सरत्या 2017 वर्षाचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आली आहे. केंद्रातील राजवट पाच वर्षे मुदतीच्या अंतिम टप्प्यात पोचत आहे. साठपैकी 43 महिने संपलेत. सत्तेत येताना वर्तमान राजवटीने 'काँग्रेसमुक्त भारत' या संकल्पनेचा पुरस्कार केला होता. त्यात बदल करून 'विरोधी पक्ष-मुक्त भारत' या संकल्पनेचा पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, काळाचा महिमा अगाध असतो. बघताबघता स्थित्यंतरे घडतात. त्याची चाहूल लागत आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेत आवश्‍यकता असो वा नसो; परंतु बदल करणे किंवा तसे दाखविण्याची आग्रही प्रवृत्ती वर्तमान सत्ताधीशांमध्ये आढळते.

अर्थसंकल्पाची तारीख फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी 1 फेब्रुवारीला करून या वर्षाची सुरवात झाली. त्या मालिकेत आर्थिक वर्षच (1 एप्रिल ते 31 मार्च) बदलून ते कॅलेंडर वर्षाशी संलग्न (1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर) करण्याचा घाट घालण्यात आला; परंतु तो अद्याप अमलात येऊ शकलेला नाही. 'जीएसटी' अथवा वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली. तत्काळ किंवा एका झटक्‍यातील तिहेरी तलाक पद्धतीचा गुन्हेगारी श्रेणीत समावेश करण्याचा कायदा संसदेपुढे मंजुरीसाठी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर चिंताजनक स्थिती कायम आहे. परराष्ट्र संबंधांच्या पातळीवरही एकीकडे अतिसाहसवादी व फाजील उत्साही भूमिका, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या अवाजवी कच्छपि लागण्याच्या प्रकाराने असमतोल निर्माण झालेला आहे. 

गुजरात विधानसभेची निवडणूक राज्यापुरती मर्यादित होती; परंतु पराभवाच्या धास्तीने भेदरलेल्या सत्ताधारी भाजपने तिला राष्ट्रीय स्वरूप दिले. परिणामी पंतप्रधानपदाला न शोभणारा आटापिटा विजयासाठी करावा लागला. त्याची फलनिष्पत्ती केवळ सात जागांच्या आधिक्‍यापुरतीच मर्यादित राहिली. एका वरिष्ठ भाजपनेत्याने केलेल्या टिप्पणीप्रमाणे, 'काँग्रेसने आम्हाला पंतप्रधान दिला, आता आम्ही त्याची परतफेड करून देशाला राहुल गांधी नावाचा नेता दिला.' गुजरातची निवडणूक सत्तापक्षाने विलक्षण प्रतिष्ठेची केली होती. त्यात निसटते यश मिळाले. मात्र, हा विजय पराभवासारखा मानला गेला. गुजरातच्या निकालाचे पडसाद विरत नाहीत तोपर्यंत '2 जी स्पेक्‍ट्रम' तथाकथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाचा धक्कादायक निर्णय आला. 'नसलेला घोटाळा आणि नुकसानाचे अवास्तव व अतिरंजित आकडे' अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. 1.76 लाख कोटी रुपयांच्या नुकसानाचा आकडा केवळ संभाव्यतेवर आधारित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या निकालापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाने आदर्श इमारत गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास परवानगी देणारा राज्यपालांचा निर्णय फेटाळून लावला. 

वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात सत्तापक्षाला एकापाठोपाठ हे तीन धक्के बसले. यामुळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना बळ मिळणे व त्यांच्या नीतिधैर्यात वाढ होणे स्वाभाविक आहे. परंतु सत्तेत टिकून राहण्यासाठी वर्तमान सत्ताधीश कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे गुजरात निवडणुकीने दाखवून दिले आहे आणि त्यामुळेच आगामी काळात येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेची निवडणूक ही विरोधी पक्षांना वाटते तेवढी सोपी राहिलेली नाही. एका राज्यातील सत्ता टिकविण्यासाठी निवडणूक आयोगासह सर्व यंत्रणांना वेठीस धरले जात असेल, तर केंद्रातील सत्ता टिकविण्यासाठी वर्तमान सत्ताधीश वाटेल ते करू शकतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळेच वर्षाच्या शेवटीशेवटीच काँग्रेस पक्षाची धुरा हाती आलेल्या राहुल गांधी यांनाही गुजरातच्या यशाने हुरळून न जाता सावधगिरीनेच पावले टाकावी लागतील. पुढच्या वर्षी याच वेळेस लोकसभा निवडणुकीचे नगारे वाजत असतील. 

वर्षाच्या अखेरीला '2जी स्पेक्‍ट्रम'प्रकरणी आलेला निकाल हा चकित करणारा आहे. तसेच, या निकालाने कॅग किंवा महालेखापाल हे घटनात्मक पद, तसेच सीबीआयसारखी प्रमुख तपास संस्था यांच्या विश्‍वासार्हतेवर आणि निःपक्षतेवर व त्याचबरोबर देशातील 'कायमस्वरूपी सरकार' म्हणून मानल्या जाणाऱ्या नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्‍नचिन्ह लावले आहे. त्याचप्रमाणे केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी प्रतिस्पर्ध्यांवर खोटेनाटे आरोप लावणे, माध्यमांनी त्यात सामील होणे या गोष्टीही घडल्या आहेत.

महालेखापालांच्या 1.76 लाख कोटी रुपयांच्या संभाव्य तोट्याच्या सिद्धांताच्या विश्‍वसनीयतेबद्दल शंका व्यक्त करणाऱ्या माध्यमांना भ्रष्टाचाराचे संरक्षक म्हणून बदनाम करण्यात आले. यामागे एका सुनियोजित षड्‌यंत्राचा वास येऊ लागला आहे. बोफोर्सचा अहवाल देणारे महालेखापाल मागाहून हळूच राज्यसभेत प्रवेश करते झाले आणि त्यानंतर कर्नाटकचे राज्यपालही झाले. त्याचप्रमाणे हा अवाढव्य तोटा सांगणारे महालेखापाल निवृत्तीनंतर वर्तमान राजवटीत काही महत्त्वाच्या आर्थिक समित्यांवर नियुक्त झाले, ते पद्मभूषण झाले आणि बोनस म्हणून जगातली सर्वांत श्रीमंत क्रीडासंस्था भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) त्यांच्या ताब्यात दिली गेली.

या कथित गैरव्यवहाराच्या वेळी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) प्रमुख असलेले नोकरशहा 2014 मध्ये पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव झाले व त्यासाठी वटहुकूम काढून नियमबदल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील यासंबंधीचे प्रकरण आणि सीबीआय न्यायालयातील प्रकरण यांत गल्लत केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे केवळ दूरसंचार धोरणाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा होता. त्यात त्यांनी लिलावाचा मार्ग पारदर्शक असल्याचा निर्णय दिला. परंतु, लिलावामुळे सर्वसमान्यांना परवडणाऱ्या दरात मोबाईल वापरता आले नसते, ही बाब सोयीस्करपणे दुर्लक्षिण्यात आली. हा दिवाणी स्वरूपाचा खटला होता. परंतु, जर 'प्रथम अर्जदारास प्राधान्य' या धोरणात गैरव्यवहार झाला असेल, तर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयला तपासाचे आदेश दिले व सीबीआय न्यायालयाची स्थापनाही केली. हे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे होते, त्यामुळे दिवाणी व फौजदारी हा फरक लक्षात न घेता कायदेपंडित असलेले नेतेदेखील दिशाभूल करू पाहात आहेत.

या निकालाविरुद्ध सरकार म्हणजेच सीबीआय वरच्या न्यायालयात जाणे अपेक्षितच आहे. पण, सत्तापक्षाला 2017चे वर्ष संपतासंपता लागोपाठ दणके बसले आहेत. त्यातून ते धडा घेतात, की त्वेषात येऊन नको त्या चुका करतात, याचे उत्तर नव्या वर्षात, 2018 मध्ये मिळेल.