प्रतिमा जोशी

दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी, म्हणजे ७ फेब्रुवारीला पोलिस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्तींची सक्तीची कौमार्य चाचणी करणे हे घटनाबाह्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालामुळे अनेक कारणांसाठी केल्या जाणाऱ्या महिलांच्या कौमार्य चाचण्यांना काही प्रमाणात तरी आळा बसू शकेल.

कारण निकलासंदर्भात भाष्य करताना ‘महिलांचे चारित्र्य शुद्ध आहे की नाही, याचे जरी कौमार्य हे निदर्शन मानले जात असले, तरी त्याची निश्चित अशी शास्त्रीय आणि वैद्यकीय व्याख्या नाही,’ असे ठोस विधान न्यायाधीशांनी केले आहे. न्यायालयाच्या या दृष्टिकोनामुळे महिलांच्या आत्मसन्मानाला धक्का लावणाऱ्या, त्यांना अपमानित करणाऱ्या या वेदनादायी चाचणीपासून त्यांची मुक्तता होण्यास मदतच होणार आहे.

हा निकाल ज्या खटल्यासंदर्भात दिला गेला, तो सिस्टर सेफी यांनी २००९ मध्ये दाखल केला होता. सिस्टर अभया यांच्या संशयास्पद मृत्यूसंदर्भात सिस्टर सेफी या तुरुंगवासाची सजा भोगत आहेत. या प्रकरणी आपल्याला अटक झाल्यानंतर नोव्हेंबर २००८ मध्ये सीबीआयने आपली संमती नसतानाही सक्तीने कौमार्य चाचणी केली, अशी कैफियत त्यांनी आपल्या अर्जात मांडली होती.

तब्बल तेरा वर्षांनी या प्रकरणी निकाल देताना न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी अतिशय महत्त्वाचे मतप्रदर्शन केले आहे. न्यायाधीश महोदया म्हणतात, की कोणत्याही गुन्ह्यासंदर्भात ताब्यात घेतलेली महिला कच्ची कैदी असो की पोलिस अथवा न्यायालयीन कोठडीत असो, तिची कौमार्य चाचणी करणे हे सन्मानाने जगण्याचा हक्क प्रदान करणाऱ्या राज्यघटनेच्या २१व्या कलमाचे उल्लंघन आहे. त्याहीपुढे जाऊन त्या म्हणतात,

की लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेली असो की गुन्हेगार वर्गवारीतील असो, कोणत्याही महिलेच्या कौमार्य चाचणीतून जावे लागू नये. कैदी व्यक्तीलाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि तपास यंत्रणा किंवा सुव्यवस्था यंत्रणा त्याची पायमल्ली करू शकत नाहीत. या चाचणीसंदर्भात वैद्यकीय सत्याचा हवाला देऊन न्यायाधीश म्हणतात की योनीमार्गाचा पडदा अभेद्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ही चाचणी जगभर सर्रास केली जात असली, तरी त्यावरून कौमार्य भंगले आहे की नाही,

हे निश्चितपणे ठरवता येत नाही. कारण काही प्रकरणात ते भंग पावूनही पडदा फाटलेला नसतो, तर कधी तो अन्य कोणत्याही कारणाने (खेळ खेळणे, सायकल चालवणे इत्यादी) फाटलेला असू शकतो, त्यावरून मुलीचे / महिलेचे कोणाशी लैंगिक संबंध आले आहेत की नाही, याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. असे असताना आणि खरे तर कोणत्याही कारणाने स्त्रियांची अशी चाचणी करणे हे अवमानकारक आहे. केवळ चौकशीसाठी आपल्या ताब्यात आहे म्हणून ही चाचणी करणे हे समजण्यापलीकडचे आहे, कायद्याने अशी कोणतीही परवानगी नाही, असेही त्यांनी सीबीआयला सुनावले आहे.

हा निकाल आणि न्यायाधीशांनी केलेली विधाने अतिशय मौलिक आहेत. वरील प्रकरणी ही चाचणी तपास यंत्रणांकडून अटकेत असलेल्या आरोपीवर लादण्यात आली; पण भारतात आणि जगभरातील अनेक देशांत स्त्रियांना आपल्या शुद्धतेचे, पावित्र्याचे प्रमाण देण्यासाठी या अपमानकारक चाचणीच्या अग्निदिव्यातून जावे लागते.

आपल्याकडील अनेक जात पंचायती / खाप पंचायती समांतर न्याययंत्रणेचे काम करतात आणि अनेक जमातींमधील महिलांना ही चाचणी द्यावी लागते. अनेक जमातींमध्ये नववधूला तिचा विवाहापूर्वी कौमार्यभंग झालेला नाही, हे सिद्ध करावे लागते. ते ती सिद्ध करू शकली नाही, तर तिला उकळत्या तेलात हात घालून नाणे काढून दाखवणे यांसारख्या अमानुष शिक्षा भोगाव्या लागतात. विशेष म्हणजे अशा प्रथा पुरुषांना लागू नाहीत. त्यांना विवाहापूर्वी कोणताही संबंध न केल्याचे सिद्ध करावे लागत नाही.

असाच आणखी एक महत्त्वाचा निकाल बलात्कारित स्त्रियांच्या संदर्भात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. बलात्कार पीडितेची टू फिंगर टेस्ट करण्याची पद्धत तपास यंत्रणा सर्रास वापरत असत. पीडित स्त्रीला लैंगिक संबंधाची सवय आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी तिच्या योनीमार्गात दोन बोटे घालून मार्ग रुंद आहे की नाही, याची तपासणी केली जात असे. आपल्यावर बलात्कार झाला आहे,

अशी तक्रार करणारी स्त्री ही लैंगिक संबंधांना सरावलेली आहे की नाही, हे त्यावरून ठरवले जाई. यावर गेली अनेक वर्षे स्त्रियांच्या संघटनांनी आक्षेप घेतले, तपास पद्धतीतील ही अपमानजनक चाचणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. इतकेच नव्हे, तर २०१९ मध्ये सुमारे १५०० बलात्कारपीडित महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांनी टू फिंगर टेस्ट करणाऱ्या डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत, अशी विनंती करणारे पत्र सुप्रीम कोर्टाला लिहिले होते. आधीच बलात्काराच्या भयानक अनुभवाने हादरलेल्या महिलेला असल्या चाचण्यांना तोंड द्यावे लागणे हे क्रौर्यच होते.

अखेर कोर्टाने अशी चाचणी अमानुष असल्याचे सांगत संबंधित स्त्रीचे चारित्र्य काहीही असो, तिच्यावर बलात्कार होणे हा गुन्हाच आहे आणि तिला किंवा कोणत्याही स्त्रीला अशा अवमानकारक चाचण्यातून जावे लागू नये. बलात्कारित स्त्रीची वैद्यकीय तपासणी करताना ही टेस्ट केली जाऊ नये, असा निर्वाळा दिला.

हजारो वर्षांपासून जगभरच स्त्रियांचे चारित्र्य तिच्या सन्मानाला धक्का लावत सतत तपासले जात आहे. टोळी समूहाच्या रानटी प्रथा पुढे समाज प्रगत झाला, तरी विविध रूपात आजही चालू असलेल्या दिसतात. याला आळा घालून स्त्रियांना सन्मानाचे जिणे भारतीय संविधानाने नागरिकांना देऊ केले आहे. माणसाला माणूस म्हणून, व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून सन्मान देणारा हा आधुनिक, मानवधर्माचा ग्रंथ आहे. आपण सर्व लोकांनी त्याप्रति कृतज्ञ असावे.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)