- किशोर रिठे

व्याघ प्रकल्पांचा जन्म काही फक्त वाघांना वाचविण्यासाठी झाला नव्हता. देशातील वाघांच्या अधिवासात वावरत असणाऱ्या काही महत्त्वपूर्ण प्रजातींना अभय देणे हा होता. आज देशातील ५२ व्याघ्र प्रकल्प आणि त्यामधील वाघ सोडून आढळणाऱ्या इतर प्रजातींची प्रगती पाहिली की व्याघ्र प्रकल्पांच्या यशस्वितेची प्रचीती येते.

भा रतातील नऊ राज्यांमध्ये सन १९७२ ला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यात आले. त्यामध्ये बंदिपूर (कर्नाटक), कान्हा (मध्य प्रदेश), कॉरबेट (उत्तराखंड), मानस (आसाम), पालमाऊ (झारखंड), रणथंभोर (राजस्थान), सिमलीपाल (ओडिशा) व सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) व महाराष्ट्रातून एकमेव अशा मेळघाटचा समावेश करण्यात आला.

आज या व्याघ्र प्रकल्पांना तब्बल पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सोबतच देशातील व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या वाढून आता ५२ एवढी झाली आहे. व्याघ्र प्रकल्पांचा जन्म काही फक्त वाघांना वाचविण्यासाठी झाला नव्हता.

व्याघ्र प्रकल्पांना जन्मास घालण्याच्या प्रक्रियेतील एक साक्षीदार आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे जनक डॉ. एम. के. रणजीत सिंह यांनी व्याघ्र प्रकल्प सुरू करण्याचे निकष सांगितले. त्यातील एक निकष हा देशातील वाघांच्या अधिवासात वावरत असणाऱ्या काही महत्त्वपूर्ण प्रजातींना अभय देणे हा होता.

डॉ. एम. के. रणजीत सिंह म्हणतात की, ‘‘व्याघ्र प्रकल्प बनविण्यासाठी वाघांचा वावर असणाऱ्या राज्यांची निवड करून निधीच्या कमतरतेमुळे आम्ही एका राज्यात फक्त एकच व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आम्हाला वैविध्यपूर्ण अधिवासांमध्ये व्याघ्र प्रकल्पांची निवड करायची होती.

कारण वन्यजीव संरक्षण कायद्यात आम्ही संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातींसाठी काही विशेष तरतूद करू शकलो नव्हतो. त्यामुळे जे वाघांचे अधिवास अशा संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातींना संरक्षण पुरवितात त्यांची निवड करावी, जेणेकरून वाघासोबतच त्या प्रजातीही वाचतील, अशी आमची धारणा होती.’’

ते म्हणतात की, ‘‘आसाममध्ये रानम्हशी व एकशिंगी गेंडे असल्याने तसेच दुर्लक्षित अधिवास असल्याने आम्ही मानसची निवड केली. काझीरंगाचे जंगल एकशिंगी गेंडे असल्याने पूर्वीपासूनच संरक्षित होते. त्याला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करून विशेष काही साध्य होणार नव्हते.

मानसमध्ये कामे करण्यास भरपूर वाव होता आणि तेथे समस्याही खूप होत्या. व्याघ्र प्रकल्प घोषित केल्याने त्या सोडविण्यास मदत होणार होती. हीच गोष्ट तेव्हाच्या उत्तर प्रदेशमधील दुधवाबाबत झाली.

राज्य सरकारने तेथील बारासिंघा हरिणाचा उत्तम अधिवास असणारे किशनपूरचे जंगल सागवान कटाईपासून मिळणारा महसूल बुडेल या कारणाने व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. वनखात्याने चक्क हे जंगल व्याघ्र प्रकल्पात घ्यायचे असल्यास भरपाई म्हणून ८० लाख रुपये राज्याला द्यावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे आम्ही तेथे व्याघ्र प्रकल्प करण्यास नकार दिला.’’

मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाबाबतही हेच वास्तव आहे. तिथे बहियरच्या जंगलात बारासिंघा हरिण आढळायचे; परंतु डीएफओने हे जंगल व्याघ्र प्रकल्पात देण्यास नकार दिला. त्यांच्या मते बहियरच्या जंगलात फक्त नऊ वाघ आहेत आणि त्याला व्याघ्र प्रकल्पात आणल्यास शासनाचा दरवर्षी ४५ लाख रुपये एवढा महसूल बुडेल व प्रशासनास प्रत्येक वाघासाठी नऊ लाखांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

अखेर डॉ. रणजीत सिंह यांनी हस्तक्षेप केल्यावर बहियर व्याघ्र प्रकल्पात आले. म्हणजेच मानस, दुधवा आणि कान्हा ही जंगले रानम्हशी, एकशिंगी गेंडे आणि बारासिंघा अशा संकटग्रस्त प्रजातींसाठी प्रसिद्ध असल्याने ती व्याघ्र प्रकल्पाच्या कवचाखाली आणली गेली. त्यात विशिष्ट अधिवासांचा समावेश करण्यास राज्य सरकारांना भाग पाडण्यात आले.

आज आसाममधील मानसमध्ये १२० च्या आसपास बारासिंघा हरिण, ५०च्या आसपास एकशिंगी गेंडे, ६० ते ७० बंगाल तनमोर (फ्लोरिकॉन), रानम्हशी, तसेच दुर्मिळ पिग्मी हॉग हरिण, गोल्डन लंगूर अशा प्रजातींनासुद्धा अभय मिळाले आहे. संपूर्ण जगात ४००० पेक्षा कमी रानम्हशी उरल्या असताना त्यातील ९० टक्के संख्या आज मानसमध्ये आढळून येते. भारतात आज फक्त तीन हजार बारासिंघा हरिणे शिल्लक आहेत; त्यापैकी सर्वाधिक १६०० बारासिंघा दुधवामध्ये आढळून येतात.

मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पानेही अशीच कामगिरी केली आहे. १९७० च्या दशकात फक्त ६४ बारासिंघा उरले असताना आज या जंगलात त्यांची संख्या तब्बल ८०० वर पोहोचली आहे. अर्थात या सर्वच यशोगाथामागे मोठा इतिहास दडला आहे.

१९६०च्या दशकात डॉ. जॉर्ज बी. शाल्लर या वन्यजीव अभ्यासकाने कान्हाच्या जंगलात राहून ‘हरिण व वाघ’ यांच्या संबंधावर प्रकाश टाकणारा अभ्यास केला. त्यासाठी शाल्लर २ सप्टेंबर १९६३ मध्ये भारतात आले होते आणि ९ मे १९६५ पर्यंत कान्हाच्या जंगलात राहिले.

सुरुवातीला त्यांनी फक्त चितळ या प्रजातीवर संपूर्ण मध्य भारतातील विविध जंगलांमध्ये जाऊन अभ्यास करण्याचा विचार केला होता; पण त्यामुळे कुठलाही निष्कर्ष काढणे शक्य होणार नव्हते. म्हणून त्यांनी एका विशिष्ट अशा जैविक दबावविरहित असणाऱ्या जंगलावर अभ्यास केंद्रित करण्याचे ठरविले.

हरिणांच्या सर्वच जातींना आपल्या अभ्यासात स्थान देण्याचाही त्यांनी निर्णय घेतला. शाल्लरने या संशोधनासाठी विशिष्ट जैविक दबावविरहित जंगल म्हणून कान्हा राष्ट्रीय उद्यानाची निवड केली. या ठिकाणी शालरने २० डिसेंबर १९६३ ते १७ जानेवारी १९६५ अशी १४ महिने निरीक्षणे नोंदविली. उर्वरित सहा महिने त्याने मध्यभारतातील इतरत्र जंगलामध्ये घालवून तुलनात्मक अभ्यासासाठी हरीण या प्रजातींवर माहिती संकलित केली.

त्यामुळे हरिणवर्गातील प्रजातींमधील आपसातील स्पर्धा व नातेसंबंध यावरही माहिती मिळू शकली. कान्हामधील चितळांसोबतच, रानगवे, सांबर, काळवीट व बारासिंगा या हरिणांची व या सर्वांची शिकार करणाऱ्या वाघांचीही माहिती हाती लागली. वाघाच्या खाद्यामध्ये कोणत्या हरिणाचे प्रमाण जास्त असते किंवा त्यामुळे हरिणांच्या प्रजनन व संख्येवर कसा परिणाम होतो, हेही शाल्लरला कळू शकले.

संख्या, खाद्य, होणारे रोग, खाण्याच्या सवयी व इतर निरीक्षणेही त्याने नोंदविली. पुढे त्यावर आधारित ‘डिअर अँड दि टायगर’ हे पुस्तक लिहून वाचकांपुढे आणले. शालरचे हे इंग्रजी पुस्तक निसर्ग अभ्यासकांमध्ये आजही प्रसिद्ध आहे.

अलीकडेच मला कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात जाण्याची संधी मिळाली. मुककीच्या गवती मैदानात पुन्हा बारासिंघा हरिणाचे कळप दिसले. कान्हाच्या जंगलात आज जवळपास ८०० च्या वर बारासिंगा स्वच्छंदी बागडत असले, तरी १९७०च्या दशकात मात्र इथे बारासिंगा हरिणांची संख्या फक्त ६४ एवढी खालावलेली होती, याची या पर्यटकांना जाणीवही नव्हती.

त्या कळपातील एका नराच्या शिंगाला जमिनीतील माती लागलेली दिसत होती. मस्तावलेल्या नराने प्रतिस्पर्धी नराशी भांडताना आपली ताकद दाखवत थेट जमिनीतच शिंग घुसविल्याने असे झाले होते. येथे डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांमध्ये बारासिंगा नरांच्या टकरी हे सहज दिसणारे दृश्य असते. जवळपास ३० हरिणांचा हा कळप होता. त्याकडे पाहून मला कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाच्या या अनोख्या योगदानाची प्रकर्षाने जाणीव झाली.

परंतु हे झाले त्या काळी प्रसिद्ध असणाऱ्या कान्हासारख्या जंगलांबद्दल! यात मेळघाटसारखी अशीही जंगले होती ज्यात पिसोरी म्हणजेच माऊस डियर आणि कॅरकलसारख्या प्रजाती असाव्यात, असा फक्त अंदाज बांधण्यात आला होता.

कालांतराने मेलघाटमध्ये १९९८ मध्ये नष्ट झाल्याचे समजण्यात आलेले रानपिंगळा हे दुर्मिळ जातीचे घुबडही आढळून आले आणि आज त्यांची चांगली संख्या या जंगलात आहे. येथे पिसोरी आणि कॅरकल या प्रजातीही आढळून येत आहे. येथे रानपिंगळ्यासोबतच तापी व नर्मदा नदीतील ‘महासीर’ मासाही आढळून येतो. म्हणजेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने केवळ वाघांनाच नाही तर रानपिंगळा, पिसोरी आणि कॅरकल या संकटग्रस्त प्रजातींना वाचविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे.

आज देशातील ५२ व्याघ्र प्रकल्प आणि त्यामधील वाघ सोडून आढळणाऱ्या इतर प्रजाती पाहिल्या की या व्याघ्र प्रकल्पांचे महत्त्व अधिकच जाणवायला लागते. यातील निदान ३५ व्याघ्र प्रकल्पांनी तीन दशकांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामधील या प्रजातींची प्रगती पाहिली की व्याघ्र प्रकल्पांच्या यशस्वितेची प्रचीती येते.