हवामान बदल हा आता बागुलबुवा राहिलेला नाही! लांडगा खरंच आला आहे! लक्षावधी हेक्टर जंगलं भस्मसात करणारे वणवे, गावच्या गाव गाडून टाकणाऱ्या दरडी, वाढत्या तीव्रतेची वारंवार येणारी चक्री वादळे, ढगफुटी, प्रलयकारी महापूर आणि रौद्र रूप धारण केलेल्या नद्या हे सारे हवामान बदलाचे परिणाम आपण आज प्रत्यक्षात अनुभवतो आहेत. या पार्श्वभूमीवर नद्यांची सद्यःस्थिती, त्यामागची कारणे आणि उपाय योजना याचा विचार आपण करूया.

राज्यातल्या बहुतांशी नद्यांची सद्यःस्थिती आज वाईट आहे. नदी-पात्रातील असंख्य अडथळे व अतिक्रमणे; नाले बुजवणे वा त्यांचे पात्र बदलणे; नदी गाळाने भरून जाणे; राडारोडा टाकणे; झाडेझुडपे व गवत वाढणे; नदीतील पाण्याचा वाढता उपसा व प्रचंड वापर; प्रदूषणात लक्षणीय वाढ; पावसाळ्यानंतर नदीकडे वाहणा-या भूजलात घट, नद्यांसंदर्भातील आकडेवारी व माहिती उपलब्ध नसणे किंवा तीची विश्वासार्हता संशयास्पद असणे; आणि हवामान बदलाची दखल न घेता योजनांची / प्रकल्पांची आखणी करणे ही आपल्या नद्यांची “ओळख” होऊन बसली आहे.

नदीच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन नदीपात्रात फुगवटा निर्माण होईल अशी बांधकामे (कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, रस्ते वा रेल्वे -पूल) दस्तुरखुद्द शासनच करते! नदीपात्रातील अनधिकृत बंधारे काढून टाकण्याचे कायदेशीर अधिकार जल संपदा विभागाला १९७६ पासून असताना तो विभाग जबाबदारी टाळतो!! महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम २ (३) अन्वये अधिसूचित नदीला `कालवा’ असे संबोधण्यात आले असून "त्या" कालव्यातील अडथळे दूर करण्याची (कलम १९,२०,२१) आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी (कलम ९३,९४ व ९८) कालवा-अधिका-यांची म्हणजे जलसंपदा विभागाची आहे. पण प्रथम शिरपूर पॅटर्न आणि मग जलयुक्त शिवार योजनेत हजारो बंधारे बांधून निच-यास अडथळे निर्माण केले जात असताना जलसंपदा विभागाने काहीही आक्षेप घेतले नाहीत.

जलविज्ञानात बेलगाम हस्तक्षेप होत असताना कायदेशीर कारवाई केली नाही. नाला खोलीकरण हे फक्त पुनर्भरण क्षेत्रातील द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवरच करण्यात यावे अशा सूस्पष्ट शासकीय मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करत साठवण क्षेत्रात नदी खोलीकरणाचा अतिरेक करण्यात आला. आणि कहर म्हणजे स्वत:च निश्चित केलेल्या निळ्या व लाल पूर-रेषांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जल संपदा विभागाने नाकारली. मांझी जब नाव डुबोवे, उसे कौन बचावे?

नद्यांशी केलेल्या या छेडछाडीचे प्रतिकूल परिणाम सर्वदूर झाले नसते तरच नवल ! महापुरामुळे सुपीक जमीनी आणि जंगलांचे होणारे नुकसान; विस्थापन; उपजीवीका गमावणे; मालमत्ता व जीवीत हानीत वाढ; भूजल पातळी, कृषी -उत्पादकता आणि जैव विविधतेत घट; पाण्याचे अघोषित व बेकायदेसीर फेरवाटप; छोट्या नद्या कोरड्या पडण्यात वाढ; नद्या समुद्राला जाऊन न मिळणे आणि जल संघर्षात वाढ..ही त्या दुष्परिणामांची अपुरी यादी!

उपाय आहेत; इच्छा शक्ती?

प्राप्त परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पर्यावरणीय प्रवाह चालू ठेवणे, पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वनीकरण करणे, नदीनाल्यांवरील बांधकामांचा आढावा घेऊन नदी प्रवाहाला मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण करणा-या बांधकामांची संख्या कमी करणे, निळ्या व लाल पुररेषांचा आदर करणे, नद्यांतील प्रदूषण रोखणे, नदी-पुनरुज्जीवन कार्यक्रम नदीखोरे स्तरावर शक्यतो एकाच वेळी एकात्मिक पद्धतीने राबवणे, इत्यादी उपाय करता येतील. प्रश्न राजकीय इच्छा शक्तीचा आहे.

किमान समान कार्यक्रम आवश्यक

हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आता खरेतर पुढील किमान समान कार्यक्रम नेटाने राबविण्याची नितांत गरज आहे- (१) जन-जागृती करण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित प्रचार/प्रसार/साक्षरता विस्तार योजना, (२) स्थानिक स्तरावर जास्त अचूक कृषी-हवामान विषयक पूर्वानुमान, (३) हवामान बदलात टिकून राहतील अशा बि-बियाणांचा विकास, (४) जमीनीची बांधबंदिस्ती आणि शेतावरील पाणी वापराच्या नव्या पद्धती, (५) पिक नियमन - जास्त पाणी लागणा-या पिकांचे क्षेत्र मर्यादित ठेवणे, (६) सुपिक जमीनीच्या अ-कृषीकरणावर निर्बंध, (८) भूजल पुनर्भरणाला प्रोत्साहन, उपशावर निर्बंध, कायद्याची अंमलबजावणी, (९) नदी पुनरूज्जीवन (खोलीकरण नव्हे): मृद संधारण आणि पिक व भूजल-उपसाचे नियमन करून नदीकडॆ मुळात पाणी वाहू देणे, हवामान बदलामुळे पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन जल-साठे नक्कीच आवश्यक आहेत. पण आता आवर्जून भर दिला पाहिजे तो पुढील बाबींवर – (१) मृदसंधारणावर भर देत जलधर (aquifer) आधारित पाणलोट क्षेत्र विकास, (२) बांधकामाधीन प्रकल्पांची पूर्तता, (३) सर्व सिंचन प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन, (४) जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण, (५) एकात्मिक राज्य जल आराखडयाची अंमलबजावणी (भूजल आराखड्यासह), (६) कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम, करारनामे, अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता.

संस्थात्मक पुनर्रचना

संस्थात्मक बाजूही बळकट करावी लागेल. कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त करून पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे (मजनिप्रा) सबलीकरण आवश्यक आहे. सर्व पाणीवापरकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना करण्याची गरज आहे. नदीखोरे अभिकरणात विविध विद्याशाखांचे, सर्व प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांचे आणि पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा तसेच विविध प्रकारच्या पाणी वापरांचा बांधकाम व जल व्यवस्थापन या दोन्ही अंगाने एकात्मिक विचार ती करतात. सिंचनविषयकबाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने (चितळे समितीने) त्यांच्या २०१४ या वर्षातल्या अहवालात एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचे महत्व सांगत नदीखोरे अभिकरणांची शिफारस केली आहे. सुरेशकुमार समितीने ही अनुकूल शिफारस केली आहे. स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालील पाटबंधारे महामंडळे भूपृष्ठावरील पाणी, सिंचन व जलविद्युत यांचाच फक्त बांधकामाच्या अंगाने विचार करतात. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे ही काळाची गरज आहे. ते न झाल्यास मजनिप्रा कायद्यात सांगितलेली अभिकरणांची कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली जाणार नाहीत. मजनिप्रा कायद्यातील कलम ११ (न) अन्वये जल-हवामान विषयक माहितीची सर्व समावेशक आधार सामग्री (डाटा बेस) विकसित केली जाणार नाही. हवामान बदलाला सामोरे जाणे अवघड होईल.

काळ मोठा कठीण आला आहे. हवामान बदलाचे आव्हान समर्थपणे पेलायचे असेल तर फार मोठे व मूलभूत निर्णय घेण्याची गरज आहे.

(लेखक ‘वाल्मी’ संस्थेतील निवृत्त प्राध्यापक आहेत.)