भारताच्या इतिहासातील काळेकुट्ट पर्व २५ जून १९७५रोजी सुरू झाले. देशाला दुसरा स्वातंत्र्यलढा लढावा लागला. कारण घटनात्मक हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य निलंबित केले गेले. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच केला. विरोधकांना तुरूंगात डांबले. जनतेने प्राणपणाने आणीबाणीविरोधात स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा पुकारला. लेखक, कवी, पत्रकार, कलावंत आणि बुद्धिवादी या लढ्यात उतरले. आणीबाणीविरोधातील लढ्यातील तेजस्वी पान म्हणजे दुर्गाबाई भागवत. ‘लेखनावर एकदा बंधन आले की लेखन मरतं. लेखन मेले की विचार मरतात आणि विचार मेले की संस्कृती धोक्यात येते नि विकृतीला आरंभ होतो..’, असे सांगण्याचे धाडस केले ते दुर्गाबाई भागवत यांनी. तेही तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत.

लोकशाहीवर वरवंटा फिरविला गेला आणि अक्षरशः तिचे अपहरण कसे केले गेले, हे तरुण पिढीने समजून घेतले तर देशात पुन्हा आणीबाणी लावण्याची हिंमत कोणताही नेता किंवा सरकार कधी करू शकणार नाही. त्याचवेळी आणीबाणीतील जुलमांची अंगावर काटा आणणारी वर्णने वाचली, तर सध्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जो कांगावा केला जात आहे, त्यातील फोलपणाही समजेल. आणीबाणी लादली गेली, ती एका कुटुंबांची सत्ता टिकविण्यासाठी. त्यावेळी अराजक माजण्याची शक्यता होती; त्यामुळे आणीबाणी लादावी लागली, असे आणीबाणीचे समर्थक कितीही उच्चरवाने आजही सांगत असले तरी त्यातील फोलपणा त्यांनाही माहीत आहे.

१९७५मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणुकीत फेरफार केल्याप्रकरणी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना दोषी ठरवले. त्यानंतर त्यांनी आणीबाणीचे पाऊल उचलले. हा जनतेला धक्का आणि लोकशाहीवरील जबरदस्त आघात होता. विरोधी नेत्यांसह साडेतीन लाखांहून अधिकांना तुरूंगात डांबण्यात आले. आणीबाणीला समर्थन दिले नाही, म्हणून देव आनंद, मनोजकुमार यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. युवक काँग्रेसने आणीबाणीच्या समर्थनासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला आला नाही, म्हणून किशोरकुमारांच्या आवाजाला बंदीचे नख लावले गेले. 'आँधी' या चित्रपटावर बंदी घातली, तर 'किस्सा कुर्सी का' या चित्रपटाच्या निगेटिव्ह त्यावेळचे माहिती प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल यांनी स्वतः जाळल्या. जयवंतीबेन मेहता, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते यांच्यासारख्या अनेक महिला कार्यकर्त्या आंदोलनात सक्रिय होत्या. त्यावेळी आणीबाणीतील महिला योद्ध्यांना मनोरुग्ण स्त्रियांच्या बरोबर ठेवले गेले. जयपूरच्या महाराणी गायत्रीदेवींना तर कोठडीत मारहाण करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय वृत्तपत्र प्रसिद्ध करता येत नसे. दारू पिऊन पोलीस अधिकारी वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात ठिय्या देऊन बसत असत. आणीबाणीसारखा स्वातंत्र्याला कुचलणारा निर्णय हा काही केवळ एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत घेतलेला निर्णय नसतो. त्यासाठी हुकुमशाहीची मानसिकताच असावी लागते.

काँग्रेसच्या ‘डीएनए’मधील छुप्या हुकूमशाहीची अनेक उदाहरणे आहेत. देशाची पहिली घटनादुरुस्ती काय होती? ती होती भाषण स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारी. दस्तुरखुद्द पंडित नेहरूंनी ती आणली होती. याच नेहरूंवर टीका करणारी कविता केली, म्हणून प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुलतानपुरींना एक वर्ष तुरुंगात डांबले गेले होते. आजकाल काँग्रेस व कथित उदारमतवादी मंडळी घटनात्मक संस्थांना पोकळ बनविले जात असल्याबद्दल अरण्यरूदन करत असतात; पण त्यांच्या पूर्वसूरींनी तर या स्वायत्त संस्थांवर बुलडोझर चालविला होता. सक्तीची नसबंदीची मोहीम बेदरकारपणे राबविली गेली होती.

आणीबाणीतील अनन्वित अत्याचारांची तुलना आजच्या काळाशी करण्याची तथाकथित बुद्धिवाद्यांत अहमहमिका लागली आहे. दिल्ली दंगलप्रकरणी अटक झालेल्या ‘जेएनयू’च्या विद्यार्थिनी नताश नरवाल आणि देवांगना कलिका यांना थेट आणीबाणीच्या लढ्यातील लखलखते पान जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या पंक्तीत बसवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला जातोय. सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अरेरावीला रोखणाऱ्या नियमांना 'स्वातंत्र्याची गळचेपी' म्हटलं जातंय. पण हिंसाचार घडविणाऱ्यांची, दंगली पेटविणारयांची तुलना आणीबाणीतील तेजस्वी, वैचारिक संघर्षाशी कशी करणार? म्हणूनच देखातील लाखो स्त्री-पुरुषांच्या सहभागातून उभ्या राहिलेल्या आणीबाणीविरोधी तेजस्वी लढ्याचे स्मरण पुन्हा पुन्हा झाले पाहिजे. कारण हा लढा आपल्याला लोकशाहीचे, मूलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा धडा देतो.

( लेखिका भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत.)