अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दुकलीकडे कसे बघता येईल? काही दिवसांपूर्वीच शहा यांनी पक्षाध्यक्षपदाची धुरा जे. पी. नड्डा यांच्याकडे सोपवली. मात्र, दिल्लीतील निवडणूक ही त्यांच्या अजेंड्यावर होतीच. ही अखेरची मोहीम आटोपल्यानंतर त्यांच्यापुढील वाट कशी दिसते आहे?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकार वा सत्ता समीकरणांची आपण काही प्रकारांमध्ये विभागणी करू शकतो. यातील एक प्रकार आहे तो दोन सारख्याच उंचीच्या नेत्यांचा सत्तेतील एकत्र सहभागाचा. दुसरा प्रकार आहे तो एकाच मोठ्या नेत्याने सत्तेची जबाबदारी पेलण्याचा आणि तिसरा प्रकार आहे नेताच नसलेल्या अल्पजिवी सरकारचा. हे सारेच प्रकार बाहेरून बघणाऱ्यांसाठी मजेशीर आहेत. कुणीही मोठा नेता नसल्याने चरणसिंग, इंदरकुमार गुजराल, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा यांचा कार्यकाळ फारच मनोरंजक होता. नेत्यांमधील भांडणे तसेच परस्परांविरुद्ध बातम्या पेरणे या प्रकारांमुळे ही सारी सरकारे अल्पजिवी ठरली. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यासारख्या एक मोठ्या नेत्याच्या नेतृत्वातील कार्यकाळात कोण जवळचा, कोण दूरचा अशा प्रकारच्या बातम्या यायच्या. तथापि, ज्या सरकारमध्ये सारख्याच उंचीचे दोन नेते होते त्यांचा कार्यकाळही कंटाळवाणा कधीच नव्हता. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल असतानाचा काळ एवढा भारलेला होता की अद्यापही त्यावर चर्चा सुरू आहे. इंदिरा गांधी यांनी मात्र सारी सूत्रे आपल्या हाती घेत सत्तेच्या विभागणीचा मुद्दाच निकाली लावला. सोनिया गांधी आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यातील विश्‍वासाच्या नात्याने सरकार चालले, असे तुम्ही म्हणू शकता. 

यानंतर क्रम येतो तो भाजपच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा. या दोन्ही सरकारमध्ये समान उंचीचे दोन नेते होते. वाजपेयी यांच्यासोबत लालकृष्ण अडवानी होते, तर नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत अमित शहा आहेत. पण या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये वेगळेपण आहे. वाजपेयी आणि अडवानी हे जवळपास सारख्याच वयाचे, परिश्रमाने पक्षात स्थान बळकट केलेले परस्परांचे मित्र होते. दोघांची राजकीय उंची सारखीच होती. यातील वाजपेयी हे लोकप्रिय, उदार आणि अधिक स्वीकारार्ह होते, तर अडवानी अधिक राजकीय, विचारसरणीशी घट्ट नाळ जुळलेले प्रखर असे नेते होते. 

नेहरू आणि पटेल यासारख्याच उंचीच्या नेत्यांमध्येही मतभेत होते. पण या दोघांमध्ये ''बॉस'' कोण याबाबत कधीच शंका नव्हती. वाजपेयी आणि अडवानी यांच्यातील समीकरण वेगळे होते. मात्र, अडवानी यांनी नव्या भाजपचा पाया रचून राजकारणात नवहिंदुत्वासाठी जागा निर्माण केली. त्यांनी भाजपची उभारणीच केली नाही तर पक्षावरही त्यांची घट्ट पकड होती. भाजपमध्ये वाजपेयी हे जनतेपुढे येणारा चेहरा होता, तर अडवानी हे अन्य पक्षांना भाजपशी जोडणारे असे नेते होते. भाजपच्या नेतृत्वात सरकार बनण्याची वेळ आली तेव्हा अडवानी यांना सत्याचा सामना करावा लागला. सर्वांना चालेल असे नाव पुढे आल्याशिवाय भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार तयार होऊ शकत नाही हे ध्यानात आल्यानंतर त्यांना वाजपेयी यांच्यासारख्या उदार प्रतिमा असलेल्या नेत्याची गरज असल्याचे दिसून आले.  

नेहरू-पटेल, वाजपेयी-अडवानी यांच्यातील व्यवस्थेपेक्षा मोदी-शहा यांची व्यवस्था अनेकार्थाने वेगळी आहे. या दोघांनी जवळपास दोन दशके सोबत काम केले असले तरीही एक यशाची विविध शिखरे पादाक्रांत करणारा लोकनेता आहे, तर दुसऱ्याने अतिशय हुशारीने पक्ष बळकट केला आहे. या दुकलीतील एक जण मतदार गोळा करतो, तर दुसरा ही मते पक्षाच्या पारड्यात कशी पडतील यासाठीची पक्ष यंत्रणा उभी करतो.

दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की एकाला जनतेत जाऊन लक्ष वेधून घेणे आवडते, तर दुसऱ्याला पडद्यामागे राहून सूत्रे हलवणे आवडते. तिसरी आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी की या व्यवस्थेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला नेता ज्येष्ठापेक्षा १६ वर्षांनी लहान आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीने शहा यांची पक्षप्रमुख म्हणून असलेली इनिंग संपलेली आहे. ही इनिंग अधिक चांगल्या प्रकारे संपायला हवी होती, अशी त्यांची इच्छा असणार. तथापि हरियाना, दिल्ली, झारखंड आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्राच्या मतदारांनी त्यांच्यापुढे खडतर सत्य मांडून ठेवले आहे. ते म्हणजे मोदी यांच्यासाठी मत आणि भाजपसाठी मत यात मोठी तफावत आहे. हे ध्यानात ठेवून शहा यांनी आपल्या राजकीय जीवनातील अपरिचित अशा पुढील टप्प्याला प्रारंभ केला आहे.
(अनुवाद - किशोर जामकर)