आपल्या राज्यघटनेत आतापर्यंत १०३ दुरुस्त्या केल्या गेल्या. त्याने लोकशाही प्रणाली अधिक बळकट आणि समाजातल्या सर्व घटकांना समानतेच्या पातळीवर आणले गेले. यातील निवडक दुरुस्त्या अशा...

१९५६ मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीने देशांतील राज्यांची भाषावार प्रांतरचना केली गेली. 

• सामाजिक आणि आर्थिक समानता यावी, या हेतूने गाजलेली ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ मध्ये झाली. त्याद्वारे प्रास्ताविकेत ‘सोशॅलिझम, सेक्‍युलिरिझम’ (समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष) या शब्दांचा समावेश केला गेला.
• विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनात येणारे आडथळे दूर व्हावेत, या हेतूने १९७८ च्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्कातून मालमत्तेचा हक्क वगळण्यात आला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे भूसंपादनासाठी पैसे देणे सरकारच्या कुवतीत नव्हते, म्हणून त्यावेळी ही दुरुस्ती केली गेली. 
• राजकीय पक्षांतील घोडेबाजार थांबवण्याच्या हेतूने, राजकीय आणि प्रशासकीय स्थैर्य यावे, यासाठी १९८५ मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा करण्यासाठी १९८५ मध्ये घटनादुरुस्ती केली गेली. त्या वेळी राज्यकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर या कायद्याने गदा येते, असा प्रतिवाद केला गेला होता. 
• मतदार होण्यासाठी ‘वयाची २१ ऐवजी १८ वर्षे पूर्ण असणे गरजेचे करणारा’ कायदा करण्यासाठी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८९ मध्ये राज्यघटनेत ६१ वी दुरुस्ती केली गेली.
• नगरपालिकांना आर्थिक कमकुवतीने निवडणुका घेणे, वीज, पाणी, रस्ते यांच्यासारख्या पायाभूत सुविधा देणे जिकीरीचे व्हायचे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी नव्वदच्या दशकात घटनादुरुस्ती केली गेली. 
• सहा ते चौदा वयोगटांतील मुलांना शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करणारे, तसेच खासगी शाळांत समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी २००२ मध्ये राज्यघटनेत ८६ वी दुरुस्ती केली गेली. त्यासाठी राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी सोपवली गेली. 
• सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी सामाजिक, आर्थिक मागासांसाठी तसेच मागासवर्गीय, आदिवासी यांना आरक्षण देण्यासाठी २०१४ मध्ये राज्यघटनेत ९५ वी दुरुस्ती करण्यात आली. 
• देशभर एकच करप्रणाली लागू करण्यासाठी गुड्‌स अँड सर्व्हिस टॅक्‍स (जीएसटी) २०१६ मध्ये राज्यघटनेत १०१ वी दुरुस्ती केली गेली. 
• नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर शंभरावी घटनादुरुस्ती केली गेली. भारत आणि बांगलादेश यांच्या भूमीत अडकलेले एकमेकांचे भूभाग हस्तांतरित करण्यासाठी ती होती.
• १९७५ मध्ये केलेल्या ३६ राज्यघटना दुरुस्तीने सिक्कीमला राज्याचा दर्जा प्रदान केला गेला.
• ३७ व्या घटनादुरुस्तीने अरुणाचल प्रदेशात विधानसभा अस्तित्वात आली.