- दीपाली गोगटे

गेली चार वर्षे वयम् चळवळीचे कार्यकर्ते रोजगार हमी योजनेंतर्गत ‘काम उपलब्ध नाही’ या दाव्याला फोल करण्यासाठी झटत आहेत. ‘लोक कामे सुचवत नाहीत. लोक कामे करण्यासाठी जमिनी देत नाहीत’

या ग्रामपंचायत आणि तालुकास्तरावरच्या रडगाण्याला गप्प करण्यासाठी ‘वयम्‌’ वर्षभर नियोजनबद्ध काम करत आहे. आराखडे करून कंटाळलेले कार्यकर्त्याला हताश होऊन विचारतात, ‘‘ताई, आपण आराखडे बनवले ते कुठे हरले?’’

रोजगार हमीच्या कामांची प्रक्रिया सुरू होते ऑगस्ट महिन्यात. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत ग्रामपंचायत, तालुक्याला असणारी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या प्रत्येक टप्प्यावर रोजगार हमीच्या कामांच्या नियोजनाची प्रक्रिया लोकांच्या अधिकाधिक सहभागाने पूर्ण व्हावी, असे कायदा सांगतो.

ग्रामपंचायत स्तरावर वॉर्डसभांनी आणि ग्रामसभेने कामे सुचवायची असतात. मोठ्या ग्रामपंचायतीत ग्रामसभांच्याही खालचे युनिट म्हणून वॉर्डसभा असतात. वॉर्डसभांना ग्रामसभांचे अधिकार नसले तरी अधिकाधिक लोकांना बोलता येण्याच्या, सहभागी होण्याच्या दृष्टीने त्या स्तरावरही नियोजन प्रक्रिया जाणे महत्त्वाचे आहे.

अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्यानुसार प्रत्येक वाडी-वस्ती-पाडा नियमात दिलेल्या प्रक्रियेने घोषित झाल्यावर त्या स्तरावरच ग्रामसभा लागू होते. वयम् चळवळही याच स्तरावर काम करते. अधिकाधिक लोक ज्या ठिकाणी दबावाशिवाय नैसर्गिकरीत्या एकत्र येतात, चर्चा करतात, निर्णय घेतात ते थेट लोकशाहीचे सर्वात प्रभावी रूप. अर्थातच रोजगार हमी अंतर्गत कोणती कामे घ्यायची, कुणाच्या जमिनीत घ्यायची हा निर्णय घ्यायचा तो पाड्यावरच्या ग्रामसभेत बसून!

आमच्या पाड्यांच्या ग्रामसभा गेली चार वर्षे सातत्याने कायद्याने सांगितलेल्या मुदतीत बसत आहेत. कामाचे नियोजन करत आहेत. ती कामे ग्रामपंचायतीकडे एकत्रीकरणासाठी पाठवत आहेत. मात्र अजूनही नोकरशाहीला पेसा कायद्याने ग्रामसभांना दिलेले हे नियोजनाचे अधिकार मान्य नाहीत. ना या कामांचा समावेश ग्रामपंचायतीच्या कामांमध्ये होतो, ना त्यानुसार लोकांना कामे मिळतात.

ग्रामपंचायती आपल्या वर्षानुवर्षांच्या सवयीनुसार आयत्यावेळी ग्रामसभांची बैठक लावतात. ग्रामपंचायतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या मोजक्याच लोकांना सकाळी बैठकीची बातमी कळते. त्यातली मोजकी रिकामी माणसं ग्रामपंचायतीपर्यंत जाण्याचे कष्ट घेतात.

त्यातल्या मोजक्या माणसांना आपल्या जमिनीत काम सुचवायचे असते. असे करून मोजक्या लोकांच्या या ग्रामसभा आपल्या जमिनीत, गावात करण्याची तुटपुंजी कामे सुचवतात. (नंतर ग्रामसभेच्या हजेरीबुकात खोट्या सह्या-अंगठे लावून एकदाचे उरकतात.) ही मोजकी कामे पुढच्या टप्प्यावर जातात. त्याच्या पुढच्या जिल्ह्याच्या टप्प्यावर जातात.

आमच्या भागातले लोक जेव्हा खरिपातून मोकळे होतात, जेव्हा पुढच्या सहा महिन्यांच्या भुकेचा अजगर आवळायला लागतो, तेव्हा लोकांच्या कामाच्या मागणीवर ग्रामपंचायत सांगते, ‘आमच्याकडे काम उपलब्ध नाही.’

‘काम उपलब्ध नाही’ ही भाषा ग्रामपंचायत, तहसील या स्तरांवर अर्थातच खासगीत चालते. कायद्याचा बडगा असल्याने काम उपलब्ध तर करावेच लागते. मग अखेर तालुका कार्यक्रम अधिकारी (म्हणजे तहसीलदार) सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग, कृषी विभाग यांच्या मागे लागून मागणीला कसेबसे तोंड देतात.

ग्रामपंचायतही लोकांवर मेहरबानी करत (भविष्यात साठणारा) गाळ काढण्यासारखी काही शे लोकांना पुरणारी कामे काढते. कसाबसा सिझन निघतो. लोकांच्या खात्यात चार-पाच हजारांची काय ती बेगमी होते. या आधारे पावसाळ्याला तोंड द्यायला आमची माणसं सिद्ध होतात.

गेली चार वर्षे चळवळ ‘काम उपलब्ध नाही’ या दाव्याला फोल करण्यासाठी झटत आहे. ‘लोक कामे सुचवत नाहीत. लोक कामे करण्यासाठी जमिनी देत नाहीत’ या ग्रामपंचायत आणि तालुका स्तरावरच्या रडगाण्याला गप्प करण्यासाठी वर्षभर नियोजनबद्ध काम करत आहे.

वयम् चळवळीचे कार्यकर्ते पावसाळ्याच्या काळातच लोकांना पुढच्या मोसमात लागणाऱ्या कामांचा विचार करायला एकत्र करतात. ग्रामपंचायत सचिव असलेल्या ग्रामसेवकांच्या ध्यानात अजूनही पेसा कायदा शिरत नसल्याने लोकच पावसाळ्याची कामं बाजूला ठेवून ग्रामसभेच्या बैठकीची सूचना काढण्यासाठी हिंडतात.

अनेकदा ग्रामसेवक सहीसाठीही वेळ काढू शकत नाहीत. मग त्यांची शब्दशः पाठ पुरवणं, तरीही नाहीच झाले तर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या मागे लागणे, तरीही नाही झाले तर जिल्ह्याला पत्रे पाठवणे असे सगळे करून अखेर ग्रामसभेची बैठक लागते. शेतीची कामे असली तरी आता मिटिंगला बसणे कसे गरजेचे आहे, हे चळवळीचे कार्यकर्ते लोकांना हरतऱ्हेने समजावतात.

लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामसेवक नसतात, पण ग्रामसभांची बैठक विहित प्रक्रियेनुसार सुरू होते. लोक शेतात सपाटीकरणाची, बांधबंदिस्तीची, गांडूळखत-शोषखड्ड्यांची इत्यादी कामे सुचवतात. गावातील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांची चर्चा होते. कुठे विहिरीकडे जायला रस्ता नाही. कुठे शेताकडे जाण्यासाठी, मालाची ने-आण करण्यासाठी रस्ता नाही.

एक सार्वजनिक विहीर आता पुरत नाही, त्यामुळे दुसरी विहीर खोदण्याची गरज आहे. ही सर्व कामे बोलली जातात. चळवळीचे कार्यकर्ते गावातील तरुण-पुढाकार घेणाऱ्या ताई-दादाकडून ते ग्रामसभेच्या इतिवृत्त नोंदवहीत (प्रोसिडिंग बुक) नोंदवून घेतात. इतिवृत्त तात्काळ लिहिण्याची सवय व शिस्त ग्रामसभांना दोन वर्षांत हळूहळू लागत आहे... जी सवय आमच्या ग्रामपंचायतींना साठेक वर्षें झाली तरी अजून लागत नाही.

अशा रितीने ग्रामसभेच्या शिफारशीनुसार रोजगार हमीतून करण्याची कामे ग्रामपंचायतीत येऊन थांबतात ती थांबतातच. पाठपुराव्यासाठी सोपे जावे म्हणून त्याची प्रत ग्रामस्थ तालुक्याला तहसील आणि पंचायत समितीत माहितीस्तव नेऊन देतात. ‘माहितीस्तव’चा अर्थ न कळणाऱ्या पंचायत समित्या आणि तहसील कार्यालये काही वेळेला हे ग्रामसभांनी शिफारस केलेले आराखडे स्वीकारण्यास नकार देतात. काही वेळेला घेतात आणि ठेवून देतात. कदाचित काही काळाने त्याची रद्दी होत असावी.

गेली चार वर्षे आराखडे करून कंटाळलेल्या ग्रामसभा चळवळीला हताश होऊन विचारतात, ‘‘ताई, आपण आराखडे बनवलं ते कोठं वं हरले (हरवले)?’ अशा स्थितीतही चळवळीचा लोकशाही प्रक्रियेवरचा विश्वास हरलेला नाही.

२०२१ च्या जून महिन्यात चळवळीने जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या पालघर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील १५६ पाड्यांवर जाऊन लोकांची मिटिंग घेऊन २२३१ लोकांचे सर्वेक्षण केले. यात २०-२१ आणि २१-२२ या कालावधीत ६८ गावांनी आम्ही सुचवलेल्या कामांपैकी एक टक्का कामेही न झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून आले.

नोव्हेंबर २० ते मे २१ या सात महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या कामांचा गोषवारा पाहता तीच तीच अनुत्पादक कामे मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले. या कालावधीत केलेल्या आणि धूळ खात पडून राहिलेल्या बेरोजगार भत्त्याच्या अर्जांची आकडेवारी दिली. या सर्वेक्षणाच्या आधारे आणि चळवळीच्या तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अनुभवांच्या आधारे काही शिफारशीही सुचवल्या. हा अहवाल रोजगार हमी खात्याचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांना दिल्यानंतर त्यावर आलेल्या त्यांच्या ‘बघतो’ या उत्तरावर विश्वास ठेवून (आणि दीड वर्ष वाट बघून) चळवळ पुढे चालली आहे.