माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची राजधानी असलेल्या पुण्यात अलीकडे इंटरनेट तर दूर राहिले; पण साधे मोबाईलवर संवाद साधणेही अवघड होत आहे. मोबाईल सेवेची याहून वाईट अवस्था ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहे. थोडक्‍यात, मोबाईल आणि इंटरनेट या दोन्ही सेवांच्या दर्जाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. हे चित्र खचितच शोभादायक नाही. 

"डिजिटल इंडिया'चा डांगोरा सरकारी पातळीवर सातत्याने पिटला जातो. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्याच नव्हे; तर एरवीच्या वातावरणातही "डिजिटल इंडिया'चे ढोल वाजवले जात आहेत. "भारत सारा मोबाईलने जोडला आहे आणि भारत सारा 4 जी' कन्टेक्‍टिव्हिटीने जोडला जात आहे,' वगैरे मोठमोठ्या मंचांवरून जगाला सांगितले जाते. सुगीपासून दुष्काळापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत डिजिटल संवादाचा आग्रह धरला जात आहे. 

प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे? पुण्यासारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महानगरात इंटरनेट दूर राहिले; मोबाईलवर संवाद साधणेही मुश्‍किल होऊ लागले आहे. बिल भरण्यासाठी अत्यंत अल्प वेळेत ग्राहकाचा पिच्छा पुरविणाऱ्या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या सेवेच्या बाबतीत विस्कळित आणि बेफिकीर झाल्याचा अनुभव सर्वसामान्य नागरिकांना सातत्याने येतो आहे. लावलेला कॉल पहिल्या प्रयत्नात लागेलच, याची खात्री विशेषतः गेल्या चार-सहा महिन्यांत संपुष्टात आली आहे. मोबाईल कनेक्‍टिव्हिटीची ही अवस्था पुणे शहरात आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट या दोन्ही सेवांच्या दर्जाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. त्याविरुद्ध तक्रारींची व्यवस्था कागदोपत्री शिल्लक आहे. तक्रारींवर दखल घेतली गेल्याची उदाहरणे लाखात एक असावीत. 

अपरिहार्यतेमुळे ग्राहकांचेही दुर्लक्ष 
पुणे माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची राज्याची राजधानी आहे. जगभरातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या पुण्यामध्ये आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातून अमेरिका, युरोपात स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्याही पुण्यामध्ये सर्वाधिक आहे. म्हणजे एकूण पुणे "आयटी'मय आहे. तरीही हिंजवडीसारख्या "आयटी हब'मध्ये ऐनवेळी तुमचा मोबाईल लागणार नाही...कॉल एकापाठोपाठ ड्रॉप होतील...कधी 4 जी' इंटरनेट मिळेल, कधी नाही...आणि या साऱ्यांबद्दल आपसात त्रागा आणि सोशल मीडियावर व्यक्त होणारी चिडचिड वगळता फारसे काही घडत नाही. कारण, मोबाईल ही इतकी अत्यावश्‍यक वस्तू बनली आहे, की चोवीस तासांपैकी नेमके किती तास मोबाईल कंपन्या पैसे घेऊन ग्राहकांचा असा छळ करत आहेत, याच्या खोलात जाण्याकडे ग्राहकही दुर्लक्ष करतो आहे. मोबाईल सेवेची याहून वाईट अवस्था ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहे. पुण्यापासून दहा ते पंधरा किलोमीटर दूर गेलात, तरी आधी इंटरनेट सेवेचा वेग मंद मंद होतो आणि मग रेंजसाठी कानाला मोबाईल लावून इकडे तिकडे ग्राहक बागडतो. 

राज्यात "4 जी' सेवेची बिकट अवस्था 
ओपन सिग्नल आणि त्यासारख्या अनेक वेबसाइट शहरांमधील इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटीचे रॅंकिंग करतात. मध्यंतरी भारतातील 50 मोठ्या शहरांचे 4 जी' इंटरनेटच्या दर्जानुसार रॅंकिंग प्रसिद्ध झाले होते. "आयटी'चे माहेरघर असणाऱ्या पुण्याचा पन्नासमध्ये 48 वा क्रमांक होता. पुण्यापेक्षा मंद "4 जी' सेवा नाशिकची आणि सर्वांत मंद सेवा वसई-विरारची असल्याचे त्या अहवालात म्हटले होते. शेवटच्या 11 शहरांमध्ये पुण्यासोबतच मुंबई, औरंगाबाद, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, कल्याण डोंबिवली या शहरांचा समावेश होता. "4 जी' सेवेसाठी शंभर टक्के बिल लावून प्रत्यक्षात 87 टक्के सेवा दिली जात असल्याचे या अहवालातून दिसले होते. महाराष्ट्रभर "4 जी' सेवेच्या नावाखाली ग्राहकांची ही फसवणूक नव्हे काय? 

'डिजिटल इंडिया' धोक्‍यात 
कनेक्‍टिव्हिटीचा मुद्दा "डिजिटल इंडिया'शी जोडलेला आहे. जन्माच्या दाखल्यांपासून ते मृत्युपश्‍चात विम्याच्या पैशांपर्यंत साऱ्या गोष्टी डिजिटलवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो अत्यंत स्तुत्य आहे; मात्र, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांची आबाळ आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मुळशी, भोर यांसारख्या दुर्गम तालुक्‍यांमध्ये अनेक ठिकाणी इंटरनेट दूर राहिले; साधी मोबाईलची रेंजही नाही. आता तीच अवस्था शहरामध्ये होत आहे. मोबाईल नंबर पोर्टेबेलिटी व्यवस्थेला एकूण देशभरातच प्रतिसाद कमी आहे. त्यामुळे, आहे त्या कंपन्यांना सेवा दुरुस्त करण्यास भाग पाडण्याशिवाय पर्याय नाही; अन्यथा "डिजिटल इंडिया'चा डोलारा पुण्यासारख्या महानगरातही सांभाळता सांभाळता सरकारची पंचाईत होणार आहे.