मानवी जीवन अधिक समृद्ध आणि सुकर करण्यासाठी इनोव्हेशन, नवकल्पनांचा कसा उपयोग करता येईल, यासंदर्भात तुमच्याकडेही काही कल्पना व समस्या सोडविण्यासाठी उत्तरे असल्यास आम्हाला नक्की कळवा.

भारत हा १३० कोटी लोकसंख्येचा देश असून, आपण कायमच या १३० कोटी लोकांच्या पोटात अन्नाचा घास पडावा, या चिंतेत असतो. मात्र, आपण हे विसरतो की, आपल्याकडे २६० कोटी हात आहेत व १३० कोटी मेंदू! भारतीय समाजाने वर्ण, जात, धर्म बाजूला ठेवून केवळ प्रगतीचा विचार केल्यास अद्‌भुत गोष्टी निर्माण होऊ शकतील.

जग बदलू शकणाऱ्या भव्य कल्पना देण्यात आपण अयशस्वी का ठरलो, याचा आपण समाज म्हणून विचार केला पाहिजे. आमच्याकडे ‘फेसबुक’, ‘गुगल’, ‘ॲमेझॉन’, ‘व्हॉट्‌सॲप’ निर्माण करणारे का नाहीत? आम्हाला अजूनही विमाने आयात का करावी लागतात? देशाला अजूनही २० ते २५ वर्षे जुने तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी पश्‍चिमेकडील देशांवर अवलंबून का राहावे लागते?

भारतात पुरेसे संशोधन होत नाही. नवनिर्मिती व संशोधनाच्या प्रचार व प्रसारासाठी आपण देशातील प्रमुख शिक्षण आणि संशोधन संस्थांच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत ८० ते १०० हजार कोटी रुपये खर्च केले असतील. ही गुंतवणूक अमेरिका किंवा इतर विकसित देशांच्या तुलनेत जास्त नसेलही, मात्र ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्‍समध्ये (जीआयआय) आपल्यापेक्षा चांगली कामगिरी करणाऱ्या देशांच्या तुलनेत ही गुंतवणूक नक्कीच अधिक आहे. ‘जीआयआय’च्या क्रमवारीत भारत ५७व्या स्थानावर असून, चीन १७व्या स्थानावर आहे. स्वित्झर्लंड सध्या जगातील सर्वाधिक संशोधन करणारा देश आहे. आपण आपल्या क्षमतांपेक्षा सुमार कामगिरी का करीत आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात आपली शिक्षणव्यवस्था नोकरीची गरज असणारे आणि नोकऱ्या निर्माण करणारे तयार करण्यात खूप यशस्वी झाली आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यक व इतर कोणत्याही पदवी अभ्यासक्रमाचा समावेश होतो. या कालावधीत आपण विद्यार्थ्यांमध्ये विचार करण्याची क्षमता व ते दुसऱ्याला पटवून देण्याचे कौशल्य विकसित करण्यात अयशस्वी ठरलो आहोत. आपण मोठ्या संख्येने ‘प्रश्‍नांची उत्तरे शोधणारे’ विद्यार्थी निर्माण करण्यातही कमी पडलो आहोत. आपण अशा पिढ्या निर्माण केल्या आहेत, ज्या आपल्याच मातीतील आणि स्थानिक प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकार किंवा पाश्‍चिमात्य जगताकडे डोळे लावून बसतात. आपली शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांमध्ये नव्या कल्पनांची निर्मिती आणि संशोधनासाठी आवश्‍यक असलेली ‘आउट ऑफ बॉक्‍स’ विचार करण्याची क्षमता विकसित करण्यात कमी पडली आहे. सध्याचे सरकार मूलभूत प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी गांभीर्याने विचार करीत आहे. मात्र, बदलासाठी वेळ लागेल. गेल्या चार वर्षांत भारताचे ‘जीआयआय’मधील स्थान उंचावले असले, तरी अद्याप खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.