नाही. ‘सरहद’, ‘असीम’ अशा बिगर-सरकारी संस्थाही सरकारला मदत करू शकतील. केंद्र सरकारने राज्याच्या प्रशासनामध्ये तर हस्तक्षेप करूच नये; परंतु पूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करावी; जे प्रकल्प (उरी, दुलहस्ती इत्यादी) ठराविक कालांतराने राज्याला सुपूर्द करायला हवे होते, तेही ताबडतोब करावेत.

अंतर्गत परिस्थितीचा सामना अशा प्रकारे करीत असताना पाकिस्तानविषयीचे धोरणही कठोर करावे लागेल. त्याकरिता जी तयारी करायला लागेल, त्याबद्दल सखोल विचारविनिमय आणि अष्टपैलू रणनीतीची रचना करायला हवी.

(लेखक श्रीनगर येथे ‘कोअर कमांडर’ होते.)