व्हॉट्‌सऍपवर आलेली नोटीसही वैध असेल, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकताच दिला आहे. एकीकडं सगळ्या जगाच्या संवादपद्धती बदलत असताना न्यायालयंही त्यांचा हळूहळू वापर करू लागली आहेत. फॅक्‍स, एसएमएसपासूनचा प्रवास आता व्हॉट्‌सऍपपर्यंत येऊन ठेपला आहे. "व्हॉट्‌सऍप'बाबतच्या नव्या निकालानं कोणते परिणाम होतील, न्यायालयांतली कामं सुलभ होतील की अवघड, इतर पद्धतींचाही विचार होऊ शकेल का, भविष्यात येऊ घातलेल्या घडामोडी न्यायालयं कशा पद्धतीनं गृहीत धरतील, नवीन प्रश्‍न कोणते निर्माण होतील आदी सगळ्या प्रश्‍नांचा वेध.

तंत्रज्ञान कधीच वाईट नसतं. वाईट असतो तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करणारा माणूस. भारतदेखील याला अपवाद नाही. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून स्वार्थ साध्य करणारे अनेक जण आहेत. ज्या वेळी असा गैरवापर बेकायदा दिसतो तेव्हा गुन्हा दाखल केला जातो आणि जर बेकायदा दिसत नसेल; पण इजा, नुकसान किंवा तोटा झाला असेल, तर दिवाणी वाद निर्माण होतो. तंत्रज्ञानानामुळे न्यायव्यवस्थेमध्येदेखील नवीन प्रवाह निर्माण झालेले दिसतात. आपली बाजू मांडायची संधी देणं हे मूळ तत्त्वांमधलं एक तत्त्व आहे. त्यामुळे सदसद्विवेक बुद्धीनं न्यायदान करताना न्यायाधीशांकडून प्रत्येक व्यक्तीला आपली बाजू मांडायची संधी मिळते का नाही, हे बघितलं जातं. याच प्रक्रियेमध्ये न्यायालयीन प्रकरणाची नोटीस विरोधी बाजूला मिळाली का नाही याची खातरजमा प्रत्येक न्यायीक प्रकरणामध्ये केली जाते. नोटीस देणं हा नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा भाग आहे. विरोधी बाजूला नोटीस न देऊन कारवाई केली तर, अशी कारवाई बेकायदा मानली जाते. त्यामुळेच नोटीस बजावणं या प्रक्रियेला खूप महत्त्व आलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये न्यायालयीन आदेशानंतर नोटीसबजावणीचा टप्पा येतो आणि इथं "बेलिफ' नावाच्या संवर्गातल्या दुर्लक्षित; पण अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तीचा प्रवेश होतो. बेलिफ हा सरकारी माणूस असतो. त्याच्याकडं नोटीस बजावण्याचं काम असतं. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये नोटीस ही "समन्स' या स्वरूपामध्ये असते. न्यायाधीशांना जे विविध अधिकार आहेत, त्यापैकी समन्स काढणं हा एक महत्त्वाचा अधिकार आहे.

मात्र, महानगरांमध्ये बेलिफ संवर्गामधल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे समन्स अथवा नोटीस यांची बजावणी करणं अवघड होतं. ग्रामीण भागातल्या न्यायालयांमधल्या कामाचा ताण तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असल्यानं बेलिफांवरचा ताणदेखील कमी आहे. आता बेलिफाऐवजी रजिस्टर पोस्टद्वारे नोटीस पाठवणं हादेखील एक पर्याय निर्माण झाला आहे. अनेक न्यायनिवाडे रजिस्टर पोस्टाच्या पाकिटावरच्या शेऱ्यांच्या संदर्भात देण्यात आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये "स्पीड पोस्ट' या पद्धतीमार्फतही नोटीस पाठवण्यास सुरुवात झाली. त्या स्पीड पोस्टाच्या संदर्भात ऑनलाईन पावती मिळू शकते. त्यामुळे बजावणी झाली किंवा नाही या संदर्भात ऑनलाइन दिसणारी स्थिती, न्यायालयं स्वीकारायला लागली. शपथपत्रासोबत ऑनलाइन स्पीड पोस्ट ट्रॅकिंगची प्रत जोडली, तर "बजावणी झाली आहे,' असं न्यायालयं मानू लागली.

फॅक्‍स ते ट्विटर
फॅक्‍स या यंत्राचा वापर भारतामध्ये चालू झाला, तेव्हा फॅक्‍समार्फत नोटीस किंवा फॅक्‍समार्फत बजावणी स्वीकारायची किंवा नाही, याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले. फॅक्‍स यंत्र सुरू केल्याशिवाय विरुद्ध बाजूकडं फॅक्‍स संदेश पोचू शकत नाही, तर दुसरीकडं फॅक्‍स पाठवणाऱ्या व्यक्तीला फॅक्‍स पाठवल्याची पावती मिळू शकते. फॅक्‍सच्या अशी पावत्या न्यायालयांमध्ये सादर होऊ लागल्या आणि न्यायालयांनी काही प्रकरणांमध्ये फॅक्‍समार्फत नोटीस बजावणी स्वीकारलीदेखील.

संगणकाच्या भारतामध्ये अनेक पिढ्या आल्या. सहाजिकच ई-मेलच्या माध्यमातून संदेशांची देवाण-घेवाण होऊ लागली. करारमदार, पत्रव्यवहार आणि अन्य अनेक बाबतींमध्ये ई-मेलचा वापर होऊ लागला. ई-मेल सर्वसामान्य माणसांच्या अंगवळणी पडला. ई-मेल पाठवणाऱ्या व्यक्तीला तो पाठवला हे कळत होतं. ई-मेल पाठवल्याचं संगणक दाखवत असे; पण तो विरुद्ध बाजूनं वाचला किंवा त्या व्यक्तीनं संगणक सुरू करून ई-मेल उघडून तो वाचला की नाही, याचा पुरावा मिळत नसे. आजही बहुतांश ई-मेलमध्ये पलीकडच्या बाजूनं तो ई-मेल उघडून वाचला की नाही हे दाखवणारी यंत्रणा नाही. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये ई-मेलचा पुरावा म्हणून स्वीकार चालू झाला. शपथपत्रासोबत ई-मेल सादर करण्याचं प्रमाण वाढलं, तसंच दुसरीकडं "मी ई-मेल उघडून बघितलाच नाही,' किंवा "माझा ई-मेल पत्ता बदलला आहे,' असे युक्तिवाद होऊन न्यायदानाला विलंब होऊ लागला.

तंत्रज्ञान प्रगतीमुळं फोन आता खिशात मावू लागले. एवढंच नव्हे, तर स्मार्ट फोनच्या पिढीमुळं एक छोटा संगणक खिशात घेऊन फिरणं शक्‍य झालं आणि इंटरनेटच्या सुविधेमुळं संगणक सुरू करून मगच ई-मेल उघडणं यामधला वेळही वाचू लागला. आता खिशामधल्या स्मार्ट फोनमध्येदेखील मोबाईल डाटाच्या माध्यमातून जगाशी संपर्क साधला जाऊ लागला. साहजिकच एक वेगळी पिढी निर्माण झाली. इंटरनेटच्या नवीन पिढीनं म्हणजे टू-जी, थ्री-जी आणि फोर-जी या पिढ्यांनी खूप कमी वर्षांमध्ये चित्र बदलून टाकलं.

सोशल मीडिया नावाची संकल्पना गेल्या काही वर्षांमधली. या सोशल मीडियामधलं फेसबुक हे भारतामधलं थोरलं भावंड. अमेरिकेमध्ये 2004 मध्ये सुरू झालेल्या फेसबुकनं आज संपूर्ण जग पादाक्रांत केलं आहे. या फेसबुकनं नवीन सुविधा इन्स्टाग्राम या नावानं 2010 मध्ये सुरू केली. व्हॉट्‌सऍप 2009 मध्ये सुरू झालं. आता व्हॉट्‌सअप वापरायचे समूह बनवता येतात. फेसबुक चॅट नावाची संदेशवहन यंत्रणा 2010 मध्ये सुरू झाली. याला फेसबुक मेसेंजर असं नाव दिलं गेलं. दुसरीकडं या कंपनीचे प्रतिस्पर्धी 2003 पासून लिंकड्‌इन या नावानं सुविधा देत आहेत. या सुविधा विशेष करून व्यावसायिक वर्गामध्ये वापरल्या जातात. ट्विटर सुविधा 2006 मध्ये सुरू झाली. लघुसंदेश पाठवून ट्‌वीट करणं आजही प्रचलित आहे. चीनमध्ये फेसबुक, गुगल, व्हॉट्‌सऍप यांच्या प्रवेशावरून वाद झाल्यावर चीननं 2011 मध्ये वुईचॅट (We Chat) ही सुविधा सुरू केली. 2018 मध्ये जगभरात सर्वोच्च वापर या सुविधेचा केला जातो. यासारख्या अनेक विविध सुविधा आज उपलब्ध आहेत.

विधी क्षेत्राकडून दखल
भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये कायदेमंडळाला तंत्रज्ञानातल्या या बदलांची दखल घेणं भाग पडलं. इसवीसन 2000 मध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा कायदा मंजूर झाला. इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी ऍक्‍ट 2000 हा कायदा 17 ऑक्‍टोबर 2000 पासून लागू झाला. इलेक्‍ट्रॉनिक माहितीच्या माध्यमातून होणारा व्यापार आणि सायबर गुन्हे याबाबत हा कायदा प्रामुख्यानं बनवण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या 1996 च्या इलेक्‍ट्रॉनिक व्यापाराबाबतच्या मसुद्यावर तयार केलेला हा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामध्ये सोशल नेटवर्किंग किंवा सोशल मीडियासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. या कायद्याबरोबर भारतीय दंडविधानामध्ये दुरुस्ती करून नवीन गुन्ह्यांबाबतच्या नोंदी निर्माण करण्यात आल्या, तसंच पुराव्याच्या कायद्यांमध्येसुद्धा दुरुस्ती करण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंक कायदा आणि बॅंकर्स बुक पुराव्याचा कायदा यामध्येदेखील दुरुस्ती करण्यात आली.

तंत्रज्ञानाद्वारे नोटीस
न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये ई-मेल मार्फत किंवा सोशल मीडियामार्फत नोटीस बजावण्याचे प्रसंग उभे राहू लागले. शपथेवर सत्य म्हणून सांगितलेली घटना न्यायालय स्वीकारते. त्यामुळं शपथेचं महत्त्व वाढतं; पण त्याला तंत्रज्ञानाची जोड देणं गरजेचं आहे. ई-मेल, फॅक्‍स पोचला की नाही याबाबत प्रश्‍न निर्माण केला जातो. ई-मेल वाचला की नाही, फॅक्‍स वाचला की नाही याचा पुरावा हजर करणं अवघड असतं; मात्र व्हॉट्‌सऍपमध्ये समोरच्या व्यक्तीनं तो संदेश उघडला याचा पुरावा मिळतो. संदेश पाठवताना बरोबरच्या दोन खुणा दिसल्या, की तो संदेश पोचला हा निष्कर्ष काढता येतो. समोरच्या व्यक्तीनं तो संदेश उघडला की त्या खुणेचा रंग निळा होतो. या सुविधेचा लाभ आता स्वीकारला जात आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरे सुविधा देणाऱ्या एका कंपनीनं रोहिदास जाधव नावाच्या व्यक्तीविरोधात पैसे वसूल करण्याचा हुकूमनामा मिळवला होता. या रकमेच्या वसुलीसाठी 2015 मध्ये "दरखास्त' दाखल करण्यात आली. मात्र, तीन वर्षं त्या "दरखास्ती'ची नोटीस अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला व्हॉट्‌सऍप माध्यमातून संदेश आणि पीडीएफ फॉर्ममध्ये सर्व कागदपत्रं पाठवण्यात आली. तो संदेश संबंधित पक्षानं उघडला आणि त्यामुळं निळ्या रंगाच्या दोन खुणा पाठवणाऱ्या व्यक्तीला दिसल्या. याची दखल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतली आणि 11 जून रोजी सदर नोटीस बजावली आहे, असा आदेश केला.

नवे प्रश्‍न, नवीन समस्या
यामधून खूप प्रश्‍न उपप्रश्‍न उभे राहणार आहेत. एखाद्या खटल्यामध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक पुरावा सादर करायचा असेल, तर त्याबाबत भारतीय पुरावा कायद्यातल्या कलम 65-बनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. उदाहरणार्थ, जर एखादं इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्ड सिद्ध करायचं झाल्यास प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. समजा एखादा लघुसंदेश सिद्ध करायचा असेल, तर वापरणारी व्यक्ती किंवा नेटवर्क देणाऱ्या कंपनीच्या अधिकृत व्यक्तीकडून प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं. यामध्ये अन्य व्यक्तीदेखील आहेत, ज्या प्रमाणपत्र देऊ शकतात. मात्र, व्हॉट्‌सऍपबाबत कोण प्रमाणपत्र देणार हा प्रश्‍न आहे.
व्हॉट्‌सऍप आता फेसबुक कंपनीकडं आहे. त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींचं प्रमाणपत्र मिळवणं अवघड आहे. नेटवर्क देणारी जी मोबाईल कंपनी आहे तिच्याकडून प्रमाणपत्र आणणंदेखील अवघड आहे. त्या कंपनीचा अधिकारी शोधणं आणि ते प्रमाणपत्रे घेणं अवघड आहे. मग जी व्यक्ती त्या विशिष्ट कालावधीमध्ये तंत्रज्ञान वापरत होती, अशा व्यक्तीनं प्रमाणपत्र दिलेलं चालेल का, हा प्रश्‍न आहे. म्हणजेच जी व्यक्ती व्हॉट्‌सऍप वापरत होती, जिनं संदेश पाठवला, त्याच व्यक्तीनं स्वतःला प्रमाणपत्र देणं हे चुकीचं आहे. त्रयस्थ व्यक्तीकडून प्रमाणपत्र घेतलं जातं.

समजा दोन्हीपैकी एका व्यक्तीकडून संबंधित व्हॉट्‌सऍप संदेश वगळला गेला असेल, तर काय करायचं हादेखील एक प्रश्‍न आहे. असे संदेश परत मिळवणं हे अवघड आहे. अशा बाबतीमध्ये पूर्णतः यश मिळत नाही आणि असा संदेश परत मिळवणारी व्यक्ती कोणत्या कोणत्या यंत्रांद्वारे संदेश परत मिळवते, हेदेखील कळत नाही. मुळात व्हॉट्‌सऍप संदेशांमध्ये संबंधित संदेश आणि फोन संभाषण हे दोन्ही बाजूकडून संरक्षित आहे, असं सांगितलं जातं. मात्र, तरीदेखील असे संदेश परत मिळवता येऊ शकतात. या बाबतीमध्ये सायबरतपासणी करणाऱ्या व्यक्तीकडून प्रमाणपत्र लागू करायचं की नाही, हा प्रश्‍न आहे.

ई-मेल, मोबाईलवरचे लघुसंदेश किंवा मल्टीमीडिया संदेश यांची नोंद माहितीच्या मायाजाळात होतच असते. संगणकाच्या हार्ड डिस्कमधून हा सर्व इलेक्‍ट्रॉनिक दस्तावेज परत मिळवणं शक्‍य होते. मात्र, हार्ड डिस्क भ्रष्ट झाली असेल, तर कसं काय सिद्ध करणार हा प्रश्‍न आहे. समजा एखाद्या व्यक्तीकडं अजूनही व्हॉट्‌सऍपचं जुनंच व्हर्जन म्हणजे जुन्या पिढीमधली व्यवस्था चालू असेल, तर निळ्या रंगाच्या दोन खुणा येऊ शकत नाहीत. आजही जुन्या पिढीतलं म्हणजे सुमारे एक वर्षापूर्वी सुरू केलेलं व्हॉट्‌सऍप जर अपडेट केलेलं नसेल, तर निळ्या खुणा येणार नाहीत. म्हणजेच वर उल्लेख केलेल्या न्याय-निवाड्यामध्ये दिलेलं निळ्या खुणेचं कारण सगळ्या प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही.

यथोचित कायद्याचा अभाव
भारतामध्ये व्हॉट्‌सऍप हे सध्या सर्वांत जास्त वापरलं जाणारं सामाजिक नेटवर्क आहे. आपल्या देशात फेसबुकपेक्षाही जास्त व्यक्ती ही व्यवस्था वापरतात. फेसबुकच्या फेब्रुवारी 2017 च्या आकडेवारीनुसार, 19 कोटी भारतीय नागरिक वापरतात, तर व्हॉट्‌सऍप हे 20 कोटी नागरिक वापरतात. सध्याची आकडेवारी त्यापेक्षाही जास्त आहे. व्हॉट्‌सऍपनं सुरू करताना आणलेलं सुरक्षा धोरण 2016 मध्ये बदललं. या सुरक्षा धोरणामुळं भारतामध्ये खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग झाल्याचे आरोप झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडं या प्रकरणी सुनावणी चालू आहे.

व्हॉट्‌सऍप किंवा त्यासारख्या अन्य सुविधांबाबत आज संपूर्ण, समृद्ध असा कायदा नाही. 2000 च्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती गरजेची आहे. एवढंच नव्हे, तर अन्य कायद्यांमध्येदेखील सुधारणा केली पाहिजे. उच्च न्यायालयानं पारीत केलेल्या अपीलेट बाजू आणि मूळ बाजूकडच्या नियमांमध्ये व्हॉट्‌सऍप किंवा अशा मार्गानं नोटीस बजावण्याची तरतूद आज तरी नाही. मात्र, तशी तरतूद लवकरात लवकर करायची किंवा नाही याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेमध्ये समन्स बजावण्याबाबत दुरुस्ती करावी लागू शकते. आजही बेलिफाऐवजी कुरिअरद्वारे नोटीस बजावण्यासंदर्भातले नियम अडकून पडले आहेत. कुरिअर कंपनी कोणती याबाबतचे निकष अजून ठरलेले नाहीत. म्हणजेच अजून खूप मजल मारायची आहे. व्हॉट्‌सऍपचे जे ग्रुप्स तयार झाले आहेत, त्यांच्या मुख्य व्यक्तीला भारतामध्ये काही ठिकाणी फौजदारी खटल्यांना सामोरं जावं लागलं आहे. काही ठिकाणी अशी प्रकरणं हळूहळू उच्च न्यायालयापर्यंत येत आहेत. त्यातून एखादं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाईल, त्यातून कायदा बनवला जाईल. तोपर्यंत व्हॉट्‌सऍप संदर्भातली नोटीस बजावण्याचा आदेश हा धाडसाचा म्हणावा लागेल.
अर्थात न्यायाधीशानी कामाशी सुसंगत असे आदेश देणं अभिप्रेत असतं. कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कायदे मंडळाकडून वेळ लागत असेल, तर अस्तित्वामध्ये असलेल्या कायद्याचे काळानुरूप वेगळे अर्थ लावणं आवश्‍यक आहे. त्यामुळं न्यायाधीशांवरची जबाबदारी वाढते. या पार्श्‍वभूमीवर व्हॉट्‌सऍपमार्फत न्यायालयाच्या प्रकरणाची नोटीस बजावणं हा निर्णय एक पाऊल पुढं आणि धाडसाचा म्हणला पाहिजे.

सिद्ध कसं करणार?
व्हॉट्‌सऍपमार्फत होणारा संवाद किंवा संदेशांची देवाणघेवाण हे ग्राह्य धरलं, तरी ते सिद्ध करणं अवघड आहे. अशा संवादामधून किंवा संदेशांमधून करार निर्माण होऊ शकतो. प्रस्ताव, त्यावर प्रती प्रस्ताव, त्याचं स्वीकारणं आणि त्याला कायद्याचं पाठबळ असेल तर कायदेशीर करार होऊ शकतो. निळ्या रंगाच्या दोन खुणा म्हणजे व्हॉट्‌सऍप माध्यमातून झालेला करार मानणं योग्य ठरेल का, हा प्रश्‍न आहे.
व्हॉट्‌सऍप संदेशांची साठवण करून ठेवणं हा एक साठवणुकीचा प्रश्‍न असतो. निळ्या खुणांचा स्क्रीन शॉट काढून त्याची साठवणूक करणं हा उपाय असू शकतो. मात्र, त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय करून साठवणुकीची व्यवस्था करावी लागू शकेल. असा संदेश किंवा संवाद किती दिवस सांभाळून ठेवायचा याबाबतही वाद होऊ शकतात. व्हॉट्‌सऍप संदेश पाठवल्यानंतर येणारी एक खूण किंवा दुसरी खूण ही संदेश पोचल्यावर येते. मात्र, यामध्ये लागणारा कालावधी प्रश्‍न उभा करतो. संदेश पाठवणं आणि तो पोचणं यातल्या वेळाबाबत काय करायचं याचीही तरतूद करावी लागेल.
व्हॉट्‌सऍपला कायद्याच्या कार्यकक्षेमधल्या अनेक पर्यायांमधून एक अधिकृत पर्याय असं ठरवायचं असेल, तर निर्माण होणारे कायदेशीर प्रश्‍न, संविधानिक प्रश्‍न, खासगीपणाचे प्रश्‍न तपासून कायदा तयार करावा लागू शकतो. "स्पॅम' या नावानं ओळखले जाणारे अनेक अनावश्‍यक आणि न मागता आलेले संदेश व्हॉट्‌सऍपवरदेखील येतात. त्याबाबत संरक्षण द्यावं लागेल. यापूर्वी मार्केटिंग ई-मेल या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या प्रश्‍नावर कायदेशीर उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही. आजही "स्पॅम'बद्दल काय करायचं, हा अनेकांना प्रश्‍न पडतो. मग व्हॉट्‌सऍपरचे "स्पॅम्स' आणि त्यावर येणाऱ्या दोन निळ्या खुणा यांतून कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात.

केंद्र सरकारनं "डिजिटल इंडिया' अशी घोषणा दिली आहे. ई-कॉमर्स वाढत आहे. त्यामुळे व्हॉट्‌सऍप किंवा यासारख्या अन्य सुविधांना कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणून तंत्रज्ञानाला नियंत्रित केलं पाहिजे. तंत्रज्ञान नियंत्रित केलं नाही, तर त्यानं समाजाचा तोटा होतो. मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या 11 जून 2018 च्या छोट्याशा आदेशानं एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागू शकते. अनेक धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागू शकतात. अन्यथा हे व्हॉट्‌सऍप भस्मासुर बनून संपूर्ण समाजाला त्रास देऊ शकतं.

व्हॉट्‌सऍप ः काही प्रश्‍न, काही पैलू
- गेली काही वर्षं न्यायालयीन कामकाजातल्या कागदाचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नोटीस पाठवण्याचा नियम केला आणि त्याची बजावणी मान्य केली, तर "पेपरलेस कोर्टा'च्या दिशेनं एक पाऊल पुढे पडणार आहे.
- न्यायालयीन प्रकरण दाखल करून घेताना प्रत्येक पक्षकारानं अधिकृत व्हॉट्‌सऍप क्रमांक जाहीर करून दिल्यास, त्या क्रमांकावर व्हॉट्‌सऍप नोटीस बजावणं शक्‍य होऊ शकतं. मात्र, हल्ली अनेक लोकांचे फोन करण्याचे आणि व्हॉट्‌सऍपचे क्रमांक वेगवेगळे असतात. त्यामुळे नियम तयार करून जर अधिकृत असा क्रमांक जाहीर केला, तरच या बाबतीमध्ये न्यायालयीन दिरंगाई टाळणं शक्‍य आहे.
- युरोपिअन देशांमध्ये वयाची तेरा वर्षं पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला व्हॉट्‌सऍप वापरण्याची कायदेशीर मुभा होती. आता हे वय तेरावरून सोळावर आणण्यात आलं आहे. भारतामध्ये मात्र सज्ञान बनण्याचं वय 18 आहे. अज्ञान व्यक्तीबरोबर कोणताही करार झाला, तर त्यासंदर्भात कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होतात. त्यामुळं नवीन धोरणात्मक निर्णय किंवा कायदा बनवताना वापरकर्त्याचं वय हा मुद्दादेखील लक्षात घेतला पाहिजे.
- व्हॉट्‌सऍप सुविधा घेणाऱ्या व्यक्तीबरोबर वाद झाल्यास त्या कंपनीच्या विरोधात अमेरिकेमधल्या न्यायालयात प्रकरण दाखल करावं लागते. त्या कंपनीचं कार्यक्षेत्र; तसंच कार्यालय भारताबाहेर असल्यानं भारतीय न्यायालयांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या आदेशांची अंमलबजावणी कशी करायची हादेखील प्रश्‍न आहे. त्यामुळं नवीन कायदा न बनवता किंवा नवीन धोरणात्मक निर्णय नसताना देण्यात आलेला न्यायालयीन आदेश हा धाडसी; तसंच अनेक नवीन प्रश्‍नांची सुरवात करून देणारा आहे.