भारतात सात वर्षांपूर्वी जनलोकपाल आंदोलनावरून वातावरण तापलं होतं. आता हे आंदोलन मावळलं आहे. तेव्हा मांडण्यात आलेली महाकाय जनलोकपालाची कल्पना वास्तवात येण्याचा संभव नसला, तरी लोकपाल ही कल्पना सैद्धांतिकदृष्ट्या मोलाची आहे. अनेक देशांमध्ये यासाठी लोकपाल या कल्पनेचं विकेंद्री करण्यात आलं आहे. लोकपाल म्हणून एक केंद्रीय घटनात्मक संस्था उभारली, तर ती स्वतःच एक सत्ताकेंद्र होण्याचा धोका असतो. तो टाळण्यासाठी लोकपालांचं विकेंद्रीकरण केलं जातं. भारतातही अशा विकेंद्रीकरणाची कल्पना सकारात्मक रीतीनं अंमलात आणल्यास ती परिणामकारक होऊ शकेल.

सात वर्षांपूर्वी म्हणजे जुलै ते ऑक्‍टोबर 2011 च्या दरम्यान अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनामुळं देशात भ्रष्टाचारमुक्तीचं वातावरण पसरलं होतं. जनलोकपाल आणल्यास भ्रष्टाचारास आळा बसेल, असं अनेकांना वाटत होतं. संसदेतही मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा झाली आणि लोकपाल कायदा आणण्याचं तत्त्वतः ठरलं; परंतु 2011 च्या अखेरीपर्यंत आंदोलनाचा जोर कमी झाला.

भारतातून भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी लोकांना राजकीय पर्याय हाच योग्य वाटला. काळे पैसे शोधून सर्वसामान्य लोकांच्या खिशात पोचविण्याची गर्जना करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला लोकांनी केंद्रात निवडून दिलं. काही लोकांनी नवीनच स्थापन झालेल्या "आम आदमी' पक्षावर विश्‍वास ठेवला. अण्णांच्या आंदोलनातले प्रमुख कार्यकर्ते विविध राजकीय पक्षांत सामील झाले. माध्यमांतून जनलोकपाल कल्पनेवर चर्चा होत राहिली; परंतु अशी घटनात्मक संस्था उभी करण्याची शक्‍यता मावळली.
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन गेल्या सात वर्षांत मोडकळीस आलं, तरी भ्रष्टाचार मात्र कमी झाला नाही. भारतातल्या भ्रष्टाचाराचं एक वैशिष्ट्य आहे. इथं भ्रष्टाचाराची प्रकरणं सहसा सिद्ध करणं कोणास जमत नाही. त्यामुळं आरोप आणि प्रत्यारोप माध्यमांपुरते मर्यादित राहतात आणि बॅंकांतल्या जनतेचे पैसे उडवणारे लोक युरोप आणि अमेरिकेतल्या किनारपट्ट्यांवर मजा करतात. राजकीय नेते कोट्यवधी रुपये घेऊन निवडणुकांच्या सभा आयोजित करतात. सनदी अधिकारी मालमत्ता करतात आणि त्यातले काही जण नेते बनतात; पण सिद्ध काही करता येत नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखा अपवाद वगळला तर.

सर्वसामान्य लोकांना, व्यापाऱ्यांना, लहान उद्योजकांना अगदी छोटीशी चूक झाली, तरी कर खात्यापासून बॅंकेपर्यंत आणि जिल्हा परिषदेपासून पोलिस खात्यापर्यंत अशा सर्वांकडून कारवाईचे आदेश मिळतात. याउलट त्याची काही सरकारी खात्यातल्या कामात अन्याय अथवा दिरंगाई होत असेल, तर तक्रार करायची सोय नसते. मग काही जण एखादा राजकीय कार्यकर्ता शोधतात आणि त्याच्या मदतीनं नेत्यांकडं जातात आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर दडपण आणण्याची नेत्यांकडं मागणी करतात. या प्रकारात समाज आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांचं नातं बिघडतं. राजकीय व्यवस्था आतून पोखरली जाते.

यावर उपाय म्हणून अनेक प्रगत देशांत विकेंद्रित लोकपालाची कल्पना आणली गेली आहे. त्या देशांमध्ये लोकपाल म्हणून एक केंद्रीय घटनात्मक संस्था नाही. अशी मोठी अवजड संस्था उभारली, तर ती स्वतःच एक सत्ताकेंद्र होण्याचा धोका असतो. तो टाळण्यासाठी लोकपालांचं विकेंद्रीकरण केलं जातं.

विकेंद्रित लोकपाल कल्पनेनुसार प्रत्येक विभागात आणि सरकारी संघटनेत लोकपालाचं कार्य करणारी समिती असते. उदाहरणार्थ, प्रत्येक मंत्रालयाशी निगडित एक लोकपाल समिती असते. तसंच स्थानिक प्रशासनाला जोडून लोकपाल समिती असते. पुण्यात महानगरपालिकेस जोडून लोकपाल समिती असू शकते. जिल्हा परिषदेतही अशी समिती असू शकते. विद्यापीठातही अशी समिती असू शकते. सर्वसामान्य लोकांचं काम संबंधित प्रशासकीय विभाग अथवा संस्था प्रामाणिकपणे करत नसेल, तर लोक आपलं गाऱ्हाणं लोकपाल समितीकडं मांडू शकतात आणि लोकपाल समितीला संबंधित अधिकाऱ्याला जाब विचारण्याचा अधिकार असतो.
लोकपाल समितीत संबंधित विषयाचे तज्ज्ञ आणि समाजात विश्‍वासार्हता मिळवलेल्या व्यक्ती असतात. या व्यक्ती निवृत्त असतात आणि त्यांना संबंधित खात्यात नोकरी अथवा इतर व्यावसायिक संबंध ठेवण्याची परगानगी नसते. समितीत राजकीय कार्यकर्ते नसतात. लोकपाल समितीनं हातातलं प्रत्येक प्रकरण एका मुदतीत निकालात काढलं पाहिजे, असे नियम असतात. लोकपाल समितीच्या कामात ढवळाढवळ केली, तर मंत्री अथवा अधिकारी यांना पदापासून पायउतार करण्याची शिक्षा असते. विकेंद्रित लोकपाल योजनेत सर्वसामान्य नागरिक संबंधित लोकपाल समितीपुढं जाऊ शकतो. तसंच उगाचच खोटी तक्रार करणाऱ्या आणि लोकपाल यंत्रणेचा गैरवापर करून आपल्या कामात "शॉर्टकट' शोधणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध कार्यवाही करण्याचा अधिकार लोकपालांकडे असतो. जिथं कायदे अस्पष्ट आहेत आणि संबंधित अधिकारी आणि तक्रार करणारा नागरिक यांच्यामध्ये गैरसमज झाले आहेत, असा वेळेस प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात सुसंवाद घडवून आणण्याचं कार्यही लोकपाल समिती करू शकते.

विकेंद्रित लोकपाल कल्पना सकारात्मक दृष्टीनं अंमलात आणली, तरच परिणामकारक होऊ शकेल. अनेक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात मोठ्या शहरांत पोलिस खात्यानं जनसंवाद समितीची योजना आणली होती; परंतु त्यात राजकीय कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात सभासदत्व मिळवत असत, तर काही सभासद आपल्या पदाचा उपयोग गुंड आणि गुन्हेगार लोकांची पोलिस अधिकाऱ्यांकडं वकालत करण्यासाठी करत असत. एखाद्या चांगल्या योजनेचा दुरुपयोग करायचा चंग समाजातल्या काही प्रवृत्तींनी बांधला, तर त्यावर काहीही उपाय नाही. आपल्या समाजाची उभारणी कोणत्या मूल्यांवर आधारित करायची आहे ते आपल्यालाच ठरवायचं आहे.
सत्य, न्याय, प्रामाणिकपणा अशा मुद्‌द्‌यांवर आधारित भारताचा समाज बांधण्याची आपली खरोखर इच्छा असेल, तर आपल्याला सामाजिक संरचनेत नावीन्य आणण्यासाठी प्रयोग करावे लागतील. सध्या नावीन्य म्हणजे केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानातलं ऍप असा आपली संकुचित समज झालेला आहे.

वास्तविक भारतानं अनेक नवीन सामाजिक प्रयोग केले आहेत. अहिंसात्मक आंदोलन, सविनय कायदेभंग, पंचायत राज्य अशा अनेक कल्पना आपण प्रत्यक्षात आणल्या. इतर देशांमध्ये त्याचं अनुकरण करण्यात आलं. सात वर्षांपूर्वी आपण विचार केलेली महाकाय जनलोकपालाची कल्पना वास्तवात येणं संभव दिसत नाही; परंतु लोकपाल ही मूळ कल्पना सैद्धांतिकदृष्ट्या उपयोगी आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण विकेंद्रित लोकपाल या कल्पनेवर विचार केला पाहिजे.