देशातल्या जमिनींचा खास करून शेतजमिनीचा दर्जा खालावत चालल्याने त्या मागील कारणे शोधण्यासाठी सुमारे ३० सामाजिक संघटनांनी १३ एप्रिलपासून ‘भूमी सुपोषण अभियान’ सुरू केले आहे. अशा अभियानाची नितांत गरज असून कृषी क्षेत्रातील पारंपरिक भारतीय ज्ञानावर ते आधारित आहे. संसदेतील कृषीविषयक स्थायी समितीच्या २९ व्या अहवालानुसार दशकातील विकासदर १९६०-७० मध्ये जो ८.४ टक्के होता तो २०००-१० मध्ये २.६१ टक्के एवढा झाला आहे. कृषी विज्ञानच्या राष्ट्रीय अकादमीने दिलेल्या अहवालानुसार भारतातील सुमारे १२० दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा दर्जा खालावलेला आहे.

एका अभ्यासानुसार भारतात मातीचे नुकसान होण्याची वार्षिक गती १५.३५ टन प्रती हेक्टर एवढी आहे. रसायनांचा अतिवापर हे एक कारण यामागे आहे. उदाहरणार्थ नायट्रोजन, फॉस्फरस व पोटॅशियम (एनपीके) यांच्या वापराचे गुणोत्तर ६.७-२.४-१ आहे, जे ४-२-१ एवढे असणे गरजेचे आहे. पंजाब व हरियानात हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे ३०ः८ः१ एवढे आहे. बाहेरच्या घटकांच्या वापरामुळे खर्च वाढतो, उत्पादनक्षमता कमी होते, शेतकऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतो. त्यामुळे कर्जबाजारी होणे, आत्महत्या, शहराकडे जाण्यास भाग पडणे, तसेच तरुणांमध्ये शेतीबाबत उदासीनता वाढते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था व पर्यावरणावरही परिणाम होतो. रासायनिक औषधांवर पिकवलेलं अन्न खाल्ल्यानं व अशुद्ध पाणी प्यायल्यामुळे नवीन आजारांना सामोरे जावं लागतं.

कृषी क्षेत्रामध्ये आता परिवर्तनाची गरज असून पारंपरिक शेतीकडे जाण्याची वेळ आली आहे. हवामान बदल व अनिश्‍चितता यामुळे जग आता शाश्वत व सर्वांगीण शेतीकडे वळत आहे. त्यामुळे जमिनीचा दर्जा न खालावत शेती करू शकतो. भारतीय कृषीचिंतन हे मुळात सर्वांगीण आणि शाश्वत शेतीसाठी पर्याय व मार्ग दाखवते. त्यामुळे आपल्यापुढील भविष्यातील पर्याय निश्चित आहे. सध्याच्या परिस्थितीतून चांगल्या उद्यासाठी ‘राष्ट्रीय भूमी सुपोषण जन अभियान’ आपल्याला मार्ग दाखवत आहे.

घातक रसायनमुक्त चांगलं अन्न आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या उच्च दर्जाची जमीन, प्रदूषण नसलेली नदी व तलाव, तसेच जंगले ही मानवजातीच्या कल्याणासाठी गरजेची आहेत. पारंपारिक व समकालीन घटकांचा समन्वय करून जमिनीचा पोत वाढविण्यासाठी अभियान प्रयत्नरत आहे. ‘फीड दी सॉइल टू फीड दी नेशन’ हे अभियानाचं मूलतत्त्व आहे. पारंपरिक शेतीमध्ये विश्‍वास दृढ करण्यासाठी ते गरजेचे आहे. मूलभूत विज्ञानाद्वारे हे साध्य करणे शक्य आहे. जमिनीचे आरोग्य, उत्पादनक्षमता सुधारण्यासाठी योग्य, पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्याचे काम अभियान करणार आहे.

भारतीय जनावरांच्या पंचगव्याचा (शेण, गोमूत्र, दूध, दही आणि तूप यांचे मिश्रण) वापर हा फार उपयुक्त ठरणारा आहे. गाईचे शेण व मूत्र याचा गूळ, लिंबू, शेतीतील कचरा, डाळीचे पीठ याच्याबरोबर मिश्रण करून वापर केल्यास जमिनीची सुपीकता वाढते. जीवामृत, घन जीवामृत आणि समाधी खाद तयार करण्याचा तज्ज्ञ सल्ला देतात. त्यामुळे गाईंच्या संवर्धनाला आपोआपच महत्त्व प्राप्त होते. पारंपरिक पद्धती, जसे पीक बदल, एकत्रित पीक, बहुपीक, आंतरपीक आणि शेतीच्या बांधावर वृक्षलागवड गरजेची आहे.

भूपृष्ठ व भूगर्भातील पाण्याचे व्यवस्थापन हे भूमी सुपोषणाचा अंतर्गत घटक आहे. पाण्याच्या पारंपरिक साठवण पद्धतीचे पुनरुज्जीवन, गाव व शेतीतील पाण्याचा आराखडा, एकात्मिक जल व्यवस्थापन हे शेतीतील पाण्याच्या योग्य वापराचे काही मार्ग आहेत.

यांत्रिकीकरण या घटकाकडेही काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे. भारतीय कृषी क्षेत्रातील एकंदर यांत्रिकीकरण हे ४० ते ४५ टक्के एवढे आहे. ट्रॅक्टरवरच लक्ष केंद्रित केलेल्या लहान व किरकोळ शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण योग्य नाही. शेती व वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक व परवडणारा स्रोत असलेला प्राण्यांच्या शक्तीचा (‘Draught Animal Power -DAP)’ वापर दुर्लक्षित आहे. प्राणी आणि मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यांत्रिकीकरणाची जोड देणे गरजेचे ठरणार आहे. भारतीय हवामानाचा विचार करता स्वदेशी बैल हे बळकट व योग्य आहेत.

आत्मनिर्भर किसान

बियाणे, खते, कीटकनाशके यात आत्मनिर्भरता वाढविणे महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात गाव पातळीवर हवामान निरीक्षणात आत्मनिर्भर होणे शक्य आहे. भारतीय कृषी चिंतनमध्ये बियाणे म्हणजे फक्त कच्चा माल नाही, तर एक सामाजिक, सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा आहे. शेतकऱ्यांनी वाणाच्या साधनस्रोतांचे (प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस) नैसर्गिक संरक्षक असायला हवे. राष्ट्रीय पातळीवरील जन अभियान कशासाठी ? पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक किंमत मोजून जी उत्पादनाधारित शेती केली जाते, तसे न करता भारतीय कृषी चिंतनावर आधारित शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे हा या अभियानाचा हेतू आहे. हे अभियान केवळ एक चांगला कार्यक्रमच नाही; पण वैज्ञानिक, विचारवंत, आध्यात्मिक गुरू, शेतकरी, कलाकार आणि सर्वसाधारण नागरिक यांचा समावेश असलेला व निश्‍चित केलेला एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील विचार विनिमय केंद्राचे संशोधन संचालक आहेत)

(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई)