सरकारमध्ये सहभागी असलेले लोक वेड्यासारखं बोलतात तेव्हा मला फारसं आश्चर्य वाटत नाही. जगभरात सर्वत्र असं घडताना दिसतं आणि त्याचं प्रमाण धडकी भरवणारं आहे. मला तर असं वाटतं की, ते भूषवत असलेल्या मोठ्या पदावर टिकून राहण्यासाठीची ती किमान पात्रता तर नाही ना! मात्र, आपल्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी एका वर्तमानपत्रातील संपादकीय पानावर लिहिलेल्या लेखामध्ये, सरकारकडून दिली जाणारी कर्जे हा शहरी बेरोजगारांना मदत करण्याचा रोजगार हमी योजनेपेक्षा अधिक चांगला मार्ग असल्याचा दावा भन्नाटच म्हणायला हवा. कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यम यांचा हा दावा दोन कारणांसाठी वेगळा ठरतो, आपल्या दाव्यांसाठी त्यांनी निवडलेलं उफराटं तत्त्वज्ञान आणि त्याचबरोबर त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षातून दिसणारी गोंधळलेली मनःस्थिती!

सुब्रह्मण्यम यांचे दावे

सुब्रह्मण्यम यांच्या लेखाची सुरुवात या दाव्यापासून होते की, ‘मनरेगा’चं शहरी मॉडेल असलेली शहरी रोजगार हमी योजना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा बसलेल्या शहरातील गरिबांना मदत करण्याचा चुकीचा मार्ग आहे. प्रथम ते असा दावा करतात की, ‘मनरेगा’सारख्या योजनांमुळं कायमस्वरूपी हक्काचा रोजगार मिळतो व त्यातून मोठ्या प्रमाणात अकार्यक्षमता निर्माण होते. या ‘अकार्यक्षमता’ कोणत्या याचा उल्लेख सुब्रह्मण्यम करत नाहीत. मात्र, त्या दुरुस्त करणं अवघड असल्याचं सांगतात. शहरी रोजगार हमी योजनेची गत ‘मनरेगा’सारखीच होणार असल्यानं आपण तिच्या विरोधात असल्याचंही ते स्पष्ट करतात. त्यानंतर ते असा दावा करतात की, शहरी बेरोजगारांच्या कौशल्यांमध्ये मोठी तफावत आहे आणि त्यामुळं ग्रामीण ‘मनरेगा’प्रमाणे सर्वांना समान वेतन हा नियम इथं लागू होऊ शकत नाही. या योजनेला विरोध करण्याचं हे त्यांचं दुसरं कारण आहे. तिसरं कारण ते सांगतात की, शहरी रोजगार हमी योजनेमुळं शहरी भागात स्थलांतराचं प्रमाण वाढेल. याचं कारण शहरी बेरोजगारांना मिळणारं वेतन ग्रामीण बेरोजगारांच्या तुलनेत खूप अधिक असेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील लोकांचे लोंढे शहराकडे ओढले जातील, असं त्यांना वाटतं.

दाव्यांतील खोटेपणा

खरं तर हे खूपच बेगडी दावे आहेत. सुरुवातीच्या दाव्यातील ‘अकार्यक्षमता’ म्हणजे काय हे त्यांनी सांगितलेलं नाही आणि त्याचा खुलासाही केलेला नाही. त्यांनी असं का केलं असावं? त्याचप्रमाणे कौशल्यांनुसार वेतनामध्ये फरक या मुद्द्यावरही वाद होऊ शकतो आणि ते का, हा प्रश्नही विचारला जाणारच. ‘मनरेगा’ जमीनमालकांना मजुरांएवढंच वेतन देते, असं ग्रामीण भारतात घडताना दिसत नाही. उलट, पश्चिमेकडील लोकशाहीदेशांत तुम्ही एखाद्या कंपनीचे नोकरी गमावलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी असा किंवा कंपनीत काम करणारे छोटे तंत्रज्ञ, त्यांना मिळणारे बेरोजगारभत्ते समानच असतात. मग देशाच्या शहरी भागातील लोकांसाठी ते वेगवेगळे का असावेत? आणि शहरी ‘मनरेगा’मुळे स्थलांतराचं प्रमाण वाढेल या दाव्याचा विचार करायचा झाल्यास, आजही ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतर होण्याचं ‘रोजगार’ हेच सर्वांत मोठं कारण आहे आणि ते याबाबतीत फार महत्त्वाचं कारण असल्याचं मला वाटत नाही.

मात्र, सुब्रह्मण्यम यांच्या दाव्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्या तरी शहरी ‘मनरेगा’ची बोळवण करून सरकारी सूक्ष्म अर्थपुरवठा संस्थाद्वारे (मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स ऊर्फ ‘एमएफआय’) कर्जपुरवठा करून मदत करणं हा चांगला मार्ग असल्याचं ते सांगतात. यासाठी ‘एमएफआय’चे शहरी व निमशहरी भागांतील मिळून दोन कोटी कर्जदार असल्याचं कारण ते देतात. त्यामुळं सुब्रह्मण्यम असा निष्कर्ष काढतात की, ‘एमएफआय’ शहरी गरिबांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचलं आहे. शहरी गरिबांमध्ये इतर राज्यांतून स्थलांतर केलेल्यांचं प्रमाण अधिक असल्यानं रोजगाराच्या हक्कावर आधारित योजना सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचं प्रमाण कमी असेल. मात्र, सुब्रह्मण्यम याचाच आग्रह धरतात. त्यासाठी ते कोणताही पुरावाही सादर करत नाहीत.

आता आपण मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या युक्तिवादात असलेल्या नैतिक द्विधावस्थेकडं येऊ.

ते म्हणतात, ‘जेव्हा ‘एमएफआय’ एखादं कर्ज देते आणि त्याला सरकारची पूर्ण हमी असते, या योजनेत रक्कम थेट कर्जदाराच्या खात्यात जमा होते व ती त्याला केव्हाही काढत येते व अशा प्रकारे ती खरोखरच्या गरजवंतांपर्यंतच पोचते.’ का? कारण त्यांनी असं गृहीत धरलं आहे की, ही कर्जफेड होणार नाही किंवा कर्जदारांना ते परत करण्याची गरज नाही. ‘या वर्गातील कर्जदार कर्ज घेतील आणि ते फेडणार नाहीत.’ सुब्रह्मण्यम असंही गृहीत धरतात की, सरकार किंवा ‘एमएफआय’मधील संबंधित लोक, असंच घडेल, हे मान्य करून चालतील आणि कर्जदारांकडून रक्कम वसुलीसाठी कोणतीही कडक पावलं उचलणार नाहीत. हे असं का? कारण ‘एमएफआय’चा विचार करता, त्या कर्जाची हमी सरकारनं घेतलेली असते.

मग ही रक्कम नक्की कशासाठी आहे? इथंच माझ्या नैतिक चिंता अधिक वाढतात.

कर्ज आणि सरकारी चलाखी!

सर्वप्रथम सुब्रह्मण्यम असं गृहीत धरतात की, शहरी गरीब परतफेड करण्याची फारशी शक्यता नसतानाही त्यांच्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी ते कर्ज घेतील. त्यातील काही परतफेड करतील यात शंका नाही, मात्र बहुतांश खूप गरीब असलेले कर्जदार हा भार उचलू शकणार नाहीत, कारण ते आधीच कोरोनाकाळातील बेरोजगारीनं दबले आहेत. ग्रामीण भारतातून स्थलांतर करून आलेले कर्ज घेण्याऐवजी शक्यतो आपल्या घराकडं परत जाण्याचा मार्ग स्वीकारतील.

गेल्या वर्षी लाखो मजुरांनी केलेलं स्थलांतर सुब्रह्मण्यम विसरले आहेत का? की त्यांनी जाणून-बुजून डोळे बंद करून घेतले आहेत? की त्यांना हे पाहण्याची इच्छाच नाही? शेवटी, डोळे पूर्ण उघडे असूनही तुम्हाला अंध असल्याचं सोंग घेता येतंच! त्यांचा दुसरा दावा तर अगदीच अक्षम्य आहे. ते अगदी आनंदानं हे गृहीत धरतात की, शहरी गरीब त्यांना हवं असताना कर्ज उचलतात, मात्र त्याची परतफेड करण्याचं बंधन पाळत नाहीत. त्यामुळंच ते असं म्हणतात, ‘या प्रकारचं कर्ज खातेदाराच्या खात्यात जमा होतं व त्यांना ते कधीही काढता येतं. अशा प्रकारे रक्कम खरोखरच्या गरजवंतांपर्यंतच पोचते.’ मात्र, कोणत्या आधारावर ते हे गृहीतक मांडतात?

ग्रामीण बॅंक ही आपल्या देशाची सूक्ष्म अर्थपुरवठा संस्था गरिबांनी त्यांची कर्जं फेडल्यामुळंच यशस्वी झाली आहे हे विसरू नका. खरं तर, श्रीमंतच कर्जफेड करत नाहीत. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांनी ग्रामीण बॅंकेकडून कर्ज घेतलं नाही, आपलं नशीब! तिसरं, रोजगार हमी योजना तिच्या जागी अत्यंत योग्य आहे. तिला कायद्याचा आधार आहे आणि घटनेतील २१व्या कलमाचा पुनरुच्चार करत त्यातून प्रत्येकाला चांगलं आयुष्य जगण्याचं स्वातंत्र्य ती देते. तर, कर्ज एखाद्या व्यक्तीला सारासार विचार करून, कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता पाहूनच दिलं जातं. कर्ज मिळण्यासाठी तुम्हाला विनंती करावी लागते आणि ते नाकारलंही जाऊ शकतं. कर्ज हा अधिकार नाही. तरीही मुख्य आर्थिक सल्लागारांना रोजगार हमीपेक्षा कर्जयोजनाच अधिक चांगली वाटते. चौथा मुद्दा, जयंती घोष निदर्शनास आणून देतात त्याप्रमाणं, सरकारनं स्वतःला शक्य असलेलं कर्ज घेण्याऐवजी गरिबांनी त्यांना परतावा करणं शक्य नसलेलं कर्ज घ्यावं, असं सुब्रह्मण्यम यांना वाटतं. आणि ते याला लोककल्याण असं म्हणतात!

सुब्रह्मण्यम स्वीकारायला तयार नसलेलं सत्य खूपच वेगळं आहे. सरकार शहरी गरिबांसाठी किती रक्कम मोजू पाहतं, याच्याशी संबंधित ते सत्य आहे. शहरी ‘मनरेगा’साठी खूप मोठी रक्कम मोजावी लागू शकते. त्याऐवजी कर्जाची हमी घेणं सरकारसाठी तुलनेनं खूपच सोपं आहे. मात्र, हेच सर्व काही नाही. सरकारला कर्जदाराकडून कर्ज फेडण्यात कुचराई झाल्यासच रक्कम मोजावी लागेल. त्याचा वित्तीय तुटीवरील परिणाम पुढील वर्षी किंवा त्याच्या पुढील वर्षी दिसेल. तोपर्यंत नशीब बलवत्तर असल्यास देशाची अर्थव्यवस्थेची वाढ अधिक वेगानं होईल व तूट आटोक्यात ठेवणं सोपं जाईल. मुख्य आर्थिक सल्लागार आणखी एक गोष्ट मान्य करत नाहीत. हा क्षुद्रपणा, कोतेपणा आणि आपल्याच देशाच्या नागरिकांना निर्दयी वागणूक देण्याचा प्रकार आहे. ब्रिटनमध्ये शहरी बेरोजगारांना सरकारनं अशा प्रकारचा प्रतिसाद दिला असता, तर बोरिस जॉन्सन आणि ऋषी सुनक यांना पदच्युत केलं गेलं असतं. सुब्रह्मण्यम यांच्यात हिंमत असती, तर शहरी ‘मनरेगा’ योजना आम्हाला परवडण्यासारखी नसल्यानं आम्ही तिची अंमलबजावणी करू शकत नाही, असं म्हणाले असते. कारण तेच सत्य आहे.

दुर्दैवानं त्यांनी मेरी अंत्वोनेट्सारखं वागणं स्वीकारलं. ‘पाव मिळत नसेल तर केक खा,’ असं ती राणी म्हणाली होती. सुब्रह्मण्यम हे कर्जफेड करणं शक्य नसलेल्यांना कर्ज देऊ करत आहेत...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)