सध्या सामान्य भारतीयांना असुरक्षित असल्याचं का वाटत आहे? अगदी किरकोळ कारणावरुन त्यांचं मन भीती, अविश्‍वास आणि चिंतेनं ग्रासलं आहे. या निमित्तानं स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रणी नेते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या गर्जनेची आठवण येते. ‘स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच’. पण सध्याची स्थिती पाहता अशा प्रकारचा आवाज खोल गेलेला दिसतो. अगदी त्याचा अस्पष्ट प्रतिध्वनीही ऐकायला येत नाही. अनेक पिढ्यांपासून परकी सत्तेच्या टाचेखाली वावरत असलेल्या देशातील जनसामान्यांना लोकमान्य टिळकांनी अतिशय कुशलतेने एकत्र आणत बळ दिले. आता भारताला स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके लोटली तरी काहीजण अजूनही मानसिक दबावाखाली वावरत असून ते दगडाची भीती कायम मनात असलेल्या एका मडक्याप्रमाणे भासतात. 

ब्रिटिश राजवटीचे वास्तव स्वीकारत जनतेच्या हितासाठी तत्कालीन सरकारी संस्थांसमवेत काम करणाऱ्या आपल्या समकालीन नेत्यांपेक्षा वेगळी भूमिका घेत लोकमान्य टिळकांनी प्रखर राष्ट्रवाद स्वीकारला आणि इंग्रजांच्या गुलामगिरीचा तिरस्कार केला. त्यांच्या या भूमिकेला सर्वत्र पाठिंबा मिळाला. बंगालमधून बिपीन चंद्र पाल, पंजाबमधून लाला लजपत राय, मद्रास येथून व्ही. ओ. चिदंबरम, पुदुचेरी येथून योगी श्री अरविंद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नव्या आत्मविश्वासाने भारलेल्या सामान्य नागरिकांनी थेट रस्त्यावर गणेशोत्सव साजरा केला. प्रथमच, मडके दगडाला घाबरले नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पण मानव प्रयत्न करतो, आणि देव आडकाठी आणतो या उक्तीचा प्रत्यय आला. लाला लजपत राय आणि लोकमान्य टिळक यांचे निधन झाले. अशी आडकाठी ज्यावेळी येते, त्यावेळी काही वेळा किंवा बहुतेक वेळा म्हटले तरी चालेल, माणसाच्या प्रयत्नाविरुद्धच गोष्टी घडून येतात. भारतीय स्वातंत्र्याची राष्ट्रीय चळवळ ही क्रांतीच्या दिशेने जाण्याऐवजी राजकीय चळवळ बनली. यादरम्यानच्या काळात रशियात क्रांती होऊन सोव्हियत युनियन अस्तित्वात आले. कदाचित लोकमान्यांसारखे नेते आणखी दशकभर जगले असते तर भारताचा इतिहास वेगळा घडला असता. नेताजी सुभाष चंद्र बोस हे एकटे सिंहासारखे अपरिपक्व स्वराजच्या बाजूने उभे होते. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यानच्या काळात द्विराष्ट्रवाद सिद्धांतरुपी संसर्गाची सर्व पक्षांना बाधा झाली आणि अखेर सर्वच पक्षाचा या सिद्धांताने बळी घेतला. प्रशासकीय तडजोडीच्या आडून ब्रिटिशांचे कुटील आणि क्रूरपणे खेळले गेलेले डावपेच होते. ब्रिटिश राजवटीचा अस्त झाल्यानंतरही त्यांचे नियंत्रण रहावे म्हणून त्यांनी भारतीय उपखंडात फाळणीचा डाव रचला. जगाच्या इतिहासात एखाद्या वसाहतीवादी देशाने अशा रितीने बाहेर पडणे वाईट होते. एकीकडे रक्ताचे पाट वाहत असताना ब्रिटिशांना मात्र तेलाची चिंता होती. त्यांना वायव्य सरहद्द प्रांतावर (एनडब्ल्यूएफपी) आणि बलुचिस्तानवर वर्चस्व ठेवताना अप्रत्यक्षपणे इराणवर नियंत्रण हवे होते. कारण तेथे अँग्लो पर्शियन तेल कंपनीच्या मालकीचा तेलाचा साठा होता. तसेच इराकमध्ये ब्रिटिशांच्या तालावर नाचणारी राजेशाही होती आणि त्याद्वारे तेथील इराकी पेट्रोलियम कंपनीवर त्यांना नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. याशिवाय कुवेत, यूएई, बहारिन आणि कतार येथील ब्रिटिश उत्पादकांच्या हिताची जपवणूक करायची होती. दुसरीकडे बलुचिस्तान आणि ‘एनडबल्यूएफपी’ प्रांतात मुस्लीम लीगचा प्रभाव नसला तरी ते पाकिस्तानात विलीन करण्यात आले. 

भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीमुळे उसळलेल्या हिंसाचारात वीस लाख नागरिक मारले गेले आणि जगाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे स्थलांतर झाले. सुमारे सव्वा कोटी नागरिकांना निर्वासित व्हावे लागले, त्यांचे काय झाले? त्यांची स्थिती ‘शोले’ चित्रपटात गब्बरसिंगने हात तोडलेल्या ठाकूरप्रमाणे झाली होती. आपले नेते जेव्हा स्वातंत्र्य साजरे करत होते, त्यावेळी याच समाजातली शिकारी श्‍वापदे फुटलेल्या मडक्यातून विखुरलेले तुकडे गोळा करत होते. ऊस लागवडीसाठी त्रिनिदादला मजूर म्हणून भारतातून गेलेल्या नायपॉल कुटुंबातील वारसदार सर विद्याधर सूरजप्रसाद (व्ही.एस) नायपॉल कालांतराने भारतात आले. परंतु भारतातील स्थिती पाहून त्यांच्या पदरी निराशा पडली. कारण ते मोठ्या उमेदीने भारतात आले होते. पण त्यांना देश नैराश्‍याने ग्रासलेला दिसला. 

सर व्ही. एस. यांनी तीन पुस्तकं लिहिली आहेत. ॲन एरिया ऑफ डार्कनेस (१९६४), इंडिया : अ वुंडेड सिव्हिलायजेशन (१९७७) आणि इंडिया: अ मिलियन म्युटिनिज नाऊ (१९९०). या पुस्तकांचा उल्लेख करता येईल. ही सर्व पुस्तके भारतातील विद्यापीठांत पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू करण्याच्या दर्जाची आहेत. जेणेकरून युवकांच्या नव्या पिढ्यांना आपला देश समजून आणि जाणून घेता येईल आणि आपल्या देशाचे स्वराज्याचे स्वप्न अद्याप अपुरे कसे आहे आणि स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही भारत अद्याप राष्ट्रबांधणीच्या मार्गावर वाटचाल का करत आहे, हे समजेल. वास्तविक भारतीय लोकशाही जिवंत आहे. आपल्याकडे जनतेकडून सरकारची निवड होते आणि पराभूत झालेल्यांना मंत्रालय सोडावे लागते. आपल्या देशातील प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, न्यायव्यवस्था आणि सक्रिय नागरी संस्था याचा विशेषत्त्वाने उल्लेख करावा लागेल. विशेष म्हणजे आपले राजकीय नेते सत्तेत असो किंवा नसो, ते सत्तेत असल्यासारखे नेहमीच राहतात. या नेत्यांत एकसारखा राष्ट्रीय दृष्टीकोन दिसून येत नाही, परंतु तो असण्याबाबत दावे केले जातात. निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षाकडून जाहीर होणारे पक्षाचे जाहीरनामे हे प्रत्यक्षात वास्तवाला धरुनच असतात असे नाही. काळानुसार राजकारणातून त्यात बदल केला जातो.

जे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सत्तेत टिकणारे नेते हे हळूहळू लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरवात करतात. यावेळी त्यांचा असणारा अविर्भाव हा जणू परग्रहावरुन आलेल्या एखाद्या व्यक्तीप्रमाणे असतो. नव्याने आरुढ होणारे विजेते देखील मावळत्या सरकारचा कित्ता गिरवतात. फरक एवढाच की ते जुन्या धोरणाला नवे रुपडे प्रदान करतात. 

एकंदरित अशा स्थितीत ‘स्वराज’चे ‘स्वार्थ राज’ मध्ये बदल झाल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. अशा राजवटीत देशासमोर प्रश्‍न उपस्थित राहणे स्वाभाविक आहे. मग बेरोजगारीचा मुद्दा, उत्पन्नातील असमानता, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, शिक्षणाचे खासगीकरण, आरोग्य व्यवस्थेतील ढिसाळपणा या गोष्टी नागरिकांना एखाद्या आंबट द्राक्षांप्रमाणेच ठरतात. जेव्हा कोट्यवधी नागरिक समस्यांचा सामना करत असताना शेअर बाजाराची होणारी भरभराट, खासगी विमानातून अब्जाधिशांची होणारी उड्डाणे, जवळून धावणाऱ्या आलिशान गाड्या पाहून सर्वसामान्यांच्या पदरी नैराश्‍य येते आणि ते स्वत:ला इतरांपासून वेगळे ठेवतात. मडके, म्हणजेच गरीब आणि दुर्लक्षित माणसे आणि दगड, म्हणजेच सामर्थ्यवान आणि विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ती हे धोकादायकरित्या एकत्र आलेले आहेत. यामुळे, सामान्य नागरिकांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. 

(सदराचे लेखक वैज्ञानिक, तसेच विविध घडामोडींचे लेखक आहेत.)
(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)

Edited By - Prashant Patil