कऱ्हाड : कोणाच्या जमिनीवर नाव चढवायचे आहे, कोणाला गुन्ह्यातून क्लीनचिट द्यायची आहे आदी कारणांनी लाच मागणाऱ्या जिल्ह्यातील तब्बल १४० हून अधिक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी पाच वर्षांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यात लॉकडाउनच्या काळात सर्वाधिक ५० जणांवर कारवाईची नोंद लाचलुचपत विभागाकडे आहे. यात ग्रामीण भागातून साठ तर पन्नास टक्के शहरी भागातून तक्रारी झाल्याचेही समोर येत आहे. किरकोळ कारणांसाठी लाच मागून सामान्यांना बेजार करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गजाआड केले आहे. त्यात सर्वाधिक महसूल तर त्यापाठोपाठ पोलिस खात्यांचा समावेश आहे. लॉकडाउनच्या दीड वर्षातही लाचखोरीचे प्रमाण घटले नाही.

२०२० ते मे २०२१ पर्यंत सुमारे ४२ शासकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहात अटक केल्याची नोंद आहे. लॉकडाउन, कोरोनाने बेजार झालेल्या जनतेला लाच मागणाऱ्यांचे बुरखे फाडल्याचेही दिसून येते. पाच वर्षांतील सर्वांत जास्त लाचखोर लॉकडाउनच्या काळात गजाआड करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यश आले आहे. कामगार सहआयुक्तापासून चार तलाठी, दोन पोलिस व वीज कंपनीसह वन विभागाच्याही कर्मचाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे. लाच घेणे कायद्याने गुन्हा आहे, असे ब्रीद घेऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाईचा धडाका सुरू ठेवला आहे. जनजागृतीमुळे ग्रामीण भागातून ६० टक्के नागरिक तक्रारी करताना दिसतात. सामान्यांना आवाक्याबाहेर पैस मागणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात लाचलुचपत विभागाकडे तक्रारी दाखल होत आहेत. पाच वर्षांत सुमारे १४० शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर प्रतिबंधक विभागाने सापळा लावला आहे. दाखल तक्रारीत ६० टक्के तक्रारी ग्रामीण तर ५० टक्के शहरी भागातील आहेत. बहुतांशी सापळ्यात तलाठी, त्याचा मदतनीस, भूमापक, पोलिस यांच्यावर कारवाई झाली आहे. त्यात महसूल खाते पहिल्या क्रमांकावर तर त्यापाठोपाठ पोलिस खाते आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संदर्भात तक्रारी आहेत. त्यामुळे नगर भूमापन केंद्र, वीज कंपनी, वन विभाग यांच्यासह अन्य खाती त्यानंतर आहेत.

लॉकडाउनमध्ये मोठे अधिकारी जाळ्यात

कोरोनासह लॉकडाउनच्या कालावधीत तब्बल ४५ लाचखोर गजाआड गेले. त्यानंतर जानेवारी २०२१ पासून लाचखोर पुन्हा बेफाम झाल्याने त्यांच्या मुसक्या आवळताना मेपर्यंत मोठ्या कारवाई झाल्या. लॉकडाउनच्या काळात कामगार सहआयुक्तांसह तीन तलाठी, पोलिस अधिकारी, दोन वीज कर्मचारी गजाआड झाले आहेत.

आकडे बोलतात...

वर्ष कारवाई

२०१७ २९

२०१८ २९

२०१९ २८

२०२० ३३

२०२१ १५

२०२२ ६