|
एखादी संस्था टिकविण्यासाठी फक्त एकच आवश्यकता असते, ती म्हणजे- एक व्यक्ती, जिचा भूतकाळ नाही आणि जी भविष्याप्रति हावरट नाही.
या आठवड्याचे "राष्ट्रहिताच्या नजरेतून' बघून वाङ्मयचौर्य पकडण्यात वाक्बगार असलेल्या एखाद्याचे डोळे चमकू शकतात. पण, त्याचा हा आनंद अल्पकाळ टिकण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण, तुम्ही स्वतःवरच स्वतःचे वाङ्मय चोरल्याचा आरोप करू शकत नाही. या स्तंभाच्या जुन्या वाचकांना हा मथळा आणि उपमथळा ओळखीचा वाटत असेल, कारण हेच शब्द 31 जुलै 2010 च्या स्तंभात वापरण्यात आले होते. उपमथळ्यात "संस्था' या शब्दाआधी "रिझर्व्ह बॅंकेसारखी' हे शब्द टाकले असते तर बरे झाले असते, असे वाटत आहे.
सहा वर्षांआधीच्या स्तंभात हा विषय येण्याचे निमित्त होते ते निवडणूक आयोगाचा ढाण्या वाघ के. जे. राव यांच्या आठवणींवर आधारित पुस्तकावरील चर्चेचे. या चर्चेदरम्यान न्या. जे. एस. वर्मा यांनी उपमथळ्यासाठी वापरलेले वरील वाक्य उद्धृत केले होते. निवृत्तीनंतर 12 हजार रुपये मासिक मानधनाचे सल्लागाराचे पद स्वीकारलेल्या या व्यक्तीने बिहारच्या इतिहासातील सर्वाधिक स्वच्छ निवडणूक दिली. या निवडणुकीत लालूंच्या कुटुंबाचे साम्राज्य नेस्तनाबूत झाले. "द कोब्रा डान्सर' या पुस्तकावरील चर्चेच्या पॅनेलमध्ये न्या. वर्मा, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी आणि माझा समावेश होता. चर्चेदरम्यान मी न्या. वर्मा यांना प्रश्न केला, की निव्वळ एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या संस्थेत बदल घडवून आणता येणे शक्य आहे काय? फक्त एका व्यक्तीला त्याला मिळणाऱ्या मर्यादित कार्यकाळात हे शक्य आहे काय?
ते म्हणाले, कठीण आहे पण अशक्य मुळीच नाही. कुठल्याही संस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून तिला या देशाच्या भाग्यविधात्यांनी बघितलेल्या स्वप्नातील संस्थेच्या उंचीवर नेऊन ठेवता येणे शक्य आहे. त्यासाठी त्यांनी दोन अटी ठेवल्या. "जिचा भूतकाळ नाही आणि जी भविष्याप्रति हावरट नाही' अशा व्यक्तीकडून हा बदल शक्य असल्याचे मत त्यांनी मांडले. हे फार साधे वाटत असले, तरीही सर्वोच्च पदापर्यंत पोचलेली अशी व्यक्ती सापडणे अतिशय दुर्मिळ आहे. जे मुद्दे त्यांनी मांडले होते, ते त्यांना स्वतःला तंतोतंत लागू पडतात. आपल्या कार्यकाळात न्या. वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या दोन जुन्या संस्थांना स्वप्नवत उंची आणि अधिकार मिळवून दिले होते. तीन दशकांच्या आधी इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनीही या देशातील जनतेला अशाच शब्दांत आश्वस्त केले होते. जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्यात सर्वोच्च न्यायालय नेहमीच अपयशी ठरेल असे समजू नका, असे ते म्हणाले होते.
अशाच प्रकारचा बदल घडवून आणणाऱ्यांमध्ये टी. एन. शेषन यांचे नाव घेता येईल. शेषन यांनी कागदी वाघ असलेल्या निवडणूक आयुक्ताच्या पदाची खरी ताकद दाखवून दिली. त्यांनी घडवून आणलेल्या बदलांमुळे दोन दशके राजकीय व्यवस्थेने जंग जंग पछाडूनही या व्यवस्थेला कुणाला नख लावता आले नाही. शेषन यांच्यानंतर या पदावर विराजमान झालेले जे. एम. लिंगडोह यांनीही हा वसा पुढे चालवला.
अशी एखादी व्यक्ती "सीबीआय' वा "अंमलबजावणी संचालनालयास' लाभल्यास काय होईल, या मुद्द्यावर आम्ही तेव्हा चर्चा केली. सन 2010 च्या मध्यंतरात भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीने जोर धरला होता. मोठमोठे गैरव्यवहार उघडकीस आल्यामुळे जनतेत रोष होता. या काळात चळवळीच्या सक्रियतेचे स्वागत होत असताना काही उत्तर कोरियाच्या धर्तीवरील "जनलोकपाल'सारख्या वाईट संकल्पनाही पुढे आल्या होत्या. एखाद्या कडक अधिकाऱ्याने या संस्थांची खरी ताकद दाखवून दिली तर? हा विचार तेव्हा आम्ही मांडला. असे झाले तर भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील कठोर कायद्याची गरजच उरणार नाही आणि समजा, तसा कायदा झालाच, तर त्याच्या गैरवापराची शक्यता कमीत कमी होती.
पण असे काहीच घडले नाही. उलटपक्षी नव्या संचालकांच्या काळात "सीबीआय' व्यावसायिकता आणि नैतिकतेच्या निकषावर दोन पावले मागेच गेल्याचे दिसून येते. भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्याचे सर्वाधिकार असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाचा विचार करता दोन वा तीनच नावे पुढे येत आहेत. आज या संचालनालयाचा प्रमुख कोण, या प्रश्नाचे उत्तर अनेकांना ठाऊक नसणार, हे मी पैजेवर सांगू शकतो. सहारा, बिर्ला डायरी प्रकरणाच्या तपासात हे महाशय प्राप्तिकर विभागात होते, असा उल्लेख तुम्हाला पंतप्रधानांचे कॉंग्रेस आणि "आप'मधील टीकाकारांकडून होऊ शकतो. न्या. वर्मा यांच्यानंतर सर्वाधिक परिचित न्यायमूर्ती आहेत ते आर. एम. लोढा. निवृत्तीनंतर "बीसीसीआय'मध्ये सुधारणा घडवून आणणाऱ्या समितीचे प्रमुख झाल्यानंतर त्यांचे नाव खऱ्या अर्थाने चर्चेत आले.
आर्थिक उदारीकरणाच्या पंचवीस वर्षांनंतर टेलिकॉम, आयुर्विमा, पेट्रोलियम आणि पर्यावरण या क्षेत्रांमध्ये नियामक म्हणून महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना झाली; पण या संस्थांना अजूनही बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या एका व्यक्तीची प्रतीक्षा आहे. यू. के. सिन्हा यांच्या नेतृत्वात "सेबी'ने कणा दाखवायला सुरवात केली आहे. यामुळे "सहारा' प्रकरण पुढे आले आणि या कंपनीचे प्रमुख जेलमध्ये आहेत. ही कारवाई करण्यामागच्या धैर्याला निश्चितच कमी लेखून चालणारे नाही. तिहारमध्ये या कंपनीच्या मालकाने लिहिलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला भाजपचे आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते (गुलाम नबी आझाद) उपस्थित होते. यावरून "सहारा' समूहाची ताकद दिसावी. नेमके याच दिवशी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर "लाच' घेतल्याचे आरोप केले होते. "सहारा समूहा'वरील प्राप्तिकर विभागाच्या जप्त करण्यात आलेल्या डायरीमधील उल्लेखांवरून त्यांनी हे आरोप केले आहेत.
आर्थिक विषयांच्या संबंधित सर्व संस्थांपैकी "रिझर्व्ह बॅंक' ही संस्था सगळ्यात जुनी आणि महत्त्वाची आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या वाटचालीत या संस्थेने वेगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त केली आहे. बॅंकेच्या गव्हर्नरांच्या मुंबईमधील कक्षाच्या भिंतीवरील छायाचित्रांवरून नजर फिरविली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासाचा मागोवा सहज घेता यावा. न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, सीव्हीसी, कॅग यांच्याएवढी स्वायत्तता रिझर्व्ह बॅंकेला नाही. अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून बॅंक संसदेला उत्तरदायी आहे. परंतु, आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांनी बॅंकेची प्रतिष्ठा आणि तिच्या स्वायत्ततेच्या संकल्पनेशी छेडछाड करण्यापासून स्वतःला रोखले आहे. काही वादाचे प्रसंग जरूर झाले. वाय. व्ही. रेड्डी व त्यांचे उत्तराधिकारी डी. व्ही. सुब्बाराव यांचा "यूपीए'मधील दोन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी यांच्याशी झालेला वाद. रघुराम राजन यांच्याशी संघर्षाची शक्यता ध्यानात येताच त्यांना मुदतवाढ न देता संघर्ष टाळळा गेला. त्यांच्यानंतर आलेले ऊर्जित पटेल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर तीनच महिन्यांनी नोटाबंदीसारखा सगळ्यांवर परिणाम करणारा निर्णय घेण्यात आला.
(अनुवाद - किशोर जामकर)
|