शिक्षणदिशा

धनवंती हर्डीकर

वेगवेगळ्या बोली बोलणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी प्रमाण मराठीचा विस्तार करायचा झाला, तर ते काम त्या त्या ठिकाणच्या शिक्षकांनीच करावे, असे अनेकांना वाटते. शिक्षकांनी याबाबत उदार धोरण ठेवावे, हे खरे; पण एकेका शिक्षकाने वेळोवेळी आपल्या मनाने घेतलेले निर्णय प्रमाणभाषेच्या विस्तारासाठी पुरेसे नाहीत. ती एक मोठी भाषावैज्ञानिक जबाबदारी आहे. तिचा सगळा भार त्या त्या जागी काम करणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांवर टाकता येणार नाही. भाषातज्ज्ञ आणि मराठीसाठी काम करणाऱ्या शासकीय, अशासकीय संस्थांनीच त्यांच्यासाठी आवश्यक तो आधार पुरवला पाहिजे.

प्रमाण मराठी म्हणजे केवळ बिनचूक लेखन आणि व्याकरणशुद्ध वाक्यरचना इतकेच नाही, ती तर केवळ सुरवात आहे; आणि बोलीभाषेतील कोणतेही शब्द अधूनमधून वर्गात, पाठ्यपुस्तकांत वापरणे म्हणजे प्रमाण मराठीचा विस्तार असेही नाही. कोणते शब्द, रचना स्वीकारायच्या, त्यासाठी निश्चित भाषावैज्ञानिक निकष हवेत. ते प्रत्येकाने आपल्या मर्जीनुसार ठरवले, तर मुलांचा फायदा होण्याऐवजी गोंधळच होईल. उदाहरणार्थ, मराठीत ‘खूप’ या शब्दाला ‘भरपूर, पुष्कळ, विपुल, आणि रगड, बक्कळ, लई, मस, मायंदळ, मोप’ असे अनेक पर्याय आहेत. त्यातले कोणकोणते कोणत्या औपचारिक/अनौपचारिक संदर्भात स्वीकारायचे आणि का, कोणत्या इयत्तेपर्यंत स्वीकारायचे, याबाबत एकसूत्री धोरण हवे. मराठीच्या काही बोलींत स्त्रियादेखील ‘मी जातो, करतो’ अशी पुल्लिंगी क्रियापदे वापरतात. ही रूपे प्रमाण मराठीची रूपे म्हणून वर्गात मुद्दाम शिकवली जाऊ शकत नाहीत. पण ‘केले जाते, दिले गेले’ यांऐवजी ‘केल्या जाते, दिल्या गेले’ ही वैदर्भी रूपे पर्याय म्हणून देता येतील का, यावर विचार व्हायला हवा.

बोलींच्या वापराला प्रोत्साहन म्हणजे, मराठीत रुळलेल्या पारिभाषिक शब्दांचा अपभ्रंश होऊन बोलींत वापरली जाणारी रूपे लेखी स्वरूप देऊन पाठ्यपुस्तकांत आणणे असा अर्थ काढणेही योग्य होणार नाही. आपले काम करताना प्रमाण-स्वीकारार्ह-अस्वीकारार्ह, योग्य-अयोग्य, बरोबर-चूक या प्रश्नांचा रोज सामना करणाऱ्या शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी काय काय करायला हवे आहे?

आधुनिक मराठीच्या प्रादेशिक आणि इतर बोलींचा अभ्यास करून प्रत्येक शब्दाची व्युत्पत्ती, वापर, स्वीकारार्हता दर्शवणारा एक मोठा बृहत्कोश तयार करणे फार गरजेचे आहे. नंतर त्याच्या प्राथमिक तसेच प्रगत स्तरावर उपयोगी अशा वेगवेगळ्या आवृत्त्याही तयार कराव्या लागतील. त्या सर्व शाळांना, शिक्षकांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.

याच अनुषंगाने प्रमाण मराठी आणि तिच्या बोली यांची विस्तृत वर्णनात्मक व्याकरणे तयार करावी लागतील. त्यांचा आधार घेऊन शालेय आणि इतर वापरासाठी स्तरनिहाय लहानमोठी सुटसुटीत व्याकरणपुस्तके तयार करून, औपचारिक किंवा विशिष्ट संदर्भात स्वीकारार्ह आणि अस्वीकारार्ह शब्द, रचना अशा बाबी स्पष्ट कराव्या लागतील.

लेखनविषयक नियमांचा ठराविक काळाने आढावा घेऊन त्यात आवश्यक ती सुधारणा करणे आणि त्या सर्वांच्या माहितीसाठी सहज उपलब्ध करून देणे, यासाठी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल.

प्रमाण मराठी उच्चार स्वतःचे स्वतः शिकता यावेत, पाहता-ऐकता यावेत, यासाठी उच्चारकोश (प्रोनाउन्सिंग डिक्शनरी) तयार करून असे उच्चार डिजिटल माध्यमातून सर्वांना सहज उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

जे शिक्षक आपापल्या भागांत बोलींच्या संदर्भात उत्तम काम करत आहेत, त्यांना आपले काम इतरांसमोर मांडता यावे, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेता यावे यासाठी डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे लागेल.

प्रमाण आणि बोली यांच्याविषयीचे धोरण आणि तपशील शिक्षक, पालक, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यापर्यंत पोचेल यासाठी वेळोवेळी काही उद्बोधन कार्यक्रम घ्यावे लागतील.

या सगळ्या फार दीर्घकालीन योजना झाल्या, त्यांचा आत्ता काय उपयोग, अशी एक प्रतिक्रिया यावर येऊ शकते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि अभ्यासक्रम आराखड्यात खूप उदात्त ध्येये, उद्दिष्टे ठेवली आहेत. आमूलाग्र बदलाची (पॅराडाइम शिफ्ट) अपेक्षा आहे. त्यासाठी वरवरचे, तात्पुरते उपाय पुरणार नाहीत. दीर्घकालीन पायाभरणी केली, तरच समाजातील आणि पर्यायाने शाळांमधील विद्याविषयक व्यवहाराला योग्य ती दिशा मिळेल.