आज १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून साजरा होत आहे. मराठवाडा हैदराबादच्या निजाम राजवटीपासून स्वतंत्र होऊन ७२ वर्ष पूर्ण झाली. मागे वळून पाहताना मराठवाड्याचे मागासलेपण सहज दिसून येते. ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखालील प्रदेशात ज्याप्रमाणे आधुनिकतेची मूल्ये, संचारसाधने, दळणवळणाचे मार्ग, औद्योगिकीकरण आणि शिक्षणाचे वारे (शिक्षण संस्था) होते ते मराठवाड्यात खूप उशिरा पोचले. इतर सुविधांचा वणवा होता. शेतीपुरक धोरणाचा, औद्योगिक विकासाचा मागमूसही नव्हता. निजामाच्या पाडवानंतर मराठवाडा विभाग विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला.

मात्र निजामी राजवटीचे अवशेष मात्र शिल्लक राहिले. जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, शेती विकास, पीक पद्धतीतील नियोजन, पाणीसाठे नियोजन, पाणीसाठे निर्मिती, नैसर्गिक साधनसंपती, औद्योगिक विकास या सर्व घटकांचा अभाव आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे पाणीटंचाई मुक्त (दुष्काळ मुक्त) करणे आणि मजुरांचे रोजगारांच्या अभावी होणारे स्थलांतर कसे थांबवता येईल, हे प्रश्न गेली ७२ वर्षांपासून सोडवण्यात आले नाहीत. मराठवाड्यात ७०च्या दशकातील विकास आंदोलनानंतर औद्योगिक व शैक्षणिक विकासास गती आली. मात्र औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड या शहरात ही गती राहिली.

मात्र इतर जिल्ह्यांत फारच उशिरा प्रसार झाला. मराठवाड्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो औद्योगिक विकास आणि दुष्काळमुक्तीचा. हे दोन्ही प्रश्न सोडवण्यास अपयश आले आहे. हे प्रश्न सोडवण्यास शासन आणि प्रशासनांकडून सातत्याने दुजाभाव करणारी वागणूक दिलेली आहे. पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे या संस्थेने २०१६ मध्ये मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या दोन विभागातील दुष्काळाचा संशोधनात्मक अभ्यास केला आहे.

या अभ्यासात दुष्काळ निर्मुलन, मनरेगा या योजनेची अंमलबजावणी, चाराछावणीच्या बाबतील व्यवहार, पिण्याचे पाणी पुरवठा आदी अनेक घटकांच्या बाबतीत मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली असल्याचे दिसून आले. याच संस्थेच्या डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या “जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन: गावे दुष्काळ मुक्त झाली का?” या संशोधनात्मक अभ्यास अहवालातून देखील मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रात या योजनेची कामे बऱ्यांपैकी झालेली दिसून आले.

मराठवाड्यात शहरीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबादमध्ये सर्वात जास्त तर परभणी या जिल्ह्यात सर्वात कमी आहे. शिवाय औद्योगिक विकास अत्यल्प झाला आहे. एकूण महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रकल्पांपैकी केवळ ९.१४ टक्के प्रकल्प मराठवाड्यात आहेत. तेही औरंगाबाद या शहराभोवती केंद्रीत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र काही भागांचा अपवाद वगळता खेडेगावांपर्यंत एमआयडीसी व इतर उद्योग या माध्यमातून उद्योगांचे जाळे विणले गेलेले दिसून येते.

तसे मराठवाड्यात दिसून येत नाही. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा ठिकाणी एमआयडीसीच्या स्थापना केल्या आहेत. पण औरंगाबाद शहराभोवतालचा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांच्या एमआयडीसीमधील निम्म्यापेक्षा जास्त उद्योग बंद पडलेले आहेत. औद्योगिक विकासासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करण्यात आली नाही. शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंग आणि रोजगारांच्या अपुऱ्या संधी या कारणाने मराठवाड्यातून दुष्काळात मजुरांचे पुणे, मुंबई आणि औरंगाबाद अशा मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी स्थलांतर जास्त होत आहे. नोकरी, खासगी क्षेत्रात मजुरी, रोजंदारी, बिगारी काम, मदतनीस, छोटे-छोटे व्यवसाय, पेटी व्यवसाय, हातावरील कलाकुसरीची कामे आदी अशा असंघटीत क्षेत्रातील हे मजूरी करत असल्याचे दिसून येते.

मराठवाड्याच्या विकास प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. या मंडळाला आर्थिक निधीच्या तरतुदी अभावी प्रभावीपणे विकासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उतरता आले नाही. केवळ बैठका, मागासलेपणाचा आढावा, प्रशासकीय नेमणुका आणि कामकाज या भूमिकेतून प्रत्यक्ष व्यवहारिक पातळीवर हे मंडळ आले नाही. त्यामुळे हे मंडळ आता विकासासाठी स्वप्नाळू संस्था म्हणून मराठवाड्यात कार्यरत आहे.

मराठवाड्यातून सर्वाधिक मजूर उसतोडणीच्या मजुरीसाठी इतर विभाग आणि राज्यात स्थलांतर करतात. या मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या दिवसेंदिवस गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. मजुरांच्या केवळ भाववाढीची मागणीला थोडासा प्रतिसाद देण्यात आला. पण इतर सुविधांच्या आणि कल्याणकारी मागण्यांना फारसा प्रतिसाद मिळवून देण्याचे प्रयत्न राजकीय नेतृत्वाकडून केले नाहीत. त्यामुळे मजुरांच्या तीन-तीन पिढ्या ह्या ऊसतोडणी मजुरीत आहेत. या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न तर सोडवण्यासाठी कोणतेही नेतृत्व पुढे आले नाही.

तसेच मजुरांची मजुरी सुटण्यासाठीचे पर्याय मजुरी क्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. औद्योगिक विकास झाला नसल्याने मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. ७० टक्के कुटुंबे शेती आणि शेती संबधित उद्योग-मजुरीवर मुलभूत गरजा पूर्ण करतात. शेतमजूर, अल्पभूधारक, भूमिहीन यांचे प्रमाण देखील मोठे आहे. तरीही प्रामुख्याने शेती, शेतीवर आधारित इतर उद्योग-व्यवसाय, शेतीपूरक जोडव्यवसाय, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग, शेतीपूरक उद्योग क्षेत्र आदीचा विकास करण्यात आला नाही. उदा. मराठवाड्यात दुग्धव्यवसाय विकासाचा पूर्णपणे अभाव आहे. दुसरे असे की, जिल्हा ठिकाणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या पूर्ण कार्यक्षम बनवल्या नाहीत. तसेच कृषी उत्पन्न बाजारपेठांचा विकास झाला नाही. सातत्याने दुय्यम स्वरुपात याकडे पाहण्यात आले. त्यामुळे कृषीमाल कोठे विकायचा हा प्रश्न प्रत्येक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना असतो.

मराठवाड्यातील जवळपास ९० टक्के नेतृत्व खासगी आणि सार्वजनिक सभेत स्वतःचा वारसा आणि व्यवसाय शेती असल्याचे सांगत असतात. पण शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. आतापर्यंत शेती विकासाचे आणि शेतमालाला हमीभाव किंवा चांगला भाव मिळवून देण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. मोठ्या प्रकल्पांच्या परिसरात पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचे अनुकरण करत साखर कारखाने काढले गेले. पण दुष्काळी स्थितीत अनेक साखर कारखाने बंद ठेवावे लागतात. आता मराठवाड्यातील एकही साखर कारखाना सुरळीत आणि नफ्यात चालत नाही. सर्वच साखर कारखाने कर्जबाजारी झालेले आहेत. याशिवाय ग्रामीण सहकारी बँक, सोसायट्या सुरू केल्या. पण अपवादात्मक वगळता सर्वच सहकारी संस्था तोट्यात किंवा बुडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. मराठवाड्यातील सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकां या तर गॅसवर आहेत. एकाही जिल्ह्यांतील सहकारी बँक सुव्यवस्थित व्यवहार करणारी नाही.

नाथसागर, इसापूर, यलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी, धनेगाव हे प्रकल्प उभारणी बरोबरच ऊसशेती देखील निर्माण केली. पीक पद्धतीचे नियोजन केले नाही. परिणामी या प्रकल्पांचा फारसा सिंचन विकास आणि शेती विकासासाठी उपयोग झालेला दिसून येत नाही. अनेक मध्यम आणि मोठे प्रकल्पांच उद्देश हा शेती सिंचन असताना उद्योगाला पाणी दिले असल्याचे दिसून येते. प्राधान्य क्रमात शेतीला तिसऱ्या स्थानी टाकले. तर उद्योगाला शेतीच्या ठिकाणी प्राधान्यक्रम दिला आहे. दुसरे असे की, एकही मोठ्या प्रकल्पातील पाणी नियोजन आणि व्यवस्थापन केले नाही. उदा. नाथसागर प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणारे सिंचन क्षेत्राचे नियोजन आणि पाणी पाणी व्यवस्थापन योग्यरित्या केले नाही असे अनेक अभ्यासक आणि जलतज्ज्ञ यांनी सातत्याने सांगितले आहे. अशीच गत इतर प्रकल्पांची आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील शेतीची अवस्था खराब (खारपट, नापीक) झाली आहे.

कोरडवाहू शेती विकासाचा प्रयत्न एकही राजकीय नेतृत्वाने केला नाही. परिणामी मराठवाड्यातील शेती क्षेत्र मागासलेले राहिले आहे. मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्वाने शेती विकासासाठी व्यावहारिक पातळीवर नवनवीन प्रयोग करायला हवे होते. तसेच शेतीला जोडव्यवसाय असणारे विकास करणे गरजेचे होते. शेतीमालावर प्रकिया आणि दुय्यम प्रकिया क्षेत्र उभे करून शेती केंद्रित उद्योग व्यवसाय उभे करणे आवश्यक असताना केले गेले नाही. मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योग व्यवसायाचा विकास करणे आवश्यक बनले आहे. उदा. तेल उत्पादन, सूतगिरण्या, सोयाबीनवर प्रकिया उद्योग, डाळी निर्मिती प्रकल्प, रेशीम उद्योग, बियाणे निर्मिती आदी. शेतीला जोडव्यवसायात दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, शेततळ्यात मत्स्य व्यवसाय आदी या सर्वांचा विकास होणे आवश्यक आहे.

मराठा वर्चस्वासाठी प्रसिध्द असलेल्या मराठवाड्यात राजकीय नेतृत्वांकडून कधी अनुसूचित जातींना विरोध, कधी मुस्लीम समाजाला विरोध, तर कधी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असे जातीय अस्मितेचे मुद्दे पुढे करून विकासाच्या प्रश्नांला सातत्याने बगल दिली आहे. विविध पक्षांचे ४८ आमदार पक्षभेद विसरून विधिमंडळात मराठवाड्याच्या दुष्काळ प्रश्न सोडवणे, सिंचनाचा अनुशेष, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांची संख्या कमी असणे आदी प्रश्नांवर कधीही दबावगट निर्माण करताना दिसून आले नाहीत. किमान मतदारसंघातील दुष्काळी कामे, शेती प्रश्न सोडवणे आदींवर देखरेख करताना दिसून येत नाहीत. संपूर्ण मराठवाड्याचे विकासाच्या प्रश्नांवर नेतृत्व करेल असे एकही नेतृत्व आता असल्याचे दिसून येत नाही. प्रत्येक नेतृत्व हे त्या जिल्ह्यामध्ये किंवा मतदासंघात मर्यादित झाले आहे. विकास प्रश्नांना हाती घेऊन सर्वसमावेशक भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची पोकळी मराठवाड्यात निर्माण झाली आहे.

लेखक हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

somnath.r.gholwe@gmail.com

संपादन - गणेश पिटेकर