सध्याचा काळ स्त्री-पुरुष समानतेचा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीनं किंबहुना काही ठिकाणी एक पाऊल पुढे टाकत यशाची शिखरं पादाक्रांत करत आहे. ती स्वावलंबी झाली आहे. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रांतही ती सहजगत्या वावरत आहे. हे चित्र एका बाजूला असताना, आजही सरकारला "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहीम राबवावी लागत आहे, हेही तितकंच खरं आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या हा आज आपल्या समाजातला ज्वलंत प्रश्न आहे. याच प्रश्नावर प्रकाश टाकत त्यावर वेगळा उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न रा. रं. बोराडे यांनी "लेक माझी' या कादंबरीत केला आहे.
दर हजार मुलांमागे मुलींची घटत जाणारी संख्या ही सध्याची गंभीर समस्या आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर काही दिवसांनी मुलांच्या विवाहाचा प्रश्न निर्माण होईल आणि त्यातून अनेक गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्या उभ्या राहतील. हे होऊ द्यायचं नसेल, तर मुलींचा जन्मदर वाढवण्याची गरज आहे. त्याकरताच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सरकारनं गर्भलिंगनिदान चाचणीवर निर्बंध घातले आहेत. मुलीच्या जन्माच्या स्वागतासाठी योजना राबवल्या जात आहेत. मुलींच्या शिक्षणासाठी सवलती दिल्या जात आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येच्या विरोधात अनेक सामाजिक संस्था प्रबोधनाचं काम करत आहेत. तरीसुद्धा गर्भलिंग चाचण्या, स्त्रीभ्रूणहत्या सुरूच आहेत. रस्त्याच्या कडेला, कचराकुंडीत स्त्रीजातीचं नवजात बालक सापडल्याच्या बातम्या येतच आहेत.

"मुलगी नको, कारण ती परक्‍याचं धन, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा,' ही मानसिकता आजही समाजात असली, तरी हे स्त्रीभ्रूणहत्येमागे हे एकमेव कारण आहे, असं म्हणता येणार नाही. लेखकानं कांदबरीत हीच गोष्ट अधोरेखित केली आहे. मुलीचं पालनपोषण आणि शिक्षणासाठी होणाऱ्या खर्चाबरोबरच तिच्या लग्नाचा खर्च हे फार मोठं ओझं तिच्या आई-वडिलांच्या डोक्‍यावर असतं. मुलीच्या लग्नाच्या खर्चापायी कर्जबाजारी झालेले अनेक आई-वडील आहेत. काही कुटुंबांची त्यातून वाताहात झालेलीही दिसते. त्यामुळे आर्थिक ऐपत नसेल आणि पहिली मुलगी असेल, तर शक्‍यतो दुसरी मुलगी नको, असं वाटणं स्वाभाविक असतं. यात मुलीला गर्भातच संपवावं, अशी इच्छा नसते; पण तिला चांगल्या पद्धतीनं वाढवणं आपल्याला शक्‍य होणार नाही, याची मात्र जाणीव असते. लेखकानं याच प्रश्नाचा ऊहापोह करत, यावर उपाय सुचवला आहे "लेक दत्तक योजने'चा.

आपल्याला मुलगाच हवा, असं वाटणारी अनेक जोडपी असली, तरी ज्यांना मूल नाही किंवा होणं शक्‍य नाही, अशी जोडपी मात्र मूल दत्तक घेताना मुलीलाच पसंती देतात. अनाथाश्रमातून मुलांपेक्षा मुली दत्तक जाण्याचं प्रमाण अधिक आहे. अनेक ठिकाणी तर मुलीसाठी प्रतीक्षा यादी असते. हे जे समाजातील विरोधी चित्र आहे, त्याचा एखाद्या सामाजिक संस्थेच्या किंवा डॉक्‍टरांच्या माध्यमातून समन्वय साधला, तर स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न काही अंशी सुटण्यास मदत होईल, असं लेखकानं या कादंबरीत सुचवलं आहे.

एका छोट्या गावातल्या प्रयागा, जयवंता या दांपत्याला पहिली मुलगी आहे आणि आर्थिक ऐपत नसल्यानं त्यांना दुसरी मुलगी नको आहे. त्यासाठी गर्भलिंगनिदान चाचणी करण्याची त्यांची तयारी आहे. डॉक्‍टर वनिता, सामाजिक कार्यकर्त्या किरण या त्यांना लेक दत्तक योजनेचा उपाय सांगतात. या दांपत्याला मुलगी झाली, तर ती दत्तक घेण्यास एक निपुत्रिक दांपत्य तयार होतं. अर्थात यात कायदेशीर अडचणीही असतात किंवा फसवणूक होण्याचीही शक्‍यता असते. गावचा सरपंच प्रशांत याबाबतीत मदत करत, त्यातून मार्ग काढतो. प्रयागा मुलीचा जन्म झाल्याबरोबर तिला लगेचच दत्तक देते; पण भावनिकदृष्ट्या तिच्यात गुंतलेलीच राहते. त्यातच त्या निपुत्रिक दांपत्याला पुढे मूल होतं आणि गुंतागुंत अधिकच वाढते, कारण त्यांना मूल झाल्यावर प्रयागाला तिची मुलगी परत द्यायची असं ठरलेलं असतं. प्रयागाला तिची मुलगी परत मिळते का, ऐपत नसताना जयवंता तिला स्वीकारतो का आणि डॉ. वनिता, किरण, प्रशांत यांची ही "लेक वाचवा योजना' यशस्वी होते का, हे प्रश्न कादंबरीची उत्कंठा वाढवत नेतात. मुलीसाठी आईची होणारी घालमेल चटका लावून जाते. लेक दत्तक योजना, योग्य की अयोग्य याची चर्चाही लेखकानं गावातल्या महिलांच्या माध्यमातून कादंबरीत केली आहे. स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रश्नावर लेखकानं सुचवलेला उपाय वास्तवात येणं कितपत शक्‍य आहे, याची कल्पना नाही; पण या पद्धतीनं विचार झाला, तर काही मुलींची तरी गर्भातच होणारी हत्या थांबेल, हे निश्‍चित.

पुस्तकाचं नाव : लेक माझी
लेखक : रा. रं. बोराडे
प्रकाशक : कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे (020-24337982)
पानं : 130, किंमत : 150 रुपये