सातारा - जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्यावर सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. राष्ट्रवादीला आपला बालेकिल्ला टिकवितानाच ४० वरून ७३ वर सदस्य संख्या नेण्‍याची रणनीती आखावी लागणार आहे. तर गेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेत पाय रोवलेल्या भाजपला सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी राष्ट्रवादीला आडवे जात व्यूहरचना करावी लागेल. काँग्रेस व शिवसेनाही मागील काही निवडणुकीतील परिणामांमुळे राष्ट्रवादीवर नाराज आहे. परिणामी महाविकास आघाडीत ते सामील होणार की, स्वबळाचा नारा देणार, यावर त्यांची गणिते अवलंबून आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आखाड्यासाठी आतापासूनच सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी सातारा जिल्ह्यात लक्ष घातले आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होत आहेत. त्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सर्वच पक्ष ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षणाप्रमाणे त्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी जागा सोडणार असल्याचे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील मागील काही निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांत नाराजी निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत दिसणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असून त्यांचे ४० सदस्य होते. आता त्यांनी ७३ जागांचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे. आघाडीतील घटक असलेल्या शिवसेना व काँग्रेसमध्ये राष्ट्रवादीविषयी नाराजी आहे. त्यामुळे शिवसेनेने स्वबळाची तयारी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या निवडणुकांतही आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला तरी स्थानिक पातळीवरील चित्र वेगळे राहणार आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात दिग्गज नेत्यांचे दौरेही वाढले आहेत.

सध्या गट, गणांच्या झालेल्या पुनर्रचनेत जिल्हा परिषदेचे ७३ गट व १४६ गण झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक गट हे कऱ्हाड व सातारा तालुक्यांत आहेत. तसेच फलटण, खटाव, कऱ्हाड तालुक्यांत प्रत्येकी दोन गट तर कोरेगाव, वाई, पाटणमध्ये प्रत्येकी एक गट वाढला आहे. या सहाही ठिकाणी राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे येथून सर्व सदस्य निवडून आणण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रयत्न राहतील. त्यामुळे सध्याच्या ४० वरून ७३ जागांपर्यंत जाण्यासाठी राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे. गेल्या जिल्हा परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून शिवसेनेला सामावून घेतले नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांच्या मनात त्याचा राग आहे. त्यामुळे यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्वबळावर लढण्याची त्यांनी तयारी ठेवली आहे. शिवसेनेचे जिल्ह्यात दोन आमदार असून पाटणचे शंभूराज देसाई हे गृहराज्यमंत्री असल्याने त्यांनीही स्वबळाबाबतच विचार करण्यावर भर दिला आहे. शिवसेनेचे नेते व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्हा संपर्कमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनीही जिल्ह्यात लक्ष दिले आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही जिल्ह्यात लक्ष घातले आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या उपसभापती, तीन मंत्री, एक आमदार व स्थानिक नेते या निवडणुकांची रणनीती ठरवतील.

भाजपने गेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेत पाय रोवले आहेत. आता त्यांना त्यांची सदस्य संख्या कशी वाढेल, यावर भर आहे. भाजपचे जिल्ह्यात दोन खासदार, दोन आमदार आहेत. त्यांनी एकत्रित बसून निर्णय घेतल्यास राष्ट्रवादीपुढे अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पण, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे हे सध्या अडचणीत असून ते निवडणुकांपर्यंत सक्रिय होणे गरजेचे आहे. तरच राष्ट्रवादीपुढे आव्हान निर्माण होऊ शकेल. सातारा जिल्ह्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हेही लक्ष घालणार आहेत.

गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसची मोठी पडझड झाली. त्यामुळे त्यांना शक्य झाल्यास राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करणे, अथवा स्वबळावर लढणे हाच पर्याय आहे. आजपर्यंत राष्ट्रवादीने काँग्रेसला सर्व ठिकाणी डावलले आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण हे काय भूमिका घेणार, यावर सर्व अवलंबून आहे. काँग्रेसकडून कोल्हापूरचे पालकमंत्री व जिल्हासंपर्क मंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम हेही जिल्ह्यातील काँग्रेसला ताकद देणार आहेत. त्यामुळे त्यांची रणनीतीही महत्त्‍वाची ठरणार आहे.