मसूर (जि.सातारा) : खरीप हंगामातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत होती. मात्र, लॉकडाउनमध्ये महा ई-सेवा केंद्रे बंद असल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा उतरवता आलेला नाही. दरम्यान, 29 जुलैपासून ही महा ई-सेवा केंद्रे उघडी ठेवण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता तरी उर्वरित एक-दोन दिवसांत पीकविमा काढणे शेतकऱ्यांना शक्‍य झालेले नाही. त्यामुळे खरीप हंगामातील पीकविमा काढण्याची मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

गतवर्षी पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यावेळी शासनाने शेतकऱ्यांना पिकांचे पंचनामे करून मोठ्या प्रमाणावर मदत केली होती. परंतु, या वर्षी जुलै संपला तरी दमदार पावसाची हजेरी लागली नाही. जून महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांनी पेरणीची कामे पूर्ण केली होती. सध्या पिकेही जोमात आहेत. मात्र, पावसाने अशीच ओढ दिली तर खरीप हंगामातील पिके वाया जाण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. अनियमित पावसामुळे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने यावर्षी पंतप्रधान खरीप हंगाम पीकविमा योजना जाहीर केली होती. याबाबत शासनाच्या कृषी विभागाने व्यापकपणे जनजागृती मोहीम राबवली होती. मात्र, अत्यल्प शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी झाले. उर्वरित काही शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे होते. मात्र, कोरोनामुळे जिल्हा लॉकडाउन असल्याने अत्यावश्‍यक सेवा सोडून इतर सर्व व्यवहार बंद होते. त्यामध्ये आपले सरकार सुविधा केंद्रेही बंद होती. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांची इच्छा असूनही पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होता आले नाही.

गृहराज्यमंत्री म्हणाले... सरकार स्थापन झालं अन्‌ नशिबी कोविड आलं  

कृषी विभागाचे कृषी सहायक संजय जाधव, ई. व्ही. एटणे म्हणाले, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व मंडल कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करत पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. लॉकडाउन असतानाही स्वतः कार्यक्षेत्रात जाऊन शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे फॉर्म भरून घेण्याचे व त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम केले. मात्र, बहुतांश शेतकरी पिकांची सध्याची स्थिती चांगली असल्याचे सांगत या पीकविमा योजनेकडे दुर्लक्ष केले. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.''

Edited By : Siddharth Latkar