खरं म्हणजे शेतीपुढील समस्या (Agricultural problems) मांडणे हा एका लेखाचा विषय नाही, पुस्तकाचाही नाही. पुस्तकांचे अनेक खंड या विषयावर निघू शकतात...पण वर्तमानपत्रातील लेखनाच्या मर्यादा सांभाळून या विषयाला स्पर्श करण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ९६ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक (Less field Holder) शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांकडे पाच एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. कसण्यासाठी मोठी शेती उपलब्ध नसणे ही शेती समोरची सर्वांत मोठी समस्या आहे. आपला देश शेतीप्रधान असला तरी देखील शेतीमध्ये एवढी बिकट परिस्थिती निर्माण होण्यास क्षेत्र कमी असणे ही अडचण आहे. (Huge question of agriculture and the common man)

सध्या इस्त्रायलची शेती, डचांची शेती ही उदाहरणे दिली जातात. प्रसंगी युरोप, अमेरिकेतील शेतीचे दाखले देऊन आपल्याकडे अशा प्रकारची आधुनिक शेती कशी करता येईल, असं चित्र उभं केलं जातं. पण पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील शेती आणि आपल्याकडची शेती याच मुख्य अंतर आहे. हे अंतर आहे क्षेत्रफळाचं. पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये ४०० एकर पासून ते अगदी दोन-दोन हजार एकर एवढी अवाढव्य शेती एकेका शेतकऱ्याची आहे. त्यामुळे प्रचंड उत्पादन घेणं, योग्य भाव मिळवणं या गोष्टी बऱ्यापैकी शक्य होतात. आपल्याकडचे कृषी शास्त्रज्ञ (Agricultural Scientist) असं सांगतात, की शेतीत व्यवस्थित उत्पादन आणि उत्पन्न हवं असेल तर किमान दहा हेक्टर म्हणजेच २५ एकर शेतजमीन असायला हवी. तर या शेतीत काही प्रयोग करता येणं शक्य आहे. त्यामुळे शेतीचे होत जाणारे तुकडे हा आपल्याकडचा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे.

शेतीला आपण भूमाता संबोधतो. काही वर्षांपूर्वी दोन पिकांमध्ये काही काळ शेतीला आराम दिला जायचा. कुठलीही पिकं मधल्या काळात घेतली जात नव्हती. सध्या एका पाठोपाठ दुसरं पिक घेण्याची तयारी शेतकऱ्यांची असते. कमी काळात अधिक उत्पादन घेण्याकडे कल असल्याने जमीनीची सुपिकता, दर्जा धोक्यात आला आहे. मातीचा स्तर दिवसेंदिवस खालावत असल्याने त्यावर रासायनिक खतांचा मारा करण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक राहत नाही. पुढे मृदेची स्थिती अधिकाधिक खालावत जाते. कमी क्षेत्रात चांगलं उत्पादन घेतलं तरी शेतमालाला भावाची हमी नसल्याने प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या पदरात काही पडत नाही. कर्जाच्या फेऱ्यातून मुक्तीऐवजी तो अधिकाधिक त्यात गुंतत जातो. शेतीला व्यावसायिकतेचा दर्जा अजूनही प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे अनेक सामाजिक प्रश्न त्यातून निर्माण होत आहेत.

एकीकडे अल्पभूधारक शेतकरी अडचणीत असताना ज्यांच्याकडे शंभर एकर शेती आहे, अशा मुलांचे विवाह जमणे अत्यंत जिकीरीचं ठरत आहे. ग्रामीण भागात लग्न करुन यायला मुली तयार नाहीत. शहरात २०-२५ हजारांची नोकरी असली तरी चालेल पण शेती करणारा मुलगा नको, ही भीषण समस्या बनली आहे. त्यामुळे वयाच्या पस्तीशी पर्यंत लग्न न होणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत आहे. अधिक उत्पन्नासाठी शेतीचा कस जसा एकीकडे जातोय, तसं विषमुक्त अन्न हा सध्याचा सगळ्यात बिकट प्रश्न सामान्य नागरिकांसाठी बनू पाहतोय. पशुधन तर पुढच्या काही काळात नामशेष होणार की काय, अशी चिंता शेती शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत. दोन- अडीच हजार लोकसंख्येच्या गावात किमान सव्वाशे- दीडशे बैलजोडी असायच्या. आता त्या दोन- चार वर आल्या आहेत. जिथं दूध दुभती जनावरं मोठ्या प्रमाणावर होती, त्या गावांमध्ये दूध पिशवीतून येत आहे. शहरांमध्ये भेसळयुक्त दूध सर्रास विकले जाते.

कृषीप्रधान देशासाठी ही स्थिती भूषणावह नक्कीच नाही. हे सगळं चित्र काही लगेचच बदलेल असं नाही, पण त्यादिशेने प्रयत्न वेगानं होण्याची गरज आहे. नाशिकच्या विलास शिंदे यांच्या सह्याद्रीसारखे, जळगावच्या जैन उद्योग समूहासारखे अनेक प्रकल्प राज्यभर, देशभर उभे राहायला हवेत. गटशेती अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांकडून स्वीकारली जायला हवी, तर चित्र काही प्रमाणात सकारात्मक बनेल.