दंगलीचं जसं स्वतःचं मानसशास्त्र असतं तसंच तिच्यामागं एक आर्थिक व्यवहार देखील दडलेला असतो. कोण घडवतं हे सगळं? लोक कसे काय अफवांना बळी पडतात? कुणाचं घरदार, दुकान जळाल्यानं कुणाला चांगलं वाटतं? हिंसा कोणतीही असो ती वाईटच असते, हे सगळं कळत असून देखील लोकांना वळत का नसावं ? सोशल मीडियातील आभासी प्रतिमा आपल्याला कधीपासून एवढ्या खऱ्या वाटायला लागल्यात? लाइक्स आणि शेअरिंगच्या जगातून बाहेर पडत आपण कधी सत्याकडं उघड्या डोळ्यांनी पाहणार आहोत ?

आतापर्यंत सामाजिक सलोख्यासाठी ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आताच दंगलीच्या वणव्यामध्ये का होरपळतो आहे? या प्रश्नांचा मुळापासून विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेचे नुकतेच महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले, सोशल मीडियावरून व्हायरल झालेल्या आक्षेपार्ह संदेशांनंतर अमरावती, नांदेड, औरंगाबाद आणि भिवंडीत (मुंबई) हजारोंचा समुदाय निषेध करत रस्त्यावर उतरला.

अनेक ठिकाणी जाळपोळ, मोडतोड झाली, पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. सुरूवातीला एका विशिष्ट समुदायानं ते केल्यानं त्याला उत्तर म्हणून दुसऱ्या दिवशी अमरावती शहरात बंद पाळण्यात आला. मोर्चे निघाले.. तेव्हाही हिंसाचार झाला. मग स्थानिक प्रशासनाला खबरदारीचा उपाय म्हणून संचारबंदी लावावी लागली, इंटरनेट जॅम करण्यात आलं. सामाजिक सलोख्यासाठी आदर्श राज्य म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र दंगलीच्या वणव्यात का होरपळतो आहे? उत्तर भारतीय राज्यांप्रमाणे आपण देखील ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला तर बळी पडत नाहीत ना? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

दंगलीचा स्वार्थी विचार

दंगल कोठेही होवो त्यात बळी जातो तो कमकुवत घटकांचा. दलित, शोषित, अल्पसंख्याक, स्त्रिया, लहान मुले, हातावर पोट असणारे कामगार, फेरीवाले आदींना याचा जबर तडाखा बसतो. माथेफिरू समुदाय जेव्हा एका विशिष्ट समुदायाच्या दुकानांना लक्ष्य करतो तेव्हा त्यामागं एका स्वार्थी विचार असतो. दुसऱ्याच्या व्यवसायाचं नुकसान करून आपल्या पदरात कसं अधिक पडेल, हे त्यातून पाहिलं जातं पण अंतिमतः अशा प्रकारचा विचार समाजघातकीच मानावा लागेल.

सारासार विवेकाचा विसर पडलेली झुंड ही बेफाम आणि उन्मादी असते पण तिला चाप लावण्यासाठी पोलिस प्रशासनानं तटस्थ भूमिका घ्यायला हवी. कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून त्यांनी शोषित घटकांचा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. लोकशाहीमध्ये मतभेदांचे निराकरण हे चर्चेच्या माध्यमातून होणं अपेक्षित असतं. बहुसंख्याकांच्या छावणीत अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि त्यांचे अधिकार यांना देखील तितकंच महत्त्वाचं स्थान आहे. राज्यघटनेनं घालून दिलेली चौकट समतेची शिकवण देते, किमान याचे भान जरी कायदा सुव्यवस्था राबविणाऱ्या हातांनी ठेवले तरीसुद्धा बऱ्याच अंशी संघर्ष कमी करता येऊ शकतो. लोकशाहीमध्ये विरोधी मतांचंही एक वेगळं स्थान असतं याचा विचार सर्वांनी करणं गरजेचं आहे.

मागील काही दिवसांपासून राजकीय नेते मंडळी स्वतःच्या स्वार्थासाठी जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेताना दिसतात. याचा त्यांना तत्कालिक फायदा होत असला तरीसुद्धा समाजाचं मात्र फार मोठं नुकसान होतं. ही हिंसा टाळायची असेल तर प्रत्येकानं सम्यक भूमिका घेणं गरजेचं आहे. कुणावरही हात चालवण्याआधी लोकांनी डोकं चालवायला पाहिजे. आपल्या हातांचा वापर दुसऱ्या कुणाचा स्वार्थी मेंदू तर करत नाही ना ? हे पडताळून पाहायला हवं . आपण दुसऱ्याकडंही माणूस म्हणून पाहिलं पाहिजे. परस्पर स्नेहभाव आणि आपुलकीतून हा संघर्ष टाळता येऊ शकेल. झुंडीमध्ये माणसांचं केवळ वस्तूकरण केलं जातं आणि त्यातून काही शक्ती आपला स्वार्थ साधून घेत असतात. हे सत्य आता प्रत्येकानं लक्षात घ्यायला हवं.

सोशल मीडिया अन् सोशल झाला

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियामुळे अनेकदा असे तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कोणतीही माहिती खातरजमा केल्याशिवाय ती पुढे पाठविली जाते त्यामुळे नाहक तणाव वाढतो. उत्तरप्रदेशातील अनेक हिंसाचाराच्या घटनांना हीच व्हायरल संस्कृती कारणीभूत असल्याचं दिसून येतं. देशातील तरुणाई या व्हायरल अपप्रचाराला बळी पडताना दिसते. हे आता कोठेतरी थांबायला हवं. मूळ प्रवाहामध्ये काम करणाऱ्या माध्यमांनी सत्याच्या बाजूने भूमिका घ्यावी. यामध्ये मुद्रित माध्यमं बरंच सकारात्मक काम करू शकतात. सध्याचे विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील बरेचसे डिबेट शो हे चिंता करावे असेच आहेत. यातून आपण समाजाला नेमकं काय देत असतो. चार भिंतीच्या स्टुडिओमध्ये बसून तुम्ही समाजाचं चित्र मांडू शकत नाहीत, त्यासाठी जमिनीवर उतरून काम करावं लागतं.

कलाक्षेत्राचं योगदान मोठं

कलेच्या प्रांतामध्ये आज शोषित घटकांचा विद्रोह ठळकपणे समोर येऊ लागला आहे. नव्या दमाचे कलाकार, दिग्दर्शक हे काम नेटानं करताहेत. मध्यंतरी प्रदर्शित झालेले दक्षिणेकडील, काला, कर्णन कब्बाली सारखे सिनेमे, आताचा जय भीम, हे खूप आश्वासक चित्र आहे. मराठीमध्ये नागराज मंजुळे यांच्या फॅंड्री आणि सैराटसारख्या चित्रपटांनी हाच विद्रोहाचा आवाज बुलंद केलेला दिसतो. शेवटी काय तर माणसानं माणसासारखं सम्यक भूमिका घेऊन वागावं. हिंसा हे कोणत्याच प्रश्नाचं उत्तर असू शकत नाही.

संघर्ष टाळण्यासाठी

• चुकीचं होत असताना लोकांनी बघ्याची भूमिका घेऊ नये

• आंतरजातीय विवाहांतून समतेच्या दिशेनं पावलं पडतील

• जाती व्यवस्थेनं लादलेलं ओझंच मूळ समस्येचं कारण

• माणूस केंद्रबिंदू मानून व्यवस्थेची मांडणी होणं गरजेचे

• पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक

(लेखक दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)

(शब्दांकन : गोपाळ कुलकर्णी)